ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनसम्बद्ध समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ।
वनका समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागतसमेत महँगो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पहलकदमी लिएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विश्वकर्मा, दुवै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न अन्तर मन्त्रालयस्तरीय छलफल सुरु गरिएको बताए।
‘सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिको समस्याले समयमा काम नहुने र बनेका आयोजना पनि महँगो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानुनी अड्चन सम्बोधन गर्दै हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ’, मन्त्री खड्काले भने।
पछिल्लो समय विद्युत् माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत् उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। अनावश्यक रूपमा उत्पादनकर्तालाई दुःख दिन नहुने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोतको धनी देशमा दूरदराजमा बत्ती नपुग्नु दुःखद् कुरा भएको बताए। उनले वातावरणीय संरक्षणसँगै विकाससमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने विकासका क्रममा देखिएका समस्यालाई एकएक छलफल गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तामाङले तीन महिनाभित्र वन मन्त्रालयको समस्या समाधान हुने गरी समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सरकारको प्रमुख लक्ष्य विकास भएकाले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरीता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानुनमा विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको हुँदा यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताए।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१ ०८:१९ बिहीबार
