स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने गरी संघीय सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायमा करिब चार दर्जन समूहका स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउन निर्देशनात्मक पत्राचार भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ। संघीय सरकारका निकायलाई जानकारी गराएको मन्त्रालयले तल्लो तहका सरकारमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न पत्राचार गरेको हो।

सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको मूल्य बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित वस्तु वा विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादन, निर्माण वा जडान भएको र कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुलाई स्वदेशी वस्तु मानिन्छ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रयोगमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योगतर्फको सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहेको छ। सो समितिको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधि रहेको समिति छ। मुलुकको व्यापार घाटाको खाडल वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो। स्वदेशमा उद्योगधन्दा फस्टाउँदा अधिकांश वस्तुमा विदेशी उत्पादनको भरपर्नुपर्ने अवस्था छ।

कतिपय उत्पादन स्वदेशमै भए पनि सरकारी कार्यालयले समेत विदेशी वस्तु प्रयोग गरेपछि सरकारले विदेशी उत्पादन प्रयोग गरे बेरुजु लेख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। स्वदेशी वस्तुको सूचीमा स्टेसनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेकका छपाइसम्बन्धी र अन्य काममा नेपाली हातेकागज तथा कागजबाट निर्मित सामग्री, ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डटपेन, नेपाली खाम, नोटबुक डायरी, चक बोर्ड मार्कर, फाइललगायत सामग्री छन्। पोसाक, उपहारका सामान पनि स्वदेशी हुनुपर्ने छ।

त्यसैगरी गलैंचा तथा उनी कार्पेट, रेशा, ऊन, ढाका, पस्मिना, जुट, परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, गुडिया, खेलौना, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेसिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरणमा ट्रान्सफर्मर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सुक्खा ब्याट्री, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनलगायत नेपाली उत्पादन रहेका छन्। त्यसैगरी निर्माण सामग्रीमा सिमेन्ट, छड, इट्टा, टायल, रङरोगन, धातुजन्य वस्तु, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र सबै प्रकारका खाद्य वस्तु, दही, दुधका विभिन्न परिकार, अन्डा मासु, चिया, फलफूल पनि स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्राकृतिक जडिबुटीजन्य वस्तुमा नेपालमा उत्पादित आयुर्वेदिकलगायत सबै प्रकारका औषधी, सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा तोकेका अन्य मालसान प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले धेरै स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गर्ने नीति समेत लिएको छ। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकामा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। वार्षिक खरिद अनुपात र प्रयोगको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिक प्रयोग गर्ने निकायलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था छ। मुलुकमा औद्योगीकरण हुन नसक्दा स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको र हुन सक्ने वस्तु पनि विदेशबाट आइरहेको छ। 

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नहुँदा मुलुकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा आठ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा एक दशकदेखि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ) को योगदान ६.२० प्रतिशतमा रहेकामा एक दशकपछि बढ्नुको साटो उल्टै घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ४.८७ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये ६ वटामा ऋणात्मक वृद्धि रहेको थियो। औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.३ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ।