मुलुकको विकासका लागि बजेट अभाव भइरहेको अवस्थामा सरकार विनियोजन गरेको रकम पनि खर्च गर्न चुकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) का लागि विनियोजन गरेको १ खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ खर्च गर्न सकेन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा मंगलबारसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चको ५७.१५ प्रतिशत मात्र हो।

नागरिक विकासका लागि बजेट अभावमा भौंतारिइरहेको अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु दुःखद हो। चालु आवमा सरकारको कुल खर्च ७७.५१ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ।

आवश्यक पूर्व तयारी नभई बजेट विनियोजन गर्दा खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजाल बताउँछन्। ‘विकासे मन्त्रालय मातहतका निकायले काम गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी नगरी बजेट विनियोजन हुँदा पनि खर्च भएन।’ कर्मचारीको उदासीनता, आयोजनाका लागि जमिन अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाइ, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीलगायत कारण पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर राजस्व संकलनदेखि अन्य क्षेत्रमा परेको छ। एकातर्फ कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा करिब १८ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसमा पनि विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ।

पुँजीगत खर्च कमजोर रहे पनि चालुतर्फको खर्च भने ८१.८६ प्रतिशत छ। यो वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट हुने भुक्तानी असार २४ गते रातिबाट रोकिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सोमबार मध्यरातबाट अत्यावश्यकबाहेकका लागि सरकारी खाता बन्द भएका छन्।  

सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो।

सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न पनि चुकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण गरेको थियो । चालु आव सकिन एक साता बाँकी रहँदा असार २५ गतेसम्म ९ खर्ब ९८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। कर राजस्वतर्फ ८ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। 

अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा करिब ४ खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकल हुने देखिएको छ । सरकारले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व संकलनको लक्ष्य १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँको संशोधित अनुमान गरेको थियो। संशोधित अनुमान पनि पूरा हुने देखिएको छैन। यसले सरकारले कार्यान्वयन हुनेभन्दा पनि हचुवाका आधारमा राजस्व संकलन र खर्चको लक्ष्य निर्धारण गर्छ भन्ने देखाएको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ३४ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।

मुलुकको विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला सरकार विदेशी दाताहरूबाट अनुदान लिन पनि असफल देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वषमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रूपैयाँ विदेशी अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु आवको १२ महिना (मंगलबारसम्म) मा २ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ । विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत झन्झट, खर्च गर्ने कमजोर क्षमता, महŒवाकांक्षी लक्ष्यका कारण सरकारले वैदेशिक अनुदान लिन नसकेको हो। 

विकास परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा अनुदान नआएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई स्रोतको रूपमा लिन्छ। सरकारले अनुदान मात्र नभएर वैदेशिक ऋण पनि लिने गरेको छ। चालु आवमा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। 

प्रकाशित: २७ असार २०८१ ०६:२६ बिहीबार