काठमाडौं महानगरले एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर महानगरभित्रका सडकको दुबै पेटीमा राखेका पुराना टायल झिकेर रंगिन टायल राख्यो तर पुराना टायलको हिसाब भने गोलमाल भएको छ। महानगरपालिकाले अहिलेसम्म सडक विभागलाई पुराना टायलको हिसाब बुझाउन नसकेको विषयमा महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा महानगरपालिकाले मुख्य सडकको दुवैतिरका पेटीमा पुरानो टायल झिकेर रंगिन टायल राखेको थियो। काठमाडौंको करिब ६० किलोमिटर दूरीमा यसरी रंगिन टायल राखिएको थियो। सडक डिभिजन काठमाडौंले पोहोर साल नै महानगरले फुटपाथबाट झिकेका पुराना टायलको हिसाब किताब महानगरसँग मागेको थियो। यस विषयमा जानकारी माग्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले महानगरलाई चिठीसमेत पठायो तर यसको जानकारी महानगरले काठमाडौं सडक डिभिजनलाई अझै दिएको छैन।

पुराना टायल काठमाडौं डिभिजनको सम्पत्ति थियो। काठमाडौं डिभिजनले नै पुरानो टायल लगाएको थियो। त्यसैले पुराना टायलको हिसाब किताब काठमाडौं डिभिजनले मागेको थियो। ‘काठमाडौं महानगरले हामीसँग अहिलेसम्म पुराना टायालको हिसाब किताब बुझाएको छैन,’ काठमाडौं सडक डिभिजनका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भने, ‘यो विषय बाहिर आइसकेपछि केही थोरै पुराना टायल बुझ्नुहोस् भनी महानगरका कर्मचारीहरूले हामीलाई भनेका थिए। हामीले थोरै टायल बुझ्न मानेनौं। थोरै टायाल बुझे पनि सबै टायल काठमाडौं डिभिजनले बुझायो भनेर महानगरले प्रचार गर्ने थियो।’

पुराना टायल गायव भएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कुनै निर्मित संरचना भत्काउँदा संरचनाको प्रकृति अनुसार त्यसमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू पुनः प्रयोग भण्डारण अर्थात् लिलाम बिक्री सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उक्त मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

‘महानगरपालिकाले ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा फुटपाथमा भएका पुराना टायल एवं ढुंगाहरू र सो को ढुवानी गरी व्यवस्थापनको लागि विओक्युमा व्यवस्था गरेकोमा यसरी भत्काइएका टायल एवं ढुंगाहरू के कति पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन सो खुलाएको छैन र प्रयोग गर्न मिल्ने ब्लक तथा ढुंगाको पुनः प्रयोग गर्ने गरी मौज्दात राख्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी पुरानो टायल एवम् ढुंगाहरू भत्काउँदा केही प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहने हुँदा सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग भएको देखिँदैन।’

लेखापरीक्षणको क्रममा तिनकुने गौशाला फुटपाथबाट निस्किएका ब्लक र कर्ब स्टोन महानगरपालिकाले नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरीले माग गरेअनुसार दिएको जनाए तापनि अन्य बाँकीको अवस्था सम्बन्धमा अभिलेख नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

महानगरका अनुसार महानगरले काठमाडौंमा थापाथली–त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकीसम्म, लैनचौरदेखि महाराजगन्जसम्म, तीनकुने, एयरपोर्ट, गौशाला, चाबहिल, नक्साल भाटभटेनी महाराजगञ्ज, ठमेल क्षेत्र, नरदेवी, क्षेत्रपाटी, बागमती कोरिडोर, धोवीखोला कोरिडोर, धुम्बाराही, बालाजु, कालीमाटी बल्खु, कोटेश्वर पेप्सीलगायतका ३० ठाउँमा महानगरले पुराना टायल हटाएर नयाँ टायल राखेको थियो। महानगरको फुटपाथ स्तरोन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत पुराना हटाएर नयाँ टायल राखिएको महानगरको भनाइ छ।

मृत्यपछि पनि वृद्ध भत्ता

महालेखाको रिपोर्ट अनुसार महानगरमा मृत्य भइसकेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को बुँदा नं. ९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको योग्यता सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिको नाम हटाउने र उपनियम ४ मा ऐन विपरीत हुने गरी भत्ता लिएको पाइए सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

‘महानगरपालिकाले मृत्यु भइसकेका केही लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी भत्ता खर्च लेखेको छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाले पेश गरेको लगतकट्टा विवरणलाई आधार मानी नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा विभिन्न लाभग्राहीलाई २३ लाख तीन हजार ५९१ रूपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिएको देखिएको छ।’

भुक्तानी भएको बढी रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ता

महानगरमा कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै उक्त ऐनको दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

महानगरपालिकाले भने कार्य सम्पादन सूचक, कार्य प्रगति र कार्यक्षमताको मूल्यांकन बिना कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा मासिक ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा महानगरका कर्मचारीका लागि १७ करोड ९१ लाख ३ हजार रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।

 महानगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता खर्च गर्दा कार्य सम्पादन सूचक, कार्य प्रगति र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा मात्र गर्न महालेखाले महानगरलाई सुझाव दिएको छ। महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता मात्र दिने गरिएको छैन, विभिन्न प्रकारका अन्य भत्ताहरू पनि दिने गरिएको छ।

बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा ६९ (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएकोबाहेक महानगरमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तीन हजार रूपैयाँको दरले महानगर भत्त बापत ६ करोड २६ लाख ९६ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ तथा बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को व्यवस्था अनुकूल हुने गरी मात्र कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा दिन महालेखाले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको छ।