अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमार्फत आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
महासंघले आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासको लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो।
आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ। ‘महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायीसमेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘यसले लगानीको वातावरण बन्न नसकेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योगसमेतको पुनः उत्थानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।’
यसैगरी, महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक भनेको छ। पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसायलगायतका विषय समेटिएको छ। कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ। यसैगरी भारतीय सीमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ।
यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटनसमेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ। ‘नव प्रवर्तनका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघको पहलमा बनेको नव प्रवर्तन नीति अनुसार काम अगाडि बढ्ने विश्वास छ। नव प्रवर्तनलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ।’
सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक भएको तर सूचना प्रविधि र नव प्रवर्तन क्षेत्रमा भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरूमा निराशा बढ्नेतर्फ बजेटले बोलेको छैन।
उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघले जनाएको छ।
‘अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेकाे छैन,’ महासंघले भनेको छ, ‘बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम हो।’
महासंघले आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम माग गरेको थियो र सोहीअनुसार पहिलो प्राथमिकता पाएको जनाएको छ।
आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ र एसोसिएट सदस्यहरूबाट सुझाव आएको जनाएको छ। ‘कुनै एक वर्षको बजेटमार्फत व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ ।’
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८१ ०७:१२ आइतबार
.gif)
