उद्योगीले सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको छ। मंगलबार संसदीय समितिको बैठकमा पनि यसको आलोचना भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लेखा समितिमा सिमेन्ट र डन्डीमा कालोबजारी गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

विराटनगर हार्डवेयर संघका महासचिव देवीप्रसाद पोख्रेलले गत शुक्रबार सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य घटाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म नघटेको भन्दै मंगलबारको लेखा समितिको बैठकमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरे।

सत्तापक्षका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी पनि सरकारले यसबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रतिपक्षका सांसदहरू मनिष झा, अमरेशकुमार सिंह लगायतले सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि नघटेको भन्दै सरकारको मिलोमतो रहेको आशंका गरेका थिए।

मंगलबार नै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योगी र सांसदबीच सिमेन्टको मूल्य वृद्धिबारे भनाभन नै भएको थियो।

सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले हामीलाई यहाँ किन पटक पटक बोलाइन्छ भन्दै समितिमा आक्रोश पोखेपछि सांसदहरूले धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान दोङ, कांग्रेस सांसद रमा कोइराला, एमाले सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले सरकारको आडमा व्यापारीले समितिलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले उद्योग मन्त्रालयले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पनि लगाए। समितिमा उपस्थित उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिए कारबाही गरिने बताएका थिए।

गत माघ २९ गते राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र सांसदबीच चर्काचर्की भएको थियो। समितिको बैठकमा पुगेका उद्योग मन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको र लोडसेडिङ बढ्दा मूल्य वृद्धि भएको बताएपछि चर्काचर्की भएको थियो।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अन्तर्गतको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै बिरोध भएको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकले व्यापारीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरे पनि छुट हुने व्यवस्था छ।

यस प्रतिस्थापन विधेयकले कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा संशोधन गरेर स्वार्थ समूहलाई खुसी पार्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदले पटकपटक संसदीय समिति र संसद्मा यस विषयमा विरोध गर्दै आए पनि सरकारले आगामी बिहीबार यसलाई संशोधन नगरी पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

यस प्रतिस्थापन विधेयकमा बुधवारसम्म संशोधनको समय तोकिएको छ। प्रतिपक्षका सांसदले संशोधन राख्ने भए पनि दुई तिहाइको बहुमतका अघि उनीहरूको केही लाग्ने छैन। गत पुस २९ गते अध्यादेश जारी भएदेखि नै यो कानुनको रूपमा लागु भइसकेको छ। अब यसलाई सांसदबाट विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गरेपछि राजस्व छल्न र उपभोक्ता मारमा पार्नका लागि कानुनले बाटो खोलिदिएको देखिएको छ।

अध्यादेशको दफा ४ मा ‘कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ को उपदफा १ झिकिएको छ’। यसैगरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा १३ (क) को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्य पनि झिकिएको छ। त्यस्तै दफा १३ (क)को उपदफा ६ मा संशोधन गर्दै तीन करोडभन्दा मुनिको राजस्व चुहावट भए मुद्दा दायर गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यादेशको दफा ५ मा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा रहेको १३ (क) को उपदफा २ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्नेछ भन्ने विषय झिकिएको हो।

अर्कोतर्फ ऐनको दफा १३ (क)को उपदफा ६ पचास लाख रूपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ भन्ने ठाउँमा तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्ने शब्द राखिएको हो।