सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै वित्तीय सुशासनका लागि ७३ बुँदे मागदर्शन जारी गरेको हो।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सरकारी कार्यालयमा हुने आफूखुसी खर्च नियन्त्रण गर्दै, वैदेशिक स्रोतका खर्च, चालु तथा पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मागदर्शन जारी गरेको हो । यसले खर्च गर्ने निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने विश्वास लिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत कडाइ गर्ने प्रयास गरेको हो।

बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रम/योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेही, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था लगायत विषय समेटेर जारी गरिएको मार्गदर्शनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले बताए। ‘मागदर्शनले आफूखुसी गरिने खर्च नियन्त्रण गर्छ,’ रिजालले भने, ‘खर्चमा मितव्ययी बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्छ।’

अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायत निर्देशन जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु अगाडि अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। कर्मचारीले अनावश्यक धेरै सुविधा लिन नदिन कडाइ गरेको छ। प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च लेख्न नपाउने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया आयोजना गर्दा सरकारी निकायकै हल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पुँजीगततर्फको कुनै कार्यक्रम, आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि प्राप्त भएको हो सोही कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

खर्चको अनुमानसहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।

काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न अर्थले तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। यसले राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुनेछ तर तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समय भित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने, कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।

बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार गर्न पनि भनेको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नु मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदशर्नले बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासनमा टेवा पुग्छ,’ मैनालीले भने, ‘निर्देशन लेखेर मात्र भएन, कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्नुपर्छ।’

अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने, नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले अनावश्यक रूपमा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ती नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ।

सरकारी कार्यालयमा बेरुजु बढ्दै गएको अवस्थामा बेरुजु फछ्र्र्योट कार्यलाई प्राथमिकता दिन पनि भनेको छ। मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भएपछि कडाइ गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। आयोजनाको ढिलासुस्ती हटाउन तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०८१ ०७:२५ शुक्रबार