पशुपति मन्दिर हिन्दुहरूको आस्थाको धरोहर हो। पशुपतिको दर्शन गरे पुण्य लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ। तर त्यही पशुपति मन्दिरमा कहिले सुन, पैसा भएको घ्याम्पो हराउँछ त कहिले पशुपतिको गर्भगृहमा सुनको जलहरी लगाउँदा पित्तल मिसाएको घटनाले चर्चा पाउँछ।

पछिल्लोपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपति विकास कोषको अतिक्रमण गरिएको ३१ रोपनी जग्गालाई वैधता दिने निर्णय गरेका छन्। उक्त जग्गाको बजारमूल्य अर्बौं पर्ने बताइन्छ। अपचलन भएको कोषका नाममा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिमा पर्ने साबिक गोठाटारमा रहेको ५३५ रोपनी ३ आना जमिनमध्ये ३१ रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको अध्ययनमा देखिँदादेखिँदै जग्गा खोजी नगरी किरातीले हालसाबिक गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

पशुपति मन्दिर हिन्दुहरूको आस्थाको धरोहर हो। पशुपतिको दर्शन गरे पुण्य लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ।

अतिक्रमण गरेको जमिन खोजेर फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री किरातीले त्यसलाई हालसाबिक गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना भएको छ। त्यसमा कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापाको पनि मिलेमतो देखिएको छ। यसअघिका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले हालसाबिक गर्न नमानेको जमिनलाई अहिलेका पर्यटनमन्त्री किरातीले शंकास्पद ढंगले हालसाबिक गर्ने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ।

 मन्त्री किरातीले नापीको विवरणअनुसार अतिक्रमण भएको बाहेक ५०४ रोपनी ३ आना मात्र जमिन सबै प्रकारका कैफियत हटाई हालसाबिक गरी पठाइदिन अनुरोध गर्दै मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छन्। मन्त्री किरातीले कोषका सञ्चालक सदस्यहरूको सहमतिबिना एकलौटी ढंगले हराएको ३१ रोपनी जमिन नखोजी हालसाबिक गर्ने निर्णय गरेको कोषका एक सदस्यले बताए।

अतिक्रमण गरेको जमिन खोजेर फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटनमन्त्री किरातीले त्यसलाई हालसाबिक गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना भएको छ।

मन्त्री किरातीले एकलौटी निर्णय गरेर हालसाबिक गर्ने निर्णय गरेको कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्य पूर्णबहादुर जेठारले बताए। ‘परिषद्को बैठकमा अतिक्रमण भएको जमिन कोषका नाममा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको थियो,’ जेठारले भने, ‘मन्त्रीज्यूले शंकास्पद ढंगले जग्गाको हालसाबिक गर्ने निर्णय गर्नुभएछ।’

कोषले निर्णय गर्दा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भए पनि कोषले ५०४ रोपनी ३ आना जग्गा मात्र हालसाबिक गर्न मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौंलाई पठाएको निर्णयमा मन्त्री किराती र सदस्य सचिव मिलनकुमार थापाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘हामीले जति जग्गाजमिन छ, त्यति नै हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका हौं,’ जेठारले भने, ‘सञ्चालक परिषद् सदस्यहरूको सहमतिबिना निर्णय गर्नुभएन। जग्गा हालसाबिक गर्ने निर्णयमा घोटाला भएको छैन भन्ने आधार छैन। यसमा चलखेल भएको आशंका छ।’

यस विषयमा पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव थापा कुनै निर्णय नभएको भन्दै उम्किन खोजे। निर्णयको बुँदा पढेर सुनाएपछि थापाले कुरा नगर्ने भन्दै फोन काटे। यसले थापाको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ। थापाले यसअघिका पर्यटनमन्त्रीहरूसमक्ष सो जग्गा हालसाबिक गर्ने प्रस्ताव लगे पनि इन्कार हुँदै आएको थियो। ‘सदस्य सचिवले पटकपटक हालसाबिक गर्ने प्रयास गरे पनि विगतका मन्त्रीहरूले मान्नुभएन,’ कोषका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले मन्त्रीसँग मिलेर हालसाबिक गर्ने निर्णय गराउन सफल हुनुभयो।’

विगतमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, जीवनराम श्रेष्ठले पनि अतिक्रमण भएको जग्गा प्राप्त भएपछि मात्र हालसाबिक गर्ने अडान राख्दै आएको कोषका एक अधिकारीले बताए। ‘विगतका मन्त्रीहरूले अतिक्रमण भएको जग्गाको पहिचान नहुँदासम्म हालसाबिक गर्न मान्नुभएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेका मन्त्रीले हतारमा किन निर्णय गर्नुभयो?’

पर्यटनमन्त्री किरातीले मिलेमतोमा जग्गा हालसाबिक गर्न लागेको भन्दै पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले संसद्मा प्रश्नसमेत उठाएका छन्। विगतमा सदस्य सचिव थापाले जग्गा हालसाबिक गर्न बैठकमा प्रस्ताव ल्याएको भए पनि आफूले रोकेको उनले बताए। ‘जग्गा पूरा नहुँदासम्म हालसाबिक हुँदैन भनेर रोकेको हुँ,’ पूर्वमन्त्री आलेले संसद्मा भने, ‘अहिलेका मन्त्रीले हैकमवाद अपनाएर पुर्जा वितरण गर्न लागेको सुनेको छु।’

पर्यटनमन्त्री किरातीले मिलेमतोमा जग्गा हालसाबिक गर्न लागेको भन्दै पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले संसद्मा प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

पशुपतिको जग्गा अलिकति पनि तलमाथि भए नछाड्ने आलेले चेतावनी दिए। यस विषयमा मन्त्री किरातीसँग पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्भव भएन। कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्य हरिनाथ ढकालले हालसाबिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएको भए पनि साबिकको भन्दा कम हुने गरी हालसाबिक गर्न नहुने राय राखेको बताए।

ढकाललाई पर्यटन मन्त्री किरातीले नै सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन्। ‘पशुपतिलाई हानिनोक्सानी हुने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन भने सुझाव दिएको छु,’ ढकालले भने, ‘के निर्णय भयो, मलाई थाहा भएन?’ जग्गा संरक्षण नहुँदा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गरेका हुन्।

कोषको जग्गामा संरचना निर्माण गरेका छन्। धेरै जग्गा खाली भएकाले अतिक्रमण भएको छ। कोषको जग्गामा बालुवा खानी समेत सञ्चालन गरिएको थियो। कोरोनाको बेला निषेधाज्ञा लगाइएपछि केहीले जग्गा हडपेर छाप्रा बनाए तर पछि कोषले हटाएको थियो। यो जग्गामा रहेको बालुवा पनि चोरी हुने गरेको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ०१:१५ आइतबार