कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब ७४ करोड ९ लाख तीन हजार ९६५ रूपैयाँ हो। जसमध्ये वैशाख मसान्तसम्म १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार ८३२ रूपैयाँ खर्च भएको छ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २३.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले ११ अर्ब तीन करोड चार लाख ५८ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये दुई अर्ब ५९ करोड ६७ लाख १५ हजार ४५८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। भौतिकले चालुतर्फ ५४.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनामा ४१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ६ अर्ब आठ करोड ९३ लाख ८० हजार २५५ रूपैयाँमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ५१ करोड ३८ लाख ४५ हजार ८३० रूपैयाँ खर्च गरेको छक। सामाजिकले चालुतर्फ ४५.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३६.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। दुई अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ९१ हजार ९६५ बजेटमध्ये मन्त्रालयले ७३ करोड ३८ लाख ५५ हजार ८५९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। उसले चालुतर्फ ३२.१० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० महिनामा ३५.१५ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ। तीन अर्ब ८१ करोड ९८ लाख १२ हजार बजेटमध्ये यो मन्त्रालयले एक अर्ब ३४ करोड २४ लाख ८६ हजार ३३८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले चालुतर्फ ४८.६० र पुँजीगततर्फ ३४.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३१.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले दुई अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेटमध्ये ६७ करोड ६३ लाख ५१ हजार ८२४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले चालुतर्फ ५०.१७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा १८.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये १२ करोड ७६ लाख ४८ हजार ९०५ रूपैयाँ खर्चेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालुतर्फ २३ र पुँजीगततर्फ ५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसैगरी आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४७.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। २१ करोड ५५ लाख नौ हजार बजेट पाएको यो मन्त्रालयले १० करोड २९ लाख छ हजार ३७० रूपैयाँ खर्चेको छ। यो मन्त्रालयले चालुतर्फ ५३.१९ र पुँजीगततर्फ ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सधैं निराशाजनक छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि बजेट खर्चको अवस्था यस्तै थियो। बजेट खर्च गर्न थुपै्रै चुनौती रहँदै आएको सरकारले बताउने गरेको छ। कर्मचारी अभाव, स्रोतसाधनको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिलगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन्छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनु, कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिनु, कर्मचारीको अभाव हुनुलगायतका कारणले अपेक्षअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताए।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ०१:१७ शुक्रबार