फेवातालको सिमाङ्कन भन्दै बिना योजना पोल गाड्न थालेकोप्रति पोखरा पर्यटन परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ ।
परिषद्ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सिमाङ्कनको दीर्घकालीन योजना ल्याएर मात्र पोल गाड्ने काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
परिषद्ले बिना योजना ६५ मिटर मापदण्ड लगाउँदा पर्यटनको केन्द्र लेकसाईड मासिने खतरा रहेकोप्रति सचेत गराएको छ । उसले लेकसाईड मासेर पोखरा पर्यटनको राजधानी नबन्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन बनेको सहजीकरण समितिले शनिबारदेखि फेवातालको साँधमा भौतिक पोल गाड्न सुरु गरेको छ । सहजीकरण समितिका संयोजकसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतराज पाण्डेको उपस्थितिमा शुभारम्भ गरिएको पोल गाड्ने कार्यक्रममै उपस्थित स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए ।
यसअघि सहजीकरण समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर पोल गाड्ने अभियानमा पर्यटन व्यवसायीको पनि साथ, समर्थन र सहमति रहेको दाबी गरिएको थियो । सो दाबीपछि स्थानीयले पर्यटन व्यवसायीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर ¥याख¥याखती पारेपछि पोखरा पर्यटन परिषद्ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर फेवाताल सिमाङ्कनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले मेयर आचार्यले बैठक राखेर छलफल नगरी आफ्नो निर्णय सुनाएर गएको तर पत्रकार सम्मेलनमा भने परिषद्को सहमति भनेर अपव्याख्या गरेको आरोप लगाएको छ । उसले भनेको छ,‘मेयर साबले यस विषयमा झेली खेल खेल्नु भो । यसमा परिषद्को सहमति छैन ।’
परिषद्ले फेवातालको सिमाङ्कन दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने हो भने ६५ मिटर मापदण्डबारे पुर्न मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएको छ । यसअघि मानबहादुर जिसी मेयर भएको बेलामा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा उपयुक्त हुने उसको भनाई छ । होइन, ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गर्ने हो भने स्थानीयसँग छलफल गरेर उचित मुआब्जाको प्याकेज प्लान (एकमुष्ट योजना) ल्याउन माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले योजना बिना नै फेवातालको साँधमा पोल गाडेर राज्यले स्थानीय जनतामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाए । जसको जग्गा हो उसको सहमति नलिई कसरी विस्थापित गर्न सक्छ?उनले भने,‘राज्यसँग मुआब्जा दिने पैसा छैन भने ६५ मिटर नै किन लागु गर्नुप¥यो ? ।’ त्यसको सट्टामा ३० मिटर मापदण्ड लगाउनु उचित हुने उनको भनाई थियो ।
परिषद्का पूर्व अध्यक्ष सूर्य भुजेलले ६ महिना भित्रमा फेवाताल संरक्षणको काम सक्न भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको दुई वर्षपछि आफूबिरुद्ध मानहानि लाग्छ भनेर गालबाट जोगिन मात्र पोल गाड्ने काम भएको आरोप लगाए । समाधान गर्ने नियतले होइन, केवल स्टन्टका लागि मात्र पोल गाड्ने कामको सुरुवात भएको देखिन्छ,उनले भने,‘जहिले पनि जनताको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएर तर्साउने काम मात्र नहोस् ।’
उनले पार्टीहरूले सुकुम्बासीको नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँडिरहेको तर असली भोगाधिकार गरिरहेका लेकसाईडबासीलाई भने सुकुम्बासी बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए । यस मामिलामा अदालत पनि नदेख्ने र नसुन्ने बनेको टिप्पणी गर्दै उनले भने,‘जो सदियौँदेखि बस्दै आए, जसको पिता, पुर्खाले फेवाताल जोगाए, उसैलाई लखेट्न खोजिँदै छ । यसमा अदालत र सरकार दुबै नदेख्ने र नसुन्ने भएको छ ।’
अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले अदालतले हचुवामा फैसला गरेको त्यही फैसलाका आधारमा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय जनतासँग छलफल नगरी सिमाङ्कन गर्न खोज्नू गलत हुने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरुलाई फिल्ड भिजिट गरेर, विज्ञहरूको परामर्श गरेर मापदण्ड कायम गर्न मागसमेत गरे ।
परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष हरि भुजेलले पर्यटनको जग लेकसाईड मासेर पर्यटन बनाउने कोरा कल्पना नदेख्न चेतावनी दिए । फेवाताल जोगिनुपर्छ नो डाउट,उनले भने,‘तर जोगाउने नाममा जनतालाई उठिबास लगाउन पाइँदैन । लेकसाईड नै मासेर पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउँछु भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले स्थानीयको सहमतिमा फेवातालको सिमाङ्कन हुनुपर्ने बताए । ‘फेवाताल पनि जोगिने र स्थानिय पनि खुसी हुने गरी निकास निकाल्नुपर्छ’ उनले भने ।
चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष उमराज बास्तोलाले फेवातालको विकास हुन नदिन अदालतलाई पनि परिचालित गरिएको गम्भीर आरोप लगाए । अदालतको फैसला हचुवाको भरमा आयो,उनले भने,‘अदालतलाई परिचालित गरेर फैसला गराइएको हो कि भन्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने गरी सिमाङ्कन गरिनु हुँदैन ।’
परिषद्का महासचिव जीवनराज सापकोटाले स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीलाई गिज्याउने गरी फेवाताल सिमाङ्कनको नाममा पोल गाडिएको टिप्पणी गरे । ‘सँधियारसँग छलफल नै नगरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि नराखी ड्रोनको भरमा सिमाङ्कन गरेर पोल गाडियो । यो गलत हो र यो सच्याइनुपर्छ ।’
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८२ १६:३२ सोमबार





