राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधरण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो।
आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या,तरलतामा र वाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौति गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ। साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको बताएको छ।
योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयालले बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएका हुन्।
उनले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयागले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि उल्लेख गरे।
सदस्य डा. फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौति भएको बताएका छन्। उनले साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको उल्लेख गरे।
गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको उनको भनाइ छ। योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने आँकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा वाह्य कारणले हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
उनले योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन, मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको उनले सुनाए।
उनले गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भएपनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाएको उल्लेख गरे।
मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै उद्यमशिलताको विकास गर्ने, रोजागारी सिर्जना गर्ने र सबैलाई रोजगार दिनेगरी एउटै संरचनामा काम गर्नेगरी आयोगले काम गर्ने उनले प्रष्ट पारे।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८० १२:४१ बुधबार
