नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्राधिकरणले ‘कल वाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो। तीन अर्ब रूपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका अख्तियारले गरेको स्रोतको दाबी छ।
‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो । खरिद प्रक्रियामा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतको संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका दिगम्बर झालगायत पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्।
अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव भोला दाहालले अनुसन्धानमा देखिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘अनुसन्धान सकिएपछि सबै सूचना दिइहाल्छौं। अहिलेलाई यो विषयमा बोल्ने कुरा मसँग छैन’, उनले भने ।
टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए। खरिद ठेक्का आह्वान हुँदा प्राधिकरणको अध्यक्ष झा, सञ्चारमन्त्री बस्नेत र सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ थिए । उनीहरूका पालामा सुरु भएको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया सञ्चारमन्त्री कार्की, सञ्चार सचिव अर्याल र प्राधिकरणको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल हुँदा सम्पन्न भएको थियो । ‘यो विषयमा अनुसन्धान हुँदैछ’, स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार बोलपत्रको कागजात हेरफेर गरी लेबनानको कम्पनी भेनराइजलाई अनुकूल हुने गरी ठेक्का दिएको र त्यस कम्पनीसँगको मिलेमतोमा डेढ अर्ब रूपैयाँ घोटाला गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको देशको कम्पनीसँग टेरामक्स जस्तो संवेदनशील प्रविधि खरिद गर्दा पनि असरको विश्लेषण गरिएन ।
बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिए पनि त्यसपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, पार्वत गुरूङ, नैनकला थापाको पालामा कुनै काम भएन। कार्की सञ्चारमन्त्री भएपछि बल्ल यो प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीसमेत यो खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। खदिका लागि टेन्डर आह्वान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले खरिदका लागि बाटो खोले पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले यसमा चासो दिएनन् । त्यसकारण उनी यो प्रक्रियामा सहभागी नभएको स्रोतले जनाएको छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिहरूबाहेक सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्याल (हाल मुख्य सचिव), सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह (हाल सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय), उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल, प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत मुछिएका छन्।
लेबनानी कम्पनी भेनराइजसँग महँगो मूल्य हालेर टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै त्यतिबेलै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि भेनराइजका प्रतिनिधि सर्वोच्च अदालत पुगेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला तेस्रो बढी कबोल्ने भेनराइजले टेरामक्सको ठेक्का हात पारेको थियो ।
भेनराइजले कंगो र जिम्बावेमा यस्तै टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि ठेक्का पाएको स्रोतको दाबी छ। नेपालभन्दा ३ गुणा ठूलो र झन्डै १० करोड जनसंख्या भएको कंगोमा १.२ मिलियन अमेरिकी डलरमा टेरामक्स प्रविधि खरिद ठेक्का पाएको भेनराइजले ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा भने २३ मिलयन बढी डलरमा ठेक्का लिनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार क्युसिविएस विधिमार्फत प्राविधिकमा ८० र आर्थिकमा २० अंक पाउने गरी मूल्यांकन गरिएको थियो ।
भेनराइजले प्राविधिक मूल्याँकनमा अत्यधिक अंक पाएको थियो । भेनराइजले २३.७७ मिलियन अमेरिकी डलर, स्विट्जरल्यान्डको एसजिएसले २४.२३ मिलियन अमेरिकी डलर, हङकङको एन सफ्टले २२.०९ मिलियन अमेरिकी डलर र क्यानाडाको टिकेसीले ११.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रस्ताव गरेका थिए । पछि भेनराजलाई अनुकूल हुने प्रावधान राखेर उसैलाई ठेक्का दिइएको स्रोत बताउँछ ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ००:५१ बुधबार
