चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी रोकिन चार दिन बाँकी रहँदा मुलुकको विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन। असार २० गते शुक्रबारसम्म पुँजीगत खर्च ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले असार २५ गतेदेखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्छ।

सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगत बजेटका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ११ महिना २० दिनमा शुक्रबारसम्म आधाभन्दा कम एक खर्ब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च नभएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्छ।

सरकारको स्रोत कम भएको कारण पुँजीगत बजेट १८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको अवस्थामा त्यही रकम पनि खर्च गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता हो। पुँजीगत खर्च पोहोरको तुलनामा कम खर्च भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ४९.६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

विकास निर्माणका परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च नहुनु चिन्ताको विषय हो। सरकारकै कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयकै कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।

‘सरकारसँग स्रोतको समस्या छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारी निकायहरू कसरी पैसा नदिने भनेर उपाय खोजिरहेका छन्।’ सरकारले रणनीतिक सडक योजनाको पनि भुक्तानी नगरेको उनले बताए। निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाएपछि सम्झौता भएका योजना पनि निर्माण रोकिँदा पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको हो।

मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधारलगायत योजना निर्माण गर्न पुँजी अभाव भइरहेको अवस्थामा विनियोजन गरिएको बजेट पनि खर्च नहुनु चिन्ताको विषय हो। पुँजी अभावका कारण विकासले गति लिन नसकेको अवस्थामा सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा लगायत चालु खर्चको दायित्व वृद्धि हुँदै गएपछि राजस्व बढ्न नसक्दा कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यही बजेट पनि मुस्किलले आधा मात्र खर्च हुने देखिएको छ। एकातर्फ पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत रकम विनियोजन न्यून छ भने अर्कातर्फ विनियोजित पुँजीगत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा पुँजी आवश्यक छ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम छ। आव २०७७/७८ मा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्च १९.१२ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १६.५० प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १६.५१ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा १७.२५ प्रतिशत र २०८१/८२ मा १८.९४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने सबैले अनुमान गरेको भए पनि खर्च कमजोर देखिएको छ। वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको पुरानै परम्परा अहिलेसम्म कायमै छ। अहिले वर्षको सुरुदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका भए पनि खर्च बढ्न सकेको छैन। वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभाबी बजेट रित्याउने प्रचलन कायम छ। त्यसको असर चालु र पुँजीगत दुवै खर्चमा देखिन्छ।

सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये अहिलेसम्म ७६.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। शुक्रबारसम्म १४ खर्ब २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च भने धेरै छ। चालु खर्च ८२.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेकोमा नौ खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। स्रोतको अभाव र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आधार संशोधन गरेको थियो। असार २० सम्म सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य ७५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ।