नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू प्राधिकरणप्रति आक्रोशित भएका छन्।

आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग आक्रोशित भएका हुन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरी विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण दिन आग्रह गरेका छन्। प्राधिकरणले विद्युत् महसुल प्रयोग गरेको प्रमाण दिए अथवा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भए बक्यौता तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनीहरुले प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि बारम्बार विद्युत् लाइन काटेर व्यवसायीहरुलाई थप पीडित बनाएको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी पशुपति मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए।

उनले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण नदिने अनि बारम्बार विद्युत् कटौती गर्नु व्यवसायी माथि अन्याय गरिरहेको बताए। उनले झुटो बिल दिनु भन्दा आफूहरुविरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउन चुनौती दिए। उनले लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरे सबै पैसा एकै पटक तिर्ने बताए। उनले प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा पैसा दिन सुविधा दिने भने पनि व्यवसायीहरुलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाण दिए किस्ताबन्दी नचाहिने बताए। उनले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने नत्र चोरीको मुद्दा लगाउन आग्रह गरे। उनले प्राधिकरणले अनावश्यक रुपमा उद्योगको लाइन काट्दा ३ दर्जन उद्योगमा तालाबन्दीको अवस्थामा रहेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरू प्राधिकरणले प्रमाण दिए प्रमाणको आधारमा बिल भुक्तानी गर्न तयार रहेको  बताए। उनले राज्य कमजोर हुँदा राज्यको सानो निकायले झुट बिल काटेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिएको बताए।

उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीको मनोबल गिराउने र हतोत्साही बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले प्राधिकरणले पटक पटक लाइन काट्दा उद्योगमैत्री वातावरण बिग्रिँदै गएको बताए। उनले उद्योगीलाई हतोत्साही बनाएर मुलुकमा लगानी भित्रन नसक्ने दाबी गरे। उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमा कुलमानले राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाए।  कुलमानले उद्योगीलाई खराब देखाउने र प्राधिकरणले सबै सही गर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको बताए। उनले प्राधिकरणले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर सरकारले निर्णय गरे उद्योगी व्यवसायी मान् तयार रहेको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् कटौती गर्दा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको बताए। उनले लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर विवाद समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति पनि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयलाई समाधान गर्नु जरुरी रहेको बताए। उनले यो विवादलाई कानुनी रुपमा निरूपण गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीबार राति ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । यसअघि उद्योगहरूमा लाइन काटेको प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो।उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले उद्योग र उद्योगविरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन्।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूको समूहले प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएका छन । प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा  जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न कुलमान उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उनीहरूको आरोप छ। उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नरहेको र हाल देखिएको विवाद ‘प्रिमियम’को मात्रै भएको बताएका छन्।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८१ १९:११ आइतबार