नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रबैंकको सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरूका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।

मङ्गलवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिए।  

गर्भनर अधिकारीले मुलुकको मुद्रास्फिती सहज हुँदा मौद्रिक नीति पनि सरल हुने र मुद्रास्फिती उच्च हुँदा मौद्रिक नीति पनि कसिलो आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिर नजाने बताए।

उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका सुझाव र मागहरू व्यक्तिगत समस्यालाई सामुहिक बनाउन खोजिएको बताए।

उनले बैंकको धेरै ऋण लिएर समस्यामा परिएका व्यवसायीहरूले बाहिर निस्कन राज्य र राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिने आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोलिएको महशुस भएको जिकिर गरे।

उनले  धेरै सुझावहरू आएपनि मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएकाले धेरै हात फैलाएर हाँगा हाल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिको सिमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।

कतिपय सुझावहरू कर्जाको भ्यालु बढाउन आएपनि तत्काल कर्जाको भ्यालु रेसिया बनाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।

उनले अहिलेको लोन टु भ्यालु रेसिया हुँदा व्यवसायीहरु प्यानिक बनेको भन्दै कर्जाको रेसिया बढाउँदा व्यवसायीहरूले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउने र पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने बताए।

उनले नीति बनाउनेहरूको भुमिका व्यवसायीहरुलाई ऋणमा डुबाउने नभएर व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने र धान्नेसक्ने ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने भएको पनि बताए।

गभर्नर अधिकारीले ऋण लिन जाँदा कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन मागेको थाहा पाइए तत्काल कारवाही गर्ने बताए।

उनले बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन माग्ने गरेको भन्ने गुनासो सुन्नसाथ ऋणीसँग खाता लिङ्क देखिएका कर्मचारीहरुमाथि कारवाही गरिएको भन्दै उनले ऋण लिँदा कुनैपनि सेवाग्राहीसँग कमिशन माग गरिएको भए तत्कालै केन्द्रिय बैंकमा सूचना दिन र कमिन लिएको भन्ने व्यक्तिहरुले व्यक्तिको नाम र संस्थाको विवरण दिन माग गरे।

उनले कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले ऋण वा अन्य बैंकका सेवा प्रवाहको क्रममा घुस वा कमिसन माग गरेको राष्ट्र बैंकमा सूचना दिन आग्रह गरे।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ १३:३५ मंगलबार