सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए। त्यस्तै २० वटा संस्था खारेज गरिएको छ। औचित्य समाप्त भएका २० वटा संस्था खारेज भएको उनले जानकारी दिए। उस्तै कार्यक्षेत्र भएका संस्थालाई एक अर्कामा गाभिने अर्थमन्त्रीले बताए।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ११:०७ सोमबार
