धान रोप्ने बेला मलको अभाव हुन नदिन सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत फास्ट ट्र्याकमा करिब ९२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने भएको छ। हरेक वर्ष धान रोप्ने सिजनमा मलको अभाव झेल्दै आएका किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन करिब ९२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मल ल्याउन लागिएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चीन र इन्डोनेसियाबाट मल खरिद गरेर आयात सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी दिने गरी साढे ७ अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरे पनि कर्पोरेसनले मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत मल खरिद गर्दा धेरै लामो समय लाग्ने भएपछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई फास्ट ट्रयाकमा खरिद गर्न स्रोत सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ। सरकारको सकरात्मक निर्णयले किसानले समयमा नै मल पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

धान रोप्ने बेला मलको अभाव हुन नदिन सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत फास्ट ट्र्याकमा करिब ९२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने भएको छ।

धान रोप्ने सिजनमा मल उपलब्ध गराउन ४७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया र ४५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताए।

झाका अनुसार करिब २७ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल केही दिनमा भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा आउनेछ। ‘थप २५ हजार मेट्रिक टनका लािग एलसी खोलेको छ,’ झाले भने, ‘असारमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन फास्ट ट्र्याकमा मल ल्याउन लागेका हौं।’

सरकारले मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिँदै आएको छ। कर्पोरेसनले चालु आर्थिक वर्षमा आयात गर्न जिम्मेवारी पाएको १ लाख ६ हजार मेट्रिक टनमध्ये २५ सय मेट्रिक टन पोटासबाहेक सबै मल आयात भैसकेको झाले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। थप मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले थप साढे २३ अर्ब रूपैयाँको मल खरिद गर्न अनुमति दिएको छ।

सरकारले मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिँदै आएको छ।

स्रोत सुनिश्चिततासहित मल खरिद गर्न यो वर्ष ३८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ व्यवस्था गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यो वर्ष करिब ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गर्ने योजना अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यो वर्ष ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेट भाषणमै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।

नेपाल सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। किसानले धान, गहुँ, आलु लगायतका तरकारी बाली लगाउने समयमा लागि पर्याप्त रासायनिक मल नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षसहित अर्को वर्षका लागि समेत मल खरिद गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ।

मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५-६ महिना लाग्ने भएकाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले फास्ट ट्रायकबाट मल ल्याउन लागेको हो।

बजेट भाषणमै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।

त्यसैगरी, सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर पनि मल खरिद गर्न पनि सुरु गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसिएफ) कम्पनीबाट खरिद गरेर मल ल्याउन लागेको छ। खुला बोलपत्रबाट मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेको थियो। खरिद प्रक्रिया छोट्याएर मल ल्याउन सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेको हो।

सरकारले आगामी ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्न जिटुजी गरेको छ। आव २०७९/८० मा १ लाख ७० हजार, २०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२/८३ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले गरेको थियो। ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर मल ल्याउन थालेको हो।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८० ०२:२७ बिहीबार