नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।

यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । उनकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गिकरण हुन सकिरहेको छैन ।  जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ ।

घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरुलाई तनाव दिएर पनि हो । राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । तीन/तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन/चार वर्षको अवधीमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन ।

सरकारले गर्नुपर्ने वर्गिकरणदेखि अन्य कामहरु समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ ।

घिमिरेले भने,‘पटकपटक कित्ताकाट रोक्ने, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरुले समेत दुविधायुक्त नीतिहरु लिदाँ समस्या परेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले जग्गा रोक्ने, कित्ताकाट गर्न नदिने, बषौंसम्म काठमार्डौ उपत्यका प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा रोकेर राखेका जग्गाहरु बेच्न नपाएको अवस्था छ । त्यहाँ कुनैपनि संरचनाहरु, नयाँ बाटोहरु बन्न सकेका छैनन् भने १२/१४ वर्षसम्म कृषक, जनताहरु अन्योलनमा परेको अवस्था छ । जसकरण शिथिलता भइरहेको छ ।’

उनकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो ।  

अध्यक्ष घिमिरेले भने,‘भूमिसम्बन्धि अध्यादेश आएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरु साह्रै खुशी हुने विषय खासै थिएनन । तर केही कुराहरुमा सम्बोधन भएको थियो । जस्तै काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी भन्दा माथि जग्गा प्लानिङन गर्न नपाउने अथवा जग्गा किनेपनि विक्री गर्न नपाउने, तराई क्षेत्रमा ११ विघा जुन हदबन्दीको कुरा छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर दायरा बढाएको थियो । यसबाट नयाँ सिटी नयाँ शहरहरु बनाउन त्यति जग्गा पर्याप्त हुँदैन त्यसैले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो हो भनेर हामीले स्वागत गरेका थियौं । तर अध्यादेशलाई प्रतिपक्ष दलहरुले अनावश्यक रुपमा फैलाएर इस्यु मात्र बनाए ।  त्यो गलत भयो ।  सरकारले घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि बैंक चर्चामा ल्याएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताए। उनले भने,‘भूमि बैंक एकदमै राम्रो कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा खाली भएका जग्गाजमिनहरु पहिचान गरेर व्यवसायीक रुपमा भूमि बैंकमार्फत सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने हो भने उत्पादन हुने देखिन्छ ।’

घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ । बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।