सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा सहज तवरले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने तयारी स्वरूप सुरु गरिएको किसान सूचीकरण कार्य निकै सुस्त देखिएको छ। चार वर्षमा करिब २० लाख किसान मात्र सूचीकृत भएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको विवरण अनुसार मुलुकभरका किसान परिवारमध्ये हालसम्म करिब ४७.७ प्रतिशत किसान मात्र सूचीकरण प्रणालीमा सूचीबद्ध भएका छन्। सरकारले २०७७ फागुनबाट किसान सूचीकरण कार्य सुरु गरेको थियो।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेका छन्। अहिलेसम्म १९ लाख ७१ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीबद्ध भएको कृषि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. रामनन्दन तिवारीले बताए। ‘अझै आधाभन्दा बढी किसान परिवार सरकारी सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हाल स्थानीय तहमार्फत अनलाइन प्रणालीमा किसानहरूको विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ।’

सरकारले दिने अनुदानमा दोहोरोपना आउन नदिन र लक्षित किसानसम्म अनुदान पुग्ने व्यवस्था मिलाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो। कृषि बिमा, कृषि ऋण, रासायनिक मल, बिउ, अनुदानलगायत किसानलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधासँग आवद्ध गर्दै लैजाने सरकारी योजना छ। कृषि पेशा/व्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण संकेत नम्बर अनिवार्य गराउने योजनासहित सूचीकरण गरिएको छ। किसान सूचीकरण नम्बर प्राप्त गर्न तोकिएका विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

किसान सूचीकरणका लागि किसानसम्बद्ध विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी किसानको पहिचान किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।

किसानलाई पहिचान गरी प्रणालीमार्फत वर्गीकरण गरिने तथा कृषक परिचयपत्रलाई यथासक्य राष्ट्रिय परिचय पत्र र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कृषकहरूका लागि बनाइएका अन्य सफ्टवेयरसँग पनि आवद्ध गर्दै जाने योजना मन्त्रालयको छ। किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीबाट किसानको अवस्था, हैसियत, कृषिको क्षेत्र, कुन हावापानीमा उत्पादन गरिरहेको र कुन कृषिको विधामा काम गरिरहेको सरकारले तथ्यांक राखिन्छ।

किसान सूचीकरण प्रणालीको सञ्चालन पश्चात् किसानहरूको वास्तविक पहिचान स्थापित हुनेछ। कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्नुका साथै किसना केन्द्रित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा किसानलगायत सबै तहका कृषि सम्बद्ध सरकारी निकायहरू आबद्ध हुन सक्नेछन्। साथै बैंकिङ क्षेत्रका निकाय, बिमा समिति, कृषि सहकारी र नेपाल सरकारको नियमानुसार प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने निकाय वा विकास साझेदार निकायहरू आबद्ध हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि मन्त्रालले देशभरका किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सहज तरिकाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत् प्रदान गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले एकद्वार प्रणाली विकास गरी विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका विद्युतीय सूचना प्रणालीहरू जस्तै रसायनिक मल व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटल इनेबल्ड सिड सिस्टमलगायतका सुविधालाई यससँगै आबद्ध गर्ने जनाएको छ।

कृषक परिचय पत्रको अनिवार्य लागु गर्ने सरकारी योजना छ। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने अनुदानलगायतका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा सेवा सुविधाको माग गर्न किसान परिचयपत्र पेश गर्न परिचय पत्र आवश्यक पर्छ। कृषि सम्बन्धी सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार तथा किसान पहिचानको प्रमाणका रूपमा किसान परिचय पत्रलाई मान्यता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी अनुदानमा दोहोरोपना, वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न नसकेको लगायतका गुनासा आइरहेका बेलामा यसले अनुदान वितरण व्यवस्थित बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा किसानलाई एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। यति मोटो रकम अनुदान वितरण गर्दा पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन।

सरकारले विभिन्न परियोजनासहित रासायनिक मल खरिद, उन्नत बिउबिजन, उत्पादन एवं खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रिकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बिमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजारलगायतमा अनुदान दिँदै आएको छ। कृषि सहकारी, कषि समूह तथा कृषि फार्मलगायत विभिन्न शीर्षकमा पनि अनुदान पाउँछन्। अनुदान लक्षित समूहमा नपुगेको गुनासो छ।