इन्स्योरेन्स कम्पनीमा काम गर्ने प्रमोद रिजालले अहिले नोट (पैसा) बोक्न छाडेका छन्। रिजाल प्रायः सबै आर्थिक कारोबार मोबाइलबाटै गर्छन्। सूचना प्रविधिको प्रयोगले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा आएको डिजिटल कारोबारलाई उनले भरपुर उपयोग गरेका छन्।

‘पैसा राख्ने पर्स बोक्न छाडिसकें,’ रिजालले भने, ‘मोबाइल बैंकिङ र वालेटबाट सबै भुक्तानी गर्छु ।’ दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सबै ठाउँमा मोबाइलबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सजिलो भएको रिजाल बताउँछन्।

अहिले सुपर मार्केट मात्र होइन, सामान्य चिया पसलदेखि तरकारी पसलसम्म क्युआर कोड र फोन पेबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ। बिजुली, पानी महसुल, शिक्षा, स्वास्थ्यमा तिनुपर्ने रकम, कर, यातायात, सपिङलगायत सबै क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था भएको सहज भएको छ। मोबाइल बैंकिङ, वालेट, कनेक्ट आइपिएस, क्युआर कोडबाट भुक्तानीले डिजिटल युगको सुरुवात भएको संकेत गर्छ।

अहिलेको नयाँ पुस्ता मात्र नभएर पुरानो पुस्ता पनि डिजटल कारोबातर्फ आकर्षित भएको छ। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले आर्थिक गतविधि नगदबाट क्रमशः डिजिटलतर्फ उन्मुख भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको विकासले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार भएको छ। मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले अन्य क्षेत्र भने अव्यवस्थित छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुशासन मात्र कायम गरेका छैनन्, ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याएका छन्। वित्तीय क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्दै आधुनिकीकरण गरेका छन्।

सरकारले लिएको उपयुक्त नीतिकै कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले फड्को मारेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। 

‘बैंकिङ क्षेत्र सबल र सक्षम मात्र बनेको छैन,’ नेपालले भने, ‘वित्तीय पहुँच विस्तार भएर डिजिटल कारोबारतर्फ उन्मुख भएको छ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएका प्रविधिको प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेर अनुसरण गरेपछि सफलता मिलेको उनले बताए। बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको जग भने २०४६ सालको राजनीति परिवर्तनपछि सरकारले लिएको उदारीकरणको नीति हो।

उदारीकरणको नीतिले वित्तीय संस्था फस्टाए

नेपालको बैंकिङ इतिहास धेरै लामो भए पनि विशेष गरी २०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले लिएको उदारीकरण तथा निजीकरणको नीतिपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्न थालेका हुन्।  १९९४ सालमा पहिलो पटक नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको थियो। लामो समय बैंकिङ क्षेत्र स्थिर रह्यो। २०१३ सालमा केन्द्रीय बैंकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो। २०२२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र २०२४ सलामा कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो। यो बीचमा बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न सकेन।

२०४६ को परिवर्तनपछि उदारीकरणको नीतिपछि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुले। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ श्रेणीमा विभाजन गरेर अनुमति दिन सुरु गर्‍यो। २०४६ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २ थियो। उदारीकरणको नीतिपछि २०४७ सालमा ५ वटा वाणिज्य बैंक स्थापना भए। २०५७ सालमा आइपुग्दा १३ वटा वाणिज्य बैंक स्थापना भए। मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सेवा दिन सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३’ ल्याएपछि बैंकिङ क्षेत्र झनै फस्टायो।

वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्ध गराउन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी जोखिम कम गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण गरी नेपाल राज्यको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ऐन ल्याएको थियो। २०६७ सालसम्म २७ वटा बैंक, २०७२ सालसम्म आइपुग्दा ३० वटा वाणिज्य बैंक स्थापना भए।

वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुगे । नेपाल राष्ट्र बैंकले संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउने नीति लिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर २१ मा झारिएको छ। २०४७ सालमा ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा २०५७ सालमा ७४ वटा, २०६७ सालमा २ सय ३, २०७१ सालमा २०४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका थिए। वित्तीय संस्था बलिया हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले घटाउने रणनीति लिएपछि अहिले १ सय २० मा झारिएको छ। तीमध्ये २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्।

वित्तीय पहुँच विस्तार

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा विस्तारलाई अझ प्राथमिकता राखियो। राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बढाउन शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दियो। सहरी क्षेत्रमा शाखा खोल्न अनिवार्य ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने नीति लिइयो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखा विस्तार गर्न बाध्य भए। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको शाखा संख्या ११ हजार ६ सय २९ पुगेको छ। आव २०७९/८० मा मात्र १ सय १ शाखा विस्तार भए। वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका ११ सय ३०, वित्त कम्पनीका २ सय ८२, लघुवित्त संस्थाका ५१ सय ६८ शाखा रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहरी क्षेत्र मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता राखेका छन्।

पछिल्ला वर्षमा वित्तीय पहुँचमा सुधार हुँदै गएको छ। बैंकिङ कारोबार गर्न सहरी क्षेत्रमा आउनुपर्ने समस्या हटेको छ । राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्र र हरेक स्थानीय तहमा शाखा पु¥याउने नीति लिएको छ। अहिले मुलुकको ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गरेका छन्। मुलुकको जनसंख्या भन्दा धेरै खाता पुगेका छन्। २०७८ फागुन मसान्तसम्म क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता संख्या ४ करोड २४ लाख ५१ हजार खाता पुगेका छन्। एउटै व्यक्तिले विभिन्न वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका खाताको संख्या धेरै भएको हो।

मर्जरले सबल र सक्षम बन्दै बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि भए। बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम, सवल र पुँजीगत संरचनाका हिसाबले बलिया बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएर ठुलो पुँजी बनाएका छन्। ३२ वटा पुगेका वाणिज्य बैंक २० तिर झरेका छन्। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान ‘दबाबपूर्ण नीति’ लिएपछि धमाधम मर्जरमा गएका हुन्। पुँजीको आकार बढाएर सुदृढ र सक्षम बैंक बनाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। ठुला परियोजनामा लगानी बढाउन पनि ठुलो पुँजीका बैंक आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रतिस्पर्धी र लगानी गर्न सक्षम बैंक बनाउन केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्दै आएको हो। जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकको संख्या धेरै भएकाले घटाउनु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको साइज अनुसार १२ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने पूर्व गभर्नर नेपाल बताउँछन्। 

‘१८ वटा बैंक डुबेर सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप जोखिममा परेको थियो,’ नेपालले भने, ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित बनेको छ।’ नेपालका बैंक सुरक्षित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको मजबुत नीतिले बैंकहरु सक्षम र सवल भएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘सानोतिनो धक्काले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई छुन सक्दैन।’

विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को

सूचना प्रविधिमा आएको विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा विद्युती भुक्तानीले फड्को मारेको छ। परम्परागत बैंकिङ सेवामा अहिले डिजिटलमा परिणत भएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएको फड्कोसँग डिजिटल बैंकिङ पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। सामान्य साक्षर व्यक्तिले पनि डिजिटल मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गर्न थालेका छन्। काठमाडौंको ढुंगेधारामा तरकारी पसल गर्ने धनबहादुर भुजेल सामान्य साक्षर मात्र हुन्। तर, उनले बैंकिङ कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा गर्छन्। उनको पसलमा प्रभु बैंकको क्युआर कोड छ। 

‘क्युआर कोड भएपछि ग्राहकले यसैमा भुक्तानी गर्छन्,’ भुजेलले भने, ‘कारोबारमा निकै सजिलो भएको छ।’ कतिपय ग्राहक पैसा नबोकी आउने र मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न चाहेकाले आफूले क्युआर कोड राखेको बताए। ‘ग्राहक फर्केपछि बैंकमा गएर कुरा गरेँ,’ भुजेलले भने, ‘क्युआर जोडेपछि व्यापारमा सघाउ पुगेको छ।’

पढालेखा मात्र नभएर सामान्य साक्षर पनि डिजिटल बैंकिङतर्फ आकर्षित भएका छन्। डिजिटल बैंकिङले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन पनि टेवा पुगेको छ। नेपालमा कोभिड–१९ को प्रकोपपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। 

‘बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै बढेको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रका उपभोक्तालाई सेवा लिन सहज भएको छ।’

समाज क्यास कारोबारबाट डिजिटलतर्फ उन्मुख भएको छ। सूचना प्रविधिको विकासले उपभोक्ताहरुको किनमेलको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको छ। विशेष गरी नयाँ पुस्ताले त नगद बोक्न नै  छाडेका छन्। मोबाइल बैंकिङ, वालेट, कनेक्ट आइपिएस, क्युआर कोडबाट भुक्तानीले डिजिटल युगको सुरुवात भएको संकेत गर्छ। विशेष सहरी क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेक्रम निकै बढेको छ। घरबै बसेर सामानको अर्डरदेखि भुक्तानी मोबाइलबाट हुन थालेको छ।

डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्न सुरुमा केही असहज लागे पनि प्रयोग गर्न थाले पछि निकै सजिलो, भरपर्दो, छिटोछरितो भएकाले उपभोक्ता निकै आकर्षित भएका छन्। अहिले मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आइएिस, क्युआर कोड र वालेटका प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेका छन्   भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन नेपाल क्लियरिङ हाउसले कनेक्ट आइपिएस ई–पेमेन्ट प्रणाली सञ्चालन गरेको छ। मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने यो प्रणालीले उपभोक्तालाई निकै सहज भएको छ। कनेक्ट आइपिएसका प्रयोगकर्ता एक वर्षमा २ लाख १९ हजारले बढेका छन्। कनेक्ट आइपिएसका प्रयोगकर्ताको संख्या १० लाख ३६ हजार पुगेको छ। गत वर्ष ८ लाख १७ हजार रहेकोमा कनेक्ट आइपिएसका प्रयोगकर्ता ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन्।

भुक्तानीको सीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा तोकेको छ। भुक्तानी कार्डबाट नगद झिक्नका लागि राष्ट्र बैंकले सीमा निर्धारण गरेको हो। कार्डको माध्यमबाट प्रिपेड कार्डबाट एक कारोबार १० हजार, एक दिनमा २० हजार र एक महिनामा २ लाख रुपैयाँसम्म झिक्न सकिन्छ। त्यसैगरी डेबिट कार्डबाट एक पटकमा २५ हजार एक दिनमा १ लाख र एक महिनामा ४ लाख रुपैयाँ झिक्न सकिन्छ। ग्राहकले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्रममा बिलबमोजिमको रकम कार्डमार्फत सम्बन्धित व्यावसायिक फर्मको खतामा भुक्तानी गर्दा उपयुक्त अधिकतम सीमाले बाधा पुगेको नमानिने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशिकामा उल्लेख छ।

मोबाइल एप्लिकेशन तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ। मोबाइल एप्स वा क्युआर कोडबाट एक दिनमा ३ लाख रुपैयाँ र इन्टरनेट बैंकिङबाट एक दिनमा २० लाख भुक्तानी गर्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिको नामबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा रहेको सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा रकमान्तर गर्न भने यो सीमा लागु हुँदैन। त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा तिनुपर्ने राजस्व, जरिवाना, दस्तुर पनि यो सीमाभन्दा बढी भुक्तानी गर्न सकिन्छ।

विद्युतीय बालेटको माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा भने फरक छ। बैंक खाताबाट वालेटमा एक दिनमा २ लाख र एक महिनामा १० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी वालेटबाट अन्य बैंक खातामा एक दिनमा २ लाख र एक महिनामा १० लाख रुपैयाँ र एक वालेटबाट अर्को वालेटमा एक दिनमा ५० हजार र एक महिनामा ५ लाख रुपैयाँ कारोबार गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। वालेटमा अधिकतम ५० हजारभन्दा बढी मौज्दात राख्न पाइँदैन। कम्पनीले कर्पोरेट पेबाट दैनिक न्यूनतम १० लाखदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सक्ने सुविधा छ।

बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ सेवा पनि दिँदै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक आधिकारिक प्रतिनिधि (एजेन्ट) मार्फत शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अर्को बैंकको चेक आफ्नो खाता रहेको बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। इलेक्ट्रोनिक्स चेक क्लियरिङ सेवाले पनि कारोबारलाई सहज बनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कारोबार गर्ने ह्वात्तै बढेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सबै विद्युतीय प्ल्याटफर्मका प्रयोगकर्ता निकै बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १७ लाख ६८ हजार ९ सय ३२ जना पुगेको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मोबाइल बैंकिङका ग्राहक २३.७ प्रतिशत बढेका छन्। १ करोड ९५ लाख २५ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

हातहातमा स्मार्ट मोबाइल भएपछि डिजिटल बैंकिङ बढेको हो। वालेटका प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६७ लाख ५१ हजार पुगेको छ। पोहोरको तुलनामा वालेट प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेका छन्। एक वर्षको अवधिमा वालेटका प्रयोगकर्ता ५३ लाख ९४ हजारले वृद्धि भएका छन्। विद्युतीय वालेटका प्रयोगकर्ता एकै वर्षमा ४७.५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। आव ०७८/७९को फागुनसम्म वालेट प्रयोगकर्ता १ करोड १३ लाख थिए। राष्ट्र बैंकका अनुसार क्युआर कोडमार्फत ८ महिनामा २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यो अवधिमा ६७ लाख ५० हजार ५ सय ८२ पटक कारोबार भएको छ।

बहुआयामिक प्रयोग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्युतीय भुक्तानी बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ। डिजिटल बैंकिङलाई आम उपभोक्ताले व्यापार, व्यवसाय, भुक्तानी, लगानी, उत्पादन, आय, कर, रोजगारीलगायत दैनिक कारोबारमा प्रयोग गरिरहेका छन्। डिजिटल बैंकिङ गर्दा ई–कमर्स फस्टाएको छ। केही सेवाबाहेक अधिकांश सेवा घरबाट चौबिसै घण्टा लिन सकिन्छ। डिजिटल माध्यमबाट बिहान, दिउँसो, बेलुका, राति जुनसुकै बेला सेवा लिन सकिन्छ । सामान किन्न अनलाइन बुकिङ गर्छन् भने अनलाइनकै माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ। सपिङदेखि विद्युत् महसुल, बच्चाको स्कुल फी, सवारीसाधनको टिकट पनि अनलाइनबाट काटेर भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै हुने गरेको छ। यसले डिजिटल युग सुरुवात भएको संकेत गर्छ। यसले समाज क्यास लेसतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घण्टौं लाइनमा बसेर सेवा लिन कठिन पनि छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्नका लागि वित्तीय संस्थाले प्रविधिलाई उपयोग गरेर छिटोछरितो सेवा दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउने नीति ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई अनुशरण गरेका छन्।

नेपालले लिएको उदारीकरणको नीतिले छोटो समयमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विश्वसनीय, भरपर्दो, सक्षम मात्र भएको छैन डिजिटलाइजेसनले प्रयोगकर्तालाई सहज पनि भएको छ। यसले घरमै बसेर बैंकिङ कारोबार भइरहेको छ। नोट बोक्ने प्रचलन क्रमशः हट्दै गएर डिजिटल (क्यासलेस) तर्फ अघि बढेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रसँगै समग्र मुलुकमा ई–पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको सुविधालगायतमा डिजिटलाइजेसन भएको दशक बनेको अनुभव गर्न सकिन्छ। अधिकांश सरकारी काम पनि डिजिटलाइजेसनमा परिणत भएका छन्। यसै क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी यो दशकमा बैंकिङ क्षेत्रले डिजिटलाइजेसनमा ठुलो फड्को मारेको अनुभव गर्छन्।  

‘अघिल्लो दशकमा अनलाइन सपिङ खासै थिएन तर ७० को दशकमा फुडमान्डु, दराजलगायत अनलाइनबाट खाना, खाजा अर्डरदेखि कपडाजस्ता उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रचलन बढेको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० १०:५८ मंगलबार