मुलुकमा औद्योगिकीकरण नभएको अवस्थामा सरकारले नवप्रवर्द्धन स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
नवप्रवर्द्धनमा खोज अनुसन्धान गर्दै पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई नवीन ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्टार्टअप यो वर्ष १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ।
नवप्रवर्द्धनको खोज अनुसन्धान र उद्यमीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए। ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि तयार गरेर प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए। गौतमका अनुसार कार्यविधि तयार गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। ‘कार्यविधि स्वीकृत भएर आएपछि सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘२५ करोड रुपैयाँ सहुलियत दरमा दिने कार्यक्रम छ।’
पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति हो। वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन तथा सृजनशील सोचको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्यमशील समूहलाई सरकारले सहयोग गर्नेछ।
उद्योग मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९’ अनुसार सहयोग गरेको थियो। कार्यविधिले १४ वटा क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यमको क्षेत्र तोकेको छ। कार्यविधि अनुसार वन तथा जडीबुटी, कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान/प्रविधि/सञ्चार तथा सूचनामा आधारित रहेका छन्।
त्यसैगरी, आम मानिसको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा र शिक्षण सिकाइ तथा सहज र सुरक्षित यातायात सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटो मोबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्रालयले खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, दैनिक जीवनयापन सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पु¥याउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहर मैला व्यवस्थापन गर्ने उद्यमी, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह केन्द्रित स्टार्टअपलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०८:५८ मंगलबार
