कृषि क्षेत्रमा बिमा भएका बाली तथा पशुको साढे एक अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। बिमा प्राधिकरणका अनुसार दाबी गरिएको बाली तथा बिमा रकम प्रमाणित हुन नसक्दा एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको हो।
चैत महिनादेखिको बिमाको रकम किसानले नपाएका हुन् । किसानले माग दाबी गरेको बिमा रकमको दाबीलाई रुजु गर्न ढिलो हुँदा रकम भुक्तानी हुन नसकेको जानकारी बिमा प्राधिकरणकी सहायक निर्देशक सीता पाण्डेले दिइन्। ‘विगतमा हामी कहाँ माग दाबी आएपछि सिधै कृषि मन्त्रालय पठाउने गर्दथ्यौं। पछिल्लो समयमा धेरै त्रुटि भएको गुनासो आएपछि अहिले डेटा रुजु गरेर मात्र सिफारिस गर्न थालेका छौं’, उनले भनिन् ‘डेटा रुजु गर्दा भुक्तानीमा ढिलो भएको छ।’
चैतदेखि हालसम्मको एक अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरको रकम सरकारबाट किसानलार्ई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन्। यस्तै २०७७/२०७८ को विचाराधीन बिमा रकम १५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। ‘त्यतिखेर किसानले बिमा रकम दाबी गरेल पनि कतिपय बिमा गरेका फार्महरू छैनन्। कति पशुहरूको गलत विवरण पेश भएका छन्,’ उनले भनिन् ‘प्रमाण नभेटिएकालाई हामीले विचाराधीन अवस्था भनेर राखेका छौं।’ असोज ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बाली तथा पशुधन बिमा गर्ने बिमा कम्पनीले नेपाल बिमा प्राधिकरणमा भुक्तानीको लागि पेश गर्दा प्रदेशको जिल्लास्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयको सिफारिससहित पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले यसका लागि प्रदेशका संरचनाहरू तयारी अवस्थामा नहुँदा पनि केही समस्या भएको उनको भनाइ छ।
विगतका वर्षमा किसानले सरकारसँग पैसा नभएर बिमा रकमको भुक्तानी पाएका थिएनन्। अहिले भने बिमा प्राधिकरणबाट सिफारिस नहुँदा बिमाको रकम भुक्तानी गर्न नपाएको जानकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि कर्जा बिमा तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सुजित पौडेलले दिए। ‘बिमा प्राधिकरणले हामीलाई भुक्तानीका लागि सिफारिस नै गरेको छैन शाखा अधिकृत पौडेलले भने ‘प्राधिकरणबाट प्रमाणीकरण भएर आए तत्काल भुक्तानी दिन्छौं।’
सरकारले पशु बिमातर्फ एक अर्ब ६५ करोड र कृषि बिमातर्फ ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। प्रदेशबाट रुजु भएर आए बिमा प्राधिकरण र कृषि मन्त्रालयलाई भुक्तानी दिन सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
कृषि बिमामा फलफूल, तरकारी, अन्न बाली, मौरी, चिया, कफी लगायत बालीको बिमा हुन्छ। यस्तै, पशुपन्छी बिमाअन्तर्गत बाख्रा, अष्ट्रिच, कालिज, माछालगायतको बिमा गरिन्छ। चितवनका अगुवा किसान आनन्द न्युरे किसानलाई छिटोभन्दा छिटो बिमा रकम भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गर्छन्। ‘खराब मनसायका किसानका कारण वास्तविक किसानले बिमा रकम पाएका छैनन्’, उनले भने ‘बिमा कम्पनीका कारण किसानले रकम पाउन कठिन भइरहेको छ।’ उनका फर्ममा अहिले ४५ वटा गाई छन्। त्यसमध्ये ३५ वटाका बिमा गरेको उनले बताए।
‘अघिल्लो वर्ष बिमा गरेका सात वटा गाई मरे। बिमा कम्पनीले दुई वटाको मात्र बिमा रकम दियो’, उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यो हाम्रो गल्ती हो कि बिमा कम्पनीको?’ प्रदेशको जिल्लास्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयले बिमा कम्पनीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा नेपाल बिमा प्राधिकरणमा प्रिमियम अनुदानको भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस गर्दा प्रभावकारी हुने चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगाले बताउँछन्। ‘बिमाको पोलिसी किसानका लागि आएकाले यसलाई दुरूपयोग गर्न दिनु हुँदैन’, उनले भने ‘किसानसँग स्थानीय सरकार जति नजिक कोही हुँदैन त्यहाँबाट भयो भने बिमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ।’
प्रकाशित: १० पुस २०८१ ०९:५७ बुधबार
