.gif)
.gif)
अनुचित लेनदेन ( मिटरब्याज )को दीर्घकालीन समाधान खोज्न मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुझाव दिएका छन्। अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले मिटर व्याजका कारण आत्महत्या सम्मका घटना भएको बताए। उनले मिटरब्याजले समस्या ल्याएको भए पनि साहू महाजनबाट ऋण नै लिन नपाउने गरी कडाइ गरिए अर्को खालको समस्या आउन सक्ने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘साहू महाजनबाट ऋण लिन प्रतिबन्ध लगाइए समस्या आउन सक्छ’ कोइरालाले भने‘त्यसको विकल्प के हुनसक्छ त्योतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।’ कोइरालाले विपन्न वर्गका लागि बैङ्कबाट थोरै ऋण पनि सहज रुपमा दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्ने बताए। बैङ्कबाट सहज रुपमा थोरै ऋण पनि पाउने व्यवस्था भए मिटर व्याजी साहूकोमा ऋण लिन जानु नपर्ने कोइरालाको भनाई छ। उनले मिटर ब्याज समस्याको अल्पकालीन नभई दीर्घकालीन रुपमा समाधान खोज्न आयोगलाई आग्रह गरे।
रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप वगडीयाले मिटर व्याजको समस्या समाधानका लागि सरकारले विपन्न वर्गको पहुँच बैङ्कसम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए। उनले धेरै ऋण लिन जाने र थोरै ऋण लिन जाने दुवैले बैङ्कमा एकै किसिमको प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने भएकाले थोरै ऋण बैंकले नदिने गरेको धारणा राखे।
जनता समाजवादीका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवले सरकारकै कारण मिटर ब्याजको समस्या आएको आरोप लगाए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना ऋणीलाई पनि सहज रुपमा ऋण दिने व्यवस्था गरिए साहूकोमा ऋण खोज्न जानै नपर्ने बताए। ‘एक, दुई लाख रुपैयाँ ऋण नागरिकता नै धितो राखेर पनि पाउने व्यवस्था गर्न किन नसक्ने ?’ यादवले भने।
मिटर व्याजबाट पीडित भएको दाबी गर्दै देशभरबाट २४ हजार उजुरी परेको अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ।आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मिटरब्याजका कारण पीडित भएकाहरूले देशभर २४ हजार वटा उजुरी दिएको जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै २० हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। अन्य जिल्लाहरूमा ४ हजार उजुरी दर्ता भएको छ।
घरायसी खर्च, उपचार खर्च, विवाह लगायतका खर्चका लागि साहू महाजनबाट ऋण लिने र यसरी लिएको ऋण तिर्नेवेलामा साहू महाजनहरूले धेरै व्याज लिइ ठग्ने गरेका छन्। कतिपयले थोरै ऋण दिएर धेरै देखाउने, धितोमा राखेको जग्गासमेत ऋण तिरिसके पनि विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता नदिने लगायतका थुप्रै समस्याहरूका बारेमा उजुरी परेको कार्कीले बताए। देशभर २४ हजार उजुरी परेको अवस्थामा मोरङमा भने मिटर व्याजपीडितहरूको न्यून मात्रै उजुरी दर्ता भएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप साहले बताए। उनका अनुसार मोरङमा २ सय ८ वटा उजुरी परेको छ।
जसमा ४७ वटा फ¥र्यौट भइसकेको छ। १४ वटा अदालत गएको, १५ वटा सहमतिको क्रममा रहेको र ६ वटा अन्य जिल्लामा पठाइएको छ। साहले मिटर व्याज पीडितहरूको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले छुट्टै शाखा स्थापना गरेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस मोरङका कार्यबहाक सभापति भक्ती माझी, नेकपा एमालेका बाबुराम कार्कीलगायतले मिटर व्याजको समस्या समाधान गर्दा सामाजिक मूल्य मान्यता र व्यवहारिक पक्षलाई पनि ख्याल गर्न आयोगलाई सुझाव दिए । छलफलमा आयोगका सदस्य उत्तम सुवेदी, गणेशबाबु अर्याल, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख दिपक पोखरेललगायत सहभागी थिए।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० १२:५४ आइतबार
