सवारी साधन मानव जीवनका लागि अपरिहार्य छ। कोभिड–१९ को संक्रमणपछि मुलुकमा अटो बजार खस्किएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय र ग्राहकको ग्रहण गर्ने क्षमतामा कमी आएको छ। नीति निर्माताले दीर्घकालीन सोच राखेर नीति बनाएको देखिँदैन। राजस्व उठाउने भन्ने सोचेर मात्र नीति बनाउँदा बजार विस्तार हुन सकेको छैन।

सरकारको अस्थिर नीतिले अटो बजार प्रभावित भएको व्यवसायीले बताएका छन्। अटो बजार विस्तार गर्न नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा ‘नाडा अटो सो-२०२३’ मंगलबारदेखि सुरु भएको छ।

अटो सोमा विभिन्न कम्पनीका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पार्टपुर्जा, अटो सामग्री प्रदर्शनीका लागि १ सय २० स्टल रहेका छन्। नाडा अटो सोलगायत अटो बजार, नीतिगत समस्या, अटो बजारको अवस्था, सम्भावना, अटोमोबाइल्स क्षेत्रले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या, बजेट तथा मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रमा पारेको प्रभावलगायतका विषयमा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, महिन्द्रा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटका डेपुटी डाइरेक्टर वरदान बस्नेतले नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आयोजना गरेको राउन्ड टेबलमा नागरिककर्मी दिलीप पौडेल र एनिका राईसँग राखेका धारणाका सम्पादित अंश:

बन्देजले अझै अटोमोबाइलको स्थिति प्रतिकूल

-ध्रुव थापा, अध्यक्ष,अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)

तीन वर्षपछि पुनः नाडा अटो सो भइरहेको छ। बर्सेनि हुँदै आएको यो प्रदर्शनी कोभिड महामारी तथा आयात रोकिएका कारण तीन वर्ष पछि धकेलिएको हो। यसप्रकारको बृहत् अटो प्रदर्शनीलाई आर्थिक कारोबारका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेका छौं। तीन वर्षपछि भइरहेको प्रदर्शनीमा नयाँ नयाँ सवारी साधन लन्च भएका छन्। बजारमा केही समयअगाडि लन्च भए पनि एकै स्थानमा बर्सेनि प्रदर्शनी हुँदै गर्दा पदर्शित सवारी दोहोरिन्थे तर यस वर्ष भने नयाँ नयाँ सवारी साधन तथा सवारीगत सेवा सुविधा प्रदर्शनीमा रहेका छन्।

आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय र ग्राहकको ग्रहण गर्ने क्षमता कम भएको हुँदा यसपटकको प्रदर्शनीमा ठुला अफरहरू पनि रहेका छन्। हरेक अटो सोमा ग्रान्ड अफरहरू लन्च त हुन्छन् नै, तर यसपटक झनै बृहत् अफर प्रदर्शनीले ल्याएको छ।

यसपटक अटो सोमा अरूभन्दा के फरक हुन्छ भने अरू बेला व्यवसायी आफैले यस्ता केही अफर दिन्थे तर यसपटक नाडा सोका बेला कम्पनी उत्पादकसँग नै कुरा गरेर छुट्टै अफरहरू लन्च गरेका छौं।

व्यवस्थापनको सवालमा पनि यसपटक फरक तरिकाले काम भएको छ। प्रदर्शनीमा १२० वटा स्टल छन्। करिब ४५ कम्पनी प्रदर्शनीमा सहभागी हुनेछन्। साथै सवारी साधन मात्र नभएर बैंक इन्स्योरेन्स कम्पनी, सवारी साधनका एक्सेसरिजहरू, टायर, लुब्रिकेन्ट्स लगायतका स्टलहरू हुनेछन्। त्यहाँ स्पट फाइनान्स र बिमाको पनि सुविधा छ। स्पेसल इन्ट्रेस्ट रेटमा ऋण उपलब्ध हुन्छ।

यसले गर्दा त्यहाँ आउने अवलोकनकर्ताहरूले एकै स्थानमा अटो मोबाइलका सबै कुरा प्राप्त गर्छन्। पहिला मान्छेहरूले सोरुमहरूमा गएरे केकस्तो उत्पादन छ, हुन्छ भनेर छान्न र तुलना गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रदर्शनीमा एकै स्थानमा सबै सेवा सुविधा उपलब्ध हुन्छन्। सबै प्रतिष्ठित कम्पनीहरू त्यहाँ हुने भएकाले मानिसले आफूलाई मन लागेका उत्पादनहरू छानी छानी तुलना गरेर लिन सक्छन्। उनीहरूलाई कति रेन्जको मन पर्छ, आफ्नो क्षमता कतिको छ, सबै हेरेर उत्पादनहरू लिन सक्छन्।

हाम्रो देशका नीति निर्माताले दीर्घकालीन सोच राखेर बनाएको देखिँदैन। तत्कालको फाइदाको दृष्टिकोणले मात्र बनाएको देखिन्छ। राजस्व आउँछ, त्यहाँबाट कसरी यो वर्ष राजस्व उठाउने भन्ने सोचेर मात्र नीति बनाउँछ। दीर्घकालीन रूपमा यसले पार्ने प्रभाव के हुन्छ, आर्थिक रूपमा के असर पर्छ भन्ने कुरामा नीति बनाउँदा ध्यान दिएको देखिँदैन।

करमा फेरबदल गर्नुपर्‍यो भने पहिलो स्थानमै अटोमोबाइल परिरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष करमा फेरबदल भएको हुन्छ। हामीले अनुमान नै गर्न सक्दैनौं कि यस वर्ष घट्ने या बढ्ने भनेर। घट्ने त कमै छ, सधैं बढ्छ मात्र।

राज्यको नीति एकातिर छ, अर्कातिर डरलाग्दो कुरा भनेको राष्ट्र बैंकको मोनिटरिङ पोलिसीको पनि छ। पहिला हामीलाई यसबारे वास्तै हुँदैनथ्यो। अहिले त बजेटभन्दा चासो राखेर त्यो मोनिटरिङ पोलिसी के आउँदै छ, त्यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने अर्को त्रास छ। कोभिडपछिको अवस्थामा विदेशी मुद्रामा सञ्चिति बढ्न थाल्यो, त्यसपछि विभिन्न नियन्त्रणहरू अटोमोबाइलमा लगाइयो।

अहिले बाह्य परिस्थिति सबै अनुकूल भइसकेको छ। सरकारको विभिन्न रेस्ट्रिक्सनले गर्दा अझै अटोमोबाइलको स्थिति प्रतिकूल छ। एलसीको घटाए पनि रिक्स मार्जिनको कुरा अहिलेसम्म सरकारले हटाएको छैन। ४०/५० लाखको गाडी किन्न सामान्य पनि २५ लाख लिएरै जानुपर्ने स्थिति छ। त्यही समस्या छ। माइक्रो लेबलमा राष्ट्र बैंकले सायद हेर्न हुँदैनथ्यो कि। अब यतिसम्म फाइनान्स गर, त्योभन्दा नगर भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले भनिराख्नु हुँदैनत्थ्यो कि।

५० लाखको गाडीलाई ९० प्रतिशत फाइनान्स गर्ने वा २० प्रतिशत गर्ने कि गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गर्ने हो। ग्राहकको स्तर, आयस्रोत, क्षमता हेर्ने कुरा नितान्त बैंकलाई छोडिदिनुपर्छ। यस्ता कुराले व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था आयो। कतिपय कुरा स्वतन्त्र रूपमा जजसले गर्ने हो, त्यसलाई नै छोड्नुपर्छ। अहिले रिसेसनको त्रास एकातिर छ भने रेस्ट्रिक्सनको त्रास अर्कोतिर छ। यसले गर्दा अटोमोबाइल कठिन परिस्थितिमा गुज्रेको छ।

हजारौं व्यवसायीहरू पलायन भएर विदेश गइसकेको अवस्था छ। सयौं डिलर बन्द भइसकेको छ। लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। हजारौं कामदारलाई बिदामा राख्नु तथा निकाल्नुपरेको अवस्था छ। राज्यले यसलाई राजस्व उठाउने स्रोत र माध्यमका रूपमा मात्र हेर्‍यो, न कि देशको विकासको आवश्यकताका रूपमा।

अटोमोबाइल विकासको प्रमुख मेरुदण्ड पनि हो। फोर्स कम्पनीको एउटा नयाँ उत्पादन नाडा सोमा लन्च हुँदै छ। अर्वानिया भन्ने प्रिमियम सेग्मेन्टको माइक्रोबस लञ्च हुँदै छ। १४ देखि १८ सिटर भ्यान हो।

नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट मात्र आइरहन्थ्यो, अहिले छिमेकी देश भारतमा मर्सिडिज बेन्चको सहकार्यमा बनेर आएको उत्पादन हो। यो पूर्ण लक्जरी भ्यान हो, जुन प्रदर्शनीमा लन्च हुन्छ। इभीमा फोर्सले छिटै भ्यानहरू ल्याउँदै छ। दुई चार महिनामा यी भ्यानहरू आइसक्छन्। इन्डियामा तत्काल लन्च हुनेबित्तिकै नेपालमा आइहाल्छ।

हामीले ३ वर्षअगाडि नाडाबाट विद्युतीय सवारी साधनको माग अब हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेका थियौं। नेपालमा ५ वर्षमा ४० देखि ५० प्रतिशतले पेसेन्जर सेग्मेन्टको भेहिकलमा बजार क्याप्चर गर्छ भन्ने अनुमान थियो।

त्यो अहिले नै प्राप्त भएको छ। यो यति छिटो परिवर्तन भयो। हुन त यो परिस्थितिजन्य पनि होला। अघिल्लो वर्ष फोर विलरको साधनलाई लक्जरीमा राखेपछि मानिसहरूको चासो इभीतिर बढ्यो। त्यो ट्रेन्ड अहिले पनि निरन्तर छ। अन्य देशको दाँजोमा इभीप्रतिको चासो नेपालमा अत्यधिक छ।

अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्यासेन्जर सिटमा इभीको ६० प्रतिशत र फोर्स फ्युलको ४० प्रतिशत मात्र बिक्री छ। कर्मसियल र टु विलरमा चाहिँ इभीको त्यति आक्रामक चासो छैन तर प्यासेन्जर सेग्मेन्टको भेहिकलमा चाहिँ अत्यधिक राम्रो माग र चासो छ। अर्गानिक तरिकाले जाने हो भने केही वर्षमै ५०/६० प्रतिशतमा इभी जान सक्छ।

संसारका सबै मेनुफ्याक्चर इभीमै गएको अवस्थामा यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ।सामान्यतया इभीमा २५ देखि बढीमा ७० प्रतिशत कर छ भने त्यही सेग्मेन्टको साधनमा फेर्स एन्ड फ्युलमा २०० प्रतिशत कर छ। इभी ग्राहकलाई यो एउटा उत्कृष्ट फाइदा हो। यो लामो समय नजान सक्छ किनकि सरकारले त कर हेरिरहेको हुन्छ।

अघिल्लो वर्ष १०/१२ अर्बको गाडी आउँदा इभीमा २ अर्ब पनि कर आएको छैन भने त्यहीसँगै ६/७ अर्बको फोर्स एन्ड फ्युल साधन आउँदा सरकारलाई झन्डै ६/७ अर्ब नै राजस्व आउँछ।त्यसैले इभीको अहिलेको अवस्था लामो समयसम्म नजान सक्छ। ग्राहकहरूलाई इभी लिन अहिले राम्रो अवसर हो।

अटोमोबाइल मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ

-विष्णु अग्रवाल,निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

अटोमोबाइल उद्योग मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। यो सबैलाई थाहा नै छ। आज मोटरबाइक, कार, कमर्सियल भेइकल, ह्याभी इक्युपमेन्ट सबैको सेल्स लिँदा करिब ४० देखि ६० प्रतिशत सेल्स डाउन छ। अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित वातावरण पनि डाउन छ।

अहिले अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित सेन्टिमेन्ट डाउन छ। यस्तो समयमा यो प्रदर्शनीले अटोमोबाइल उद्योगलाई लयमा फर्काउन मद्यत गर्छ। यसले सवारी वितरक, उत्पादक, ग्राहकमा एकप्रकारको उत्साह पलाएको छ। मिडियाको कभरेज पनि राम्रो छ। मलाई पूरा विश्वास छ कि मानिसहरू यस प्रदर्शनीमा आएर एकै ठाउँमा आफ्नो आवश्यकताका सामान हेर्न र लिन पाउँछन्।

प्रदर्शनीमा एक्सचेन्जको सुविधा छ। फाइनान्सको पनि सुविधा छ। त्यसैले पनि ग्राहकलाई के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सजिलो र सुविधायुक्त हुन्छ।

अटोमोबाइलको जुन प्रदशनीमा अर्जुन नाडाले पहल गरिरहेको छ। एकदम व्यवस्थित गरेर यसरी प्रदर्शनी गरिरहेको छ। यसले पूरा अटोमोबाइल उद्योग एकदमै उत्साहित छ। यस प्रदर्शनीबाट अटोमोबाइल उद्योग रिभाइभ हुन्छ र ग्राहकहरूको अटोमोबाइलप्रति आर्कषण बढ्छ भन्नेमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ।

हाम्रो छिमेकी देशहरूमा अटोमोबाइलको मन्दी नेपालमा जति छ त्यस्तो अवस्था छैन। नेपालमा केही नीतिहरूका कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक स्थिति र अटोमोबाइल उद्योगलाई प्रभाव परेको छ।

यसका लागि अटोमोबाइल कम्पनीले जुन प्रतिशतमा राजस्वमा योगदान गरिरहेको थियो, आज लक्ष्य अनुरूपको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन। गत वर्षको राजस्व संकलनको स्थितिलाई हेर्दा पनि थाहा भइहाल्छ।

सरकारले अटोमोबाइल उद्योगलाई परम्परागत नजरले नै हेरिरहेको छ। आवश्यकताको साधनभन्दा पनि बिलासिताको साधन भनेर सरकारले हेर्ने नजरमा नै समस्या छ। बिलासिताको साधन भनेर हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

यस्तै अटोमोबाइल उद्योगको राजस्व र लजिस्टिकमा योगदान छ। त्यसलाई सरकारले पहिचान गर्नु आवश्यक छ। साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा पनि छ। यदि कुनै मानिसलाई कहींकतै जान मन पर्‍यो भने जान सक्छ। सबैलाई मध्यनजर गरेर अटोमोबाइल उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बिलासिताको साधन भनेर मात्र सोचिनुहुन्न। आजको दिनमा मोटरसाइकल, पिकअप, ट्रक, गाडीलाई कसरी बिलासिताको रूपमा मात्र हेर्न सक्छौं? यसरी यस्तो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।

यो उद्योगलाई रिभाइभ कसरी गर्न सकिन्छ र राजस्वमा सन्तुलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा ल्याएको छैन। स्वाभाविक नीति लिएर अघि बढिरहेका छौं। मेरो ३० वर्षको अनुभवले के बुझ्छु भने उद्योग यसरी एकैपटकमा एकदमै तल झरेको थाहा छैन। १०/२०/३० प्रतिशत सेल्स घटेको थियो होला तर यसरी ५०/६० प्रतिशत घटेको कहिल्यै थिएन। यसको मतलक अटोमाबाइल उद्योग एकदमै प्रभावित भइरहेको छ।

यो उद्योगले लाखौं मानिसलाई रोजगार दिएको छ। अहिले त्यो अवस्था रहेको छैन। यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर राजस्व संकलनलाई ध्यानमा राखेर सोच बढाई निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

यस्तै मौद्रिक नीतिले पनि केही गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन। उनीहरूले २५ लाखभन्दा कम ऋण लिनेहरूमा रिक्स वेटेजलाई १५० प्रतिशतबाट सयमा ल्याएको छ। २५ लाखले मात्र पुग्दैन। कुनै न कुनै तरिकाले पुनर्जीवित हुने बाटो खोज्नुपर्छ। यसले गर्दा राजस्व संकलनमा सरकारलाई सहयोग पुग्छ। राजस्व बढ्यो भने विकास खर्च बढ्छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ।

एउटा कुरा हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिराखेका छाैं तर कर्मचारी, नेता र व्यवसायीहरूमा व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्नमा उनीहरू जहिल्यै समय लगाइरहेका हुन्छन्। हामीले २ वर्षपहिले नै यस्ता कठोर नीति आउँछन् भने हामीहरूको देश मन्दीमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। ब्याजदर बढ्न जान्छ, लगानी डुब्छ, राजस्वमा समस्या आउँछ भनेर भनेका थियौं तर बोल्दा बोल्दै पनि राज्यले अनुभूति गर्न समय लगाइरहेको छ।

यस्तै आजको दिनमा आर्थिक समस्या छ र यसबाट निस्कन जरुरी छ। नभए जीवनस्तर पनि खस्कने र युवाहरू पनि विदेश पलायन हुन्छन्। यो कुराको अनुभूति हुने किसिमले सचेतना चाहिँ आइरहेको छ।

अहिलेको अवस्थामा अटोमोबाइल क्षेत्र मात्र नभएर पूरा निजी क्षेत्र बिरामीको अवस्थामा छ। यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ।

अटोमोबाइलमा मान्छेहरूको चाहना र आकर्षण बढिरहेका छन्। यस्तै गाडीहरूको फ्युल इफिसेन्सी पनि बढिरहेका छन्। मानिसहरू नयाँ नयाँ प्रविधि र आधुनिक डिजाइनतिर लागिरहेका छन्।

यस्तै छिमेकी देशहरूको प्रगतिको साथमा हाम्रो मुलुकको उत्पादन पनि गुणस्तर हुनुपर्ने दबाब छ। आजको अवस्थामा ग्राहक सोरुमहरू घुमेर मात्र निर्णय गर्दैनन्। ७० देखि ८० प्रतिशत ग्राहकहरूले इन्टरनेटमा खोजेर विदेशमा के के भइरहेको छ, नेपालमा कस्तो प्रविधि, मूल्य, डिजाइन आएको छ भनेर अध्ययन गरेर मात्र साधन किन्न थालेका छन्। यो अटोमोबाइल उद्योगका लागि राम्रो कुरा पनि हो।

पछिल्लो समय इभीको पनि राम्रो ट्रेन्ड आइरहेको छ। सरकारले पनि इभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। त्यसैले पनि यसले राम्रो गरिरहेको छ। यस्तै एमएडब्लुको दुई वटा नयाँ इभी उत्पादन नाडा सोबाटै लन्च गर्न गइरहेको छ। फोटोन १५ सिटर र वान टर्न कमर्सियल भेहिकल लन्च हुन्छ। रेरेस कम्पनीबाट हामीले कम्प्याक्ट एसयुभी र एकदमै रिभुसनलरी सानो कार लन्च गर्न गइरहेका छौं। यसको मूल्य १५ लाख रूपैयाँ मात्र छ। यसले छुटै ग्राहक वर्ग सिर्जना गर्छ भन्ने विश्वास छ।

यो कम्प्याक्ट ह्याचप्याक हो। यसले थुप्रै देशहरूमा स्वीकार्य पाइसकेको छ। सानो दुरी र दोस्रो भेहिकलका लागि यो एकदमै चर्चित भइरहेको छ। भित्रबाट लक्जरी डिजाइन छ। सुरक्षाका हिसाबले विशेष ध्यान दिइएको छ। प्रुभन टेक्नोलोजी र मार्केट भइसकेको छ। मार्केटहरूमा सफलता पाइसकेको प्रविधि छ। नेपाली १५ लाख भएकाले यसले राम्रो बजार लिन्छ।

यो गाडी एउटा कम्पनीले मात्र निकालेको होइन। अरू कम्पनीले पनि निकालेका छन्। मार्केटमा सफलता पाइसकेको छ। यसको अल्टरनेट युटिलिटी पनि एसेप्टेड भइसकेका छन्। आज १५ लाख रूपैयाँमा किन पनि पाइरहेको छ भने यो इभी हो र ५० किलोवाटभन्दा कमको छ। इभीको एडभान्टेज पाएको छ।

अटोमोबाइल मोबाइल फोनजस्तै भइसक्यो

-वरदान बस्नेत,डेपुटी डाइरेक्टर, अग्नि इनकर्पोरेट

विविध कारणले धकेलिएको अटो सो तीन वर्षपछि हुँदै छ। सबै कम्पनीको अपेक्षा धेरै छ। यो अटो सोको एउटा कुम्भ सोजस्तै हो। त्यो हिसाबले हामी सबै यो प्रदर्शनीप्रति एकदमै सकरात्मक छौं। ५/७ महिनाको समयमा जति पनि उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ तर आर्थिक मन्दीका कारण ग्राहकहरूले त्यति खरिद गर्न नसकेका सबै साधनहरू फेरि एकै थलोमा हेरेर आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार लिन सक्नेछन्।

प्रदर्शनी र चाडबाडको माहोलमा घरका लागि, आफ्नो व्यक्तिगत वा कामका लागि साधनहरू किन्छन् भन्ने आशा राखेका छौं। हामीले कुनै पनि सम्झौता नगरी तयारी गरेका छौं।

अहिले ४ वटा मोडल डिस्प्ले गरिरहेका छौं। प्रिमियम खालको ट्विन पिक भेहिकल, रेगुलरमा कर्मसियल भेहिकल र पेसेन्जर सेग्मेन्ट जुन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ किनकि अहिले नयाँ नयाँ प्रविधि परिवर्तन भइरहेको छ।

अहिले अटोमोबाइल भनेको मोबाइल फोनजस्तै भइसक्यो। पहिला सामान्य माइलेज र पैसाको कुरा गरिन्थ्यो भने अहिले बढी टेक्नोलोजी हेर्न थालेका छन्। त्यो हिसाबले हामीले ल्याउन लागेको भेहिकल पनि उद्योगमा अपडेटेड टेक्नोलोजी भएको र वल्र्ड भेहिकल रेन्जको रहेको छ। जुन होम कन्ट्री र बाहिर पनि उत्तिकै बिक्री भइरहेका छन्। जसले गर्दा महिन्द्राप्रतिको ग्राहकको विश्वास र भरोसा अझ वृद्धि हुने विश्वास छ।

एक दुई वर्षअगाडि चिप्स सर्टेज भएको थियो। आटोमोबाइलमा कोभिडपछि लजिस्टिक चुनौतीहरू थिए। त्यसले गर्दा अटोमोबाइलमा इनपुट कस्ट बढेर आयो। त्यस्तै लेबरहरूको कस्ट पनि बढ्यो। त्यसले गर्दा २०/३० प्रतिशत मूल्य कोभिडपछि वृद्धि भयो र त्यसको असर अहिले हामीले देखिरहेका छौं। त्यतिबेला हाम्रो आयात बन्द भएको स्थिति थियो। त्यो बेला जति पनि यस्ता तत्वहरू परिवर्तन भए, त्यसले मूल्य वृद्धि गर्‍यो।

पछिल्लो समय हाम्रो कमाइ नबढेका कारण हाम्रो आयस्रोत र खरिद क्षमता घट्दै गइरहेको छ। हाम्रो मोनिटरी भ्यालु पनि कम छ। अहिले सामान्य चार ह्विलर २५ लाख रूपैयाँ घटीको सामान छैन। तीनचार वर्षअघि अहिलेको मूल्यको ३०/४० प्रतिशत मूल्य कम थियो। त्यहीअनुसारले हाम्रो कमाइ चाहिँ बढेन।

यसलाई सरकारले निश्चित सोचेर काम गर्नुपर्छ। कुनै न कुनै रूपमा हरेक बजेटमा सरकारले अटोमोबाइलमा केही न केही कर बढाइरहेको हुन्छ तर सरकारले ट्याक्स बढाउँदा रेभिन्यु बढ्छ भन्ने होइन। यसलाई सरकारले हेर्न सके राम्रो हुन्थ्यो।

पूर्वाधार निर्माणको अवस्थामा सडकहरूको बढोत्तरी त भएको हो। यसले कनेक्टिभिटी त बढाएको छ। तर कस्तो भइदियो भने बजेट नभएर हो कि किन हो त्यो पूरा हुन वर्षाैं लाग्छ। सडकको एक पाटो मात्र बिग्रेको छ भने पनि त्यसले पूरा सडकको कनेक्टिभिटीमा असर पुर्‍याउँछ।

पहाडी जिल्ला र बस्तीमा अटोमोबाइलको अवस्था हेर्दा मानिसहरू नभएकाले त्यति पहुँच छैन। घरहरू छैनन्, युवा छैनन्, जसले गर्दा स्थानीय बजारको फाइदा लिन सकेको अवस्था छैन। आर्थिक स्थितिमा बढावा आए मात्र यसले अटोमोबाइललाई सहयोग पुग्छ।

नाडालाई नै लक्षित गरेर महिन्द्राले इभी ल्याएको छैन। तर, २०२४ अन्त्यदेखि चाहिँ कम्पनीसँग एकदमै उत्साहजनक योजनाहरू छन्।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८० ०२:५४ बिहीबार