नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ।

महासंघले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभएका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको वर्तमान अवस्थालाई मध्येनजर राखी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मंगलबारको निर्णयानुसार भूउपयोग नियमावली,२०७९ मा पहिलो संसोधन गरी ढिलै भएपनि कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुला गरेकोमा स्वागत गरेको हो।

महासंघले भू–उपयोग नियमावलीमा भएको यो संशोधनले कित्ताकाटलाई सहजीकरण गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आशा गरेको छ। ‘२०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समय सिमा तोकी दिएको भए तापनि यस अवधिमा केही स्थानीय तह बाहेक अधिँकाशले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका कारण लाखौं जनता प्रभावित र प्रताडित बन्न पुगेको यथार्थतालाई महशुश गरी कित्ताकाटको प्रकृया सहज एवं पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारले यो सकारात्मक कदम चालेको भन्ने हामीले ठानेका छौं।’

महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस्तो सकारात्मक कदमबाट नेपालको रियल इस्टेट क्षेत्र एवं यसमा आश्रित व्यवसायीहरुका अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता समेतलाई निकै राहत मिल्नेछ र यसबाट घरजग्गाको खरिद बिक्रीमा पारदर्शी व्यवहार भई सुशासनमा समेत अभिबृध्दि हुनेछ भन्ने ठानेका छौं ।’  

महासंघले सरकारसँग भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न गर्न आवश्यक छ। ‘संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामुहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने, विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिष्टर्ड ब्रोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरु समावेश गरी भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गरियोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं,’ उनले भने ’ उनले भने ‘ प्लानिङ्ग पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था दिन आवश्यक छ।’

महासंघले बृहत शहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला शहरी कोरिडोर एवं आधारभूत पूर्वाधार सहित नयाँ शहरी विकास एवं आधुनिक शहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई ल्याण्ड पुलिङ्ग तथा हाउस पुलिङ्ग आयोजनाका साथै ठुला ठुला शहरी विकास आयोजनामा सहभागी गराउने लगायतका प्रावधानहरु समेटी शहरी विकास ऐन जारी गर्न समेत महासंघ नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८० ११:३२ बुधबार