डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ। २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले पाएको तीन महिनाको समयसीमा गुजारिसकेको छ तर आयोगले विवाद समाधानका लागि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।
आयोगले महसुल सम्बन्धी समस्याबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न चैत मसान्तसम्मको समय पाएको थियो । विवाद समाधान गर्न आयोग आफैंमा गम्भीर नहुँदा त्यो विवाद सुल्झिन सकेको छैन्।
आयोग विवाद निरूपणमा भन्दा पनि म्याद थप गरी विवाद लम्ब्याउनतर्फ उद्यत देखिएको छ । तीन महिनाभित्र विवाद समाधानसहित प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि आयोगले पुनः मन्त्रीपरिषद्बाट एक महिनाको म्याद थपको सुविधा पाइसकेको छ।
आयोगको हालको कार्यसम्पादन शैली हेर्दा थप एक महिनामा पनि विवाद निरूपण हुने सम्भावना देखिँदैन। आयोगले विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोगका केही कर्मचारी र केही उद्योगी/व्यवसायीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। सदस्यहरूमाझ देखिएको खटपटले आयोगकै क्षमतामाथि प्रश्न उब्जाएको छ।
सुरुमा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दुवाडी सदस्य थिए।
सरकारले दुवै मन्त्रालयको सचिवको सरुवा गरेसँगै आयोगका सदस्यहरू समेत फेरिएका छन्। तिवारीका ठाउँमा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा सरिता दुवाडी र दुवाडीका ठाउँमा उद्योग मन्त्रालयमा दिनेशकुमार घिमिरे आइसकेका छन्।
दुवाडी र घिमिरे अहिले आयोगको नयाँ सदस्यको जिम्मेवारीमा छन्। प्रतिवेदन तयार गर्नेबेलामा सदस्यहरू हेरफेर गरिनुले समय अझै लम्बिने देखिन्छ। महसुल विवाद निरूपण गर्न यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा समिति नबनाएको होइन।
२०७६ पुस २१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिले विवाद समाधानको क्षेत्राधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई सुम्पेको थियो।
विद्युत् प्राधिकरणले पनि विवाद समाधान गर्न आयोगलाई पत्राचार ग¥यो । त्यसपछि आयोगले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुरूप गर्नू/नगराउनू भनेर पत्राचार गरेको थियो। अर्थात्, लोडसेडिङ हटेर नयाँ महसुल निर्धारण गरेको सन्दर्भमा डेडिकेटेड महसुलको औचित्य नभएको भन्दै आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको थियो।
डेडिकेटेड महसुलको विवाद समाधान गर्न यसअघि नै निर्णय गरिसकेको आयोग बताउँछ। आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
‘हामीले समस्या समाधान गर्ने भनेर एउटा ‘फर्मुला’ बनाएर दिइसकेका छौं । त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनेर प्राधिकरणलाई भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सायद प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो मानेकाले सरकारले अहिले नयाँ आयोग गठन गरेको हो।’ आयोगले डेडिकेटेड महसुल सन्दर्भमा नौ पृष्ठको पूर्णपाठ निकालिसकेको उनको भनाइ छ।
यता विद्युत् प्राधिकरण भने आयोगको निर्णयकै प्रतीक्षा गरिरहेको छ। ‘आयोगको निर्णय नआउन्जेल केही भन्न सक्दैनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने, ‘छिट्टै आयोगको निर्णय आउला र न्याय होला भन्ने आश छ।’
उद्योगीहरू लिँदै नलिएको विद्युत्को महसुल प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा तिर्न ताकेता गरेको बताउँछन्। डेडिकेटेड लाइन नजोडेको र विद्युत् सेवा पनि उपयोग नगरेकाले महसुल तिर्र्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कतिपय उद्योगीले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन्।
२०८० पुसमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगीको नामावलीसहित तिर्नुपर्ने बक्यौता सार्वजनिक ग¥यो । त्यसपछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र महसुल नतिरे त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयसहित सूचना निकालेको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।
उद्योगीको दबाब थेग्न नसकेपछि दाहालले कुलमानलाई फोन गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिए। त्यसपछि पुनः एक महिना म्याद दिएर बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको थियो।
प्राधिकरणले कतिपय उद्योगको लाइन काट्यो तर सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले थप निर्णय गर्न सकेन्। समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जडान गर्न मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले ती उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको छ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको बेला विभिन्न २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ।
कुल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उद्योगले महसुल यसअघि नै तिरिसकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार २०८० मंसिरसम्ममा विभिन्न ६१ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ महसुल तिरेका छैनन्।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८१ ०९:३८ मंगलबार
