लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ठूलो र घाटा बजेट नल्याउने पटक–पटक उद्घोष गरेका थिए। एक साता अघिसम्म ३२ अर्बभन्दा माथिको बजेट नआउने बताएका मुख्यमन्त्री आचार्य एकाएक ब्याक भएका छन्।

अनुमानका भरमा अव्यवस्थित बजेट ल्याउँदा सरकारका कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै यथार्थ धरातलमा टेकेर बजेट आउने उनको मूल नारा जस्तै थियो। तर, आइतबार प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट उनको उद्घोषविपरीत ठूलो आकारमा आएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ.व. २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्।

गत वर्ष उनै आचार्य अर्थमन्त्री थिए। ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएका आचार्यले मुख्यमन्त्री भएपछि पटक–पटक सानो आकारको बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए। आफ्नै दावीविपरीत फेरि पनि बजेट यथार्थ धरातलमा टेकेर आउन नसकेको हो।

सरकारले अनुमान गरेको राजस्व र विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने राजस्व सरकारले सोँचे अनुसार सम्भव नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताइएको छ। विगतका वर्षहरूमा अनुमानकै भरमा बजेट ल्याउने गरिएकामा यो वर्षसमेत यस्तै बजेट आएको अर्थका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी: खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ। प्रदेश सरकारले शुरू गरेका गौरवका आयोजना, खानेपानी र सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै कृषि, पर्यटन र शिक्षाका क्षेत्रसमेत बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिइएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा अधिक बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ। कुल नौ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। यस्तै दोस्रो ठूलो बजेट शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले पाएको छ। पाँच अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ यो मन्त्रालयले पाएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार अर्ब ९५ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ६१ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ६८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु. ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु. ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट रु. ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व रु. २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने प्रदेशले अनुमान गरेको छ।

यस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु. ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु. ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट रु. ४० करोड, चालू आ.व.को नगद मौज्दातबाट रु. २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरेको छ।