काठमाडौं- केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन समस्या हुने भएपछि केन्द्रीय बैंकले ६ महिना सहुलियत दिने तयारी गरेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो।

आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट दिइने बोनस सेयरलाई समेत जोडेर उक्त अवधिसम्म चुक्ता पुँजी पुर्‍याऊन् भनेर समय सहुलियत दिने तयारी नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष सकिएको ५–६ महिनासम्म चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनेलाई छुट दिने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले शनिबार नागरिकलाई बताए। 'चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने अवधि असार मसान्तसम्म राखिएको भए पनि लेखापरीक्षण गर्ने समयसमेतलाई गणना गरेर छुट दिने हो कि भन्नेमा छौं,' उनले भने, 'उक्त विषयमा छलफलका क्रममा छौं।'

प्रक्रिया चाल्दै गरेका र तोकिएको सीमानजिक रहेका बैंकलाई केही हदसम्म सहज बनाइदिने तयारीमा केन्द्रीय बैंक पुगेको छ। अब मर्ज वा एक्विजिसनको प्रक्रिया सुरु गरेर भने चुक्ता पुँजी बढाउन सकिने सम्भावना नभएको पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

उक्त अवधिभित्र पनि चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिने पनि उनले बताए। 'चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउने बैंक, वित्तीय संस्थालाई कर्जामा रोक लगाउने, निक्षेपमा सीमा तोक्ने, नयाँ शाखा खोल्न नदिने र लाभांशमा रोक लगाइने छ,' उनले भने। यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउन्जेल नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइसकेको छ।

असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने कठिन मापदण्ड केन्द्रीय बैंकले तोकेपछि वाणिज्य बैंकहरु धमाधम त्यसको तयारीमा जुटेका छन्। केही बैंकहरुले चुक्ता पुँजी बढाउन मर्जर/एक्विजिसनको बाटो तय गरेका छन्। अन्यले भने बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेरै चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने रणनीति बनाएका छन्।

किसानलाई असार–साउनमा खेती लगाउन हतारो भएजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था यतिबेला चुक्ता पुँजी बढाउने चटारोमा देखिएका छन्। केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयसीमा सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी भएपछि उनीहरु पुँजी बढाउन हतारिएका हुन््।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड चुक्ता पुँजी पुुर्‍याउनु पर्छ। राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले ८० करोड, चारदेखि १० जिल्लाकाले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्लाकाले ४० करोड पुँजी पुर्‍याउनु पर्नेछ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई दुई अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई ६४ करोड र राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन भनेको थियो।

कुल ३१ वटा वाणिज्य बैकमध्ये तीन वाणिज्य बैंक घटेका छन्। ग्रान्ड बैंक प्रभुमा, लुम्बिनी बैंक अफ काठमाण्डूमा, बैंक अफ एसिया एनआइसीमा गाभिएर २८ वटा भएका छन्।

विकास बैंकले पनि बोनस, हकप्रद मर्जर र एक्विजिसनमा गएर भएपछि चुक्ता पुँजी पुर्‍याउँँदै छन्। यसैगरी फाइनान्स कम्पनी पनि चुक्ता पुँजी बढाउन लागिपरेका छन्। फाइनान्स कम्पनी पनि बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने योजनामा छन्।

सार्क स्तरमै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी सबैैभन्दा कम भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुँजी बढाउने नीति ल्याएको हो। नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी सार्क राष्ट्रकै कम भएकाले बढाउनुपर्ने स्थिति आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ८–१० वटा वाणिज्य बैंक मिलेर आउनुपर्ने स्थिति भएकाले त्यसबाट मुक्ति दिलाउन पनि पुँजी बढाउनुपरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। तर, छोटो अवधिमा राष्ट्र बैंकको पुँजी बढाउने योजना केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फलामे चिउरा साबित भएको छ।

व्यवसायको आकार बढ्दै गएपछि चुक्ता पुँजी बढाउनु आवश्यक भए पनि केही बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन समस्या हुने बैंकरको भनाइ छ।

अहिले धेरैजसो वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। अहिलेकै चुक्ता पुँजीमा रहेर अगामी दिनमा व्यवसाय गर्न नसकिने र यसका लागि पुँजी बढाउनुको विकल्प नभएको बैंकर बताउँछन्। तर, राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने समय सीमा छोटो भएकोले अझै पनि लम्ब्याउन माग गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७४ ०५:०१ आइतबार