सरकारले विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा वैशाखमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ। चैतमा विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब ५५ करोड १८ लाख रूपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा वैशाखमा १ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रूपैयाँ मात्र प्रतिवद्धता आएको विभागले जनाएको छ।

पोहोरको तुलनामा पनि वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ। चालु आवको साउनदेखि वैशाख (१० महिनामा) सम्म २९ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ।

सरकारले विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ।

गत आव २०७८/७९ मा एक वर्षको अवधिमा करिब सवा ५४ अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिवद्धता आएको छ। अहिले १० महिनाको अवधिमा करिब ३० अर्ब रूपैयाँको मात्र लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। यसरी हेर्दा सरदर मासिक ३ अर्ब विदेशी लगानी आएको देखिन्छ। बाँकी रहेका दुई महिनामा यो रेसियाले ६ अर्ब लगानी थपिए पनि पोहोरको तुलनामा निकै कम लगानी आउने देखिएको छ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बताउने बताए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण लगानी बढ्न सकेन। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिने गरेका छन्।

विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगसमेतमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिन्छन्। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि यो वर्ष लगानी बढ्न सकेन। पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बताउने बताए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण लगानी बढ्न सकेन।

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंक मार्फत आउँछ। सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वीकृत लिए अनुसार एफडिआई भने आउने गरेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएकोमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको असर नेपालमा पनि परेको छ।

सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

सरकारी अधिकारीहरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएकोमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको असर नेपालमा पनि परेको छ।

प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ विजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करमा सुधार गरे लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोतसीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरू गरेको थियो। लगानी बोर्ड मार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ।

देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको ससाना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न तत्पर रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ०२:३४ शुक्रबार