विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र सहभागी रहेको जी–२० समूहको दुई दिने शीर्ष बैठक शनिवार भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदैछ।

बैठकमा सहभागीहरूले युक्रेन युद्धपछि बिथोलिएको आपूर्ति शृङ्खलालाई लयमा ल्याउन, विश्वव्यापी व्यापार बढाउन, हरित विकास योजनालाई अगाडि बढाउन, खाद्य सुरक्षा र कृषिक्षेत्रको दिगो विकास गराउन विभिन्न विषयमा छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८५ प्रतिशत हिस्सा लिएको यो समूहको बैठकले छलफल गर्ने विषय र लिने निर्णयले विश्वव्यापी महत्त्व राख्ने गरेका छन्।

दुई वर्षदेखि जारी युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर विश्वमा भूराजनीतिक तनाव बढेको छ र यी युद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जी–२० का राष्ट्रहरू विभाजित छन्। एकातिर अमेरिका र उसका सहयोगीले रुसको कठोर आलोचना गर्नुका साथै विभिन्न खाले प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्।अर्कातिर चीन मात्र नभएर जी–२० बैठकको आयोजक राष्ट्र भारत र अन्य कतिपय राष्ट्रले यो युद्धको खुलेर आलोचना गरेका छैनन्।यो बैठकमा पहिलोपटक चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ सहभागी नहुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ली क्वानले उनको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यसैगरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि अनुपस्थित रहने बैठकको अन्त्यमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको असहमतिले संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसके आयोजक राष्ट्र भारतलाई असहज महसुस हुने मानिएको छ ।

सुशासन, आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, हरित प्रविधि, आपसी अविश्वासलगायत विषयमा केन्द्रित रहनुपर्ने यो समूह युक्रेन युद्धलगायत विश्वव्यापी सुरक्षा बहसमा तानिँदा अपेक्षित प्रगति हुनेमा आशङ्का छ।दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैँकजस्ता निकायहरूमा केही राष्ट्रको अत्यधिक वर्चस्व रहेको सन्दर्भमा यो समूहमा ग्लोबल साउथको चिन्ता र चासोलाई अवहेलना गरिँदै आएको तर्क कतिपयको छ।विश्वमा असमानता बढ्दो क्रममा रहेकाले अत्यधिक धनी राष्ट्रहरू (सुपर रिच) हरूलाई विश्वव्यापी कर लगाउनुपर्ने माग समूहले उठाउनुपर्ने सुझाव कतिपय अर्थशास्त्रीले दिएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्मेलनमा विश्व बैंकका सुधार र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले जलवायु वित्तमा सहयोग बढाउनुपर्ने विषयलाई उठाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।जापानी प्रधानमन्त्रीले फुमिओ किसिदाले डिजिटल तथा खाद्य सुरक्षाका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् भने उता भारतले क्रिप्टो सम्पत्तिलाई नियमन गर्न विश्वव्यापी संरचना हुनुपर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ।

जलवायु परिवर्तन तथा हरित रूपान्तरण प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा

पछिल्ला वर्षमा विश्वको तापमानमा भएको बढोत्तरीका भएका कारण जलवायुजन्य विपद्हरू बढेको सन्दर्भमा चुनौती सम्बोधन गर्ने दिशामा ठोस निर्णयका लागि समूहमाथि दबाब बढ्दो छ। औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघिको तुलनामा पृथ्वीको तापमान १.२ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढिसकेको छ र यसले विश्वभर तातो हावा, खडेरी, जङ्गली आगो, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिहरू ह्वात्तै बढेका छन्। यो वर्षको अन्त्यमा दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) आयोजना हुन लागेको सन्दर्भमा यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जी–२० को सक्रिय भूमिका आवश्यक देखिएको छ।

दिल्ली बैठकले यो विषयमा महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अगाडि सार्न सके कोप–२८ मा यो समूह निर्धक्क सहभागी हुन सक्ने र यसले थप जलवायु कार्यका लागि विश्वलाई सन्देश दिने मानिएको छ।

एसियाली वित्तीय संकटको कालखण्डमा सन् १९९९ मा स्थापना भएको यो फोरमले विश्वव्यापी वित्तीय तथा आर्थिक मुद्दामा बहस गर्दै आएको छ। सुरुमा वित्तमन्त्री तथा केन्द्रीय बैँकका गभर्नरहरू सहभागी रहने गरेकोमा सन् २००७ मा विश्वव्यापी वित्तीय संकट सुरु भएपछि सन् २००९ देखि यो समूहको वार्षिक बैठकमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरू सहभागी हुने गरेका हुन् र यो समूहले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आएको छ।समूहले सन् २००९ मै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न ४ खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने, वित्तीय प्रणाली सुधार गर्ने तथा व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको व्यवधानलाई हटाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि यो समूहको वार्षिक बैठकमा हरेक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय विषयदेखि लिएर समग्र विश्वव्यापी चुनौती र समस्याहरूबारे छलफल हुँदै आएको छ।

सन् २०१६ मा चीनको हाङ्जाओमा भएको बैठकको अवसरमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा आफूहरू समावेश हुने आधिकारिक घोषणा गरेका थिए।यो समूहमा अमेरिका, चीन तथा रुसजस्ता प्रतिस्पर्धी महाशक्तिहरू तथा युरोपियन युनियनसमेत सहभागी रहेको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा स्वार्थहरू बाझिने गरेका छन्। जी–७ समूह राष्ट्रमा विकसित राष्ट्रहरू मात्र रहेका छन् भने जी–२० मा एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसमेत सहभागी रहेकाले यसले समग्र विश्वको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिन्छ।  

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८० ०१:०७ बिहीबार