जर्मन सरकारले नेपाललाई करिब साढे सात अर्ब रूपैयाँ बढी अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न नेपाल र जर्मन सरकारकारबीच विकास सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तामा ५१ मिलियन युरो (सात अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।

वार्ताको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरेका थिए भने जर्मनी सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा विकास सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको संसदीय राज्य सचिव वार्वेल कोफ्लरले गरेका थिए। वार्तामा जर्मन सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी सो रकम अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहायता रकम नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र, पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहमति भएको हो।

वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात् नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले जर्मनी सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ।

जर्मनी सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सो क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनीकरण लगायत विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ ०९:३४ आइतबार