सरकारले धितोपत्र बोर्डमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था हटाएर अन्य सदस्य कायम राख्दै विधेयक ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिसभामा हालै दर्ता भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बोर्डमा सात सदस्यीयबाट दुई जना घटाएर पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको हो।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा सात सदस्य थिए तर अब पाँच सदस्यीय मात्र हुनेछ। जसमा अध्यक्षमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति, सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि र अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक वित्तीय वाणिज्य वा कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त विज्ञ भनिएको थियो तर त्यसलाई १० वर्षको अनुभवप्राप्त भनिएको छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न अयोग्यताका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा रहेका पाँचवटा बुँदामा विधेयकले थप तीन बुँदा थप गरेको छ। जसमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, कालोसूचीमा परेको व्यक्ति र ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिलाई अयोग्य भनी उल्लेख गरिएको छ।
बोर्डको सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा सुरु नियुक्ति हुँदा धितोपत्र, वस्तु र वस्तु करारमा आफ्नो कुनै स्वार्थ रहेको भए सोको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ। केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट संगठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
‘डेरिभेटिभ मार्केट’को व्यवस्था पनि धितोपत्र विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकमा ‘डेरिभेटिभ’ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकांकको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ भनिएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको नयाँ विधेयकले ‘डिपोजिटरी’ ‘धितोपत्र’मा सामूहिक लगानी योजनालाई हटाइएको छ। धितोपत्र भन्नाले सामूहिक लगानी योजनासम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई हटाइएको छ भने नेपाल सरकारले भन्ने ठाउँमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा ‘डिपोजिटरी’ भन्नाले योजना व्यवस्थापकसँग सम्झौता गरी कुनै सामूहिक लगानी योजनाको सम्पत्ति सुरक्षापूर्वक राख्ने र सञ्चालन गर्नेजस्ता सुरक्षक सेवा (कस्टोडियल सर्भिस) प्रदान गर्नेगरी जिम्मेवारी लिने बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ भनिएको छ।
धितोपत्रको विषयमा अन्य कुरा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम नै राखिएको छ। विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ। विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड, हेज फन्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कोषलाई जनाउने उल्लेख छ। धितोपत्रको कारोबारमा मार्जिनको सीमा, त्यसमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्न सकिने विधेयकमा राखिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले प्रादेशिक शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। धितोपत्र ट्रस्टीको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, काम, कर्तव्य तथा अधिकारी र शुल्क तोक्नसक्नेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ।
हाल धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा ट्रस्टीसम्बन्धी व्यवस्था छैन। हितग्राही वा लगानीकर्ताको हित तथा स्वार्थ संरक्षण, पुँजी बजारलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न ट्रस्टीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकहरू अवकाश भइसकेपछि वा पदबाट हटेपछि बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
प्रचलित धितोपत्र ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको सरकारले बताएको छ।
धितोपत्र निष्कासन र व्यवस्थित कारोबार तथा धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सरोकारवाला निकायको सहभागिता तथा परामर्शमा विधेयक तयार गरेको सरकारको भनाइ छ।
पुँजी परिचालन तथा पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षण एवं नियमनलगायतको कार्यका लागि अहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ। उक्त ऐनबमोजिम स्थापित नेपाल धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमनलगायत कार्य गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८१ ०७:४३ मंगलबार
