रकम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई चेक दिने तर वित्तीय संस्थामा चेकमा उल्लेख गरेअनुसार रकम नभएकाले चेक नसाटिने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कानुन बनाएर कडाइ गर्न लागेको छ। अब चेक बाउन्स भएमा जरिवानादेखि कैद सजायसम्म गर्ने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। यो विधेयकमा चेक बाउन्स (अनादर) मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ पास भएको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए। ‘बैंकिङ कसुरलाई कानुन बनाएर कडाइ गर्न लागिएको हो,’ चालिसेले भने, ‘चेक अनादर प्रमाणित भए कडा बारबाही हुने व्यवस्थासहित विधेयक समितिबाट पास भएको छ।’

१५ लाख रूपैयाँसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाख रूपैयाँ सम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रूपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था पास भएको छ। 

चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । ‘चेक बाउन्सलाई कानूनी रूप दिएर कसुरको तहका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

अर्थ समितिबाट पास भएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। अर्थ समितिमा सबै दल सम्मिलित सांसदहरूले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेकाले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभा केही संशोधन भए पनि पास हुने करिब निश्चित छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर लामो छलफल गरेपछि संसदीय समितिले पास गरेको हो।

विगतमा चेक बाउन्समा जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थिएन। कानुन नबनेकाले अदालतबाट विभिन्न समयमा अनेक फैसला भएका थिए। २०७६ असारको पहिलो साता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर मानेको थिएन।

२०७९ मा भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले बैंक खातामा रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्नुलाई बैंकिङ कसुर मानिने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि रकम नभएर चेक नसाटिए अर्थात् चेक बाउन्सको विषय बैंकिङ कसुर भएको ठहर हुँदै सोही अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी १३ हजार दुई ६३ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा रहेका थिए। अहिले सरकारले कानुन नै बनाएर चेक बाउन्सको विषय बैंकिङ कसुर अनुसार मुद्दा चलाएर जेल सजाय हुने गरी संसदीय समितिबाट विधेयक पास गरेको हो। 

बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को उद्देश्य कसुरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नेसमेत रहेको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको थियो। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटेर दिनुलाई पनि कसुर मानेको छ। 

सोही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काट्नुलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही हुने फैसाला सुनाएको थियो। गत साउनको दोस्रो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक बाउन्स मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति व्यवसाय, फर्म वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का सम्बन्धी कारबाही नगर्ने गरी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो। 

‘चेक अनादरलाई मात्र आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशन पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको थियो । अब भने यो विधेयक संसद्बाट पास भएर कार्यान्वयन भएपछि यो व्यवस्था स्वतः खारेज हुने भएको छ। 

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ ०७:२२ सोमबार