केही वर्ष पहिलेसम्म सुनसरी– मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा मजदुृरहरू आन्दोलन गर्थे। सेवा–सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका माग राखी बारम्बार मजदुरहरूले आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो। उद्योगी–मजदुर समस्याकै कारण यस क्षेत्रका धेरै उद्योगहरू बन्द भए।

अहिले समय परिवर्तन भएको छ। अहिले मजदुरका समस्या धेरै हद सम्म समाधान भएका छन्। मजदुरहरू सेवा सुविधाका लागि आन्दोलनमै उत्रनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको छ। राज्यले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। मजदुरका सेवा सुविधा निर्धारण गरेको छ। यति मात्रै हैन सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धसमेत गरेको छ। राज्यले मजदुरका समस्या समाधानका लागि नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरेको छ। तर, औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने र उद्योगहरूका  समस्या नीतिगत रूपमै  समाधानका लागि राज्यले खासै चासो देखाएको छैन। जसका कारण मजदुरको आन्दोलन साम्य भए पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अशान्ति कायमै छ। कुन वेला कुन उद्योग बन्द हुने हो भन्ने सम्म टुङ्गो हुन छाडेको छ। उद्योग बचाउन माग गर्दै यस क्षेत्रमा उद्योगी बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भइरहेका छन्।

राजनीतिक क्रान्ति सकिएर आर्थिक क्रान्तिको सुरूवाद भयो भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले सभा सम्मेलनमा फलाकेको धेरै वर्ष विति सक्यो। तर, अझै पनि मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको वातावरण तयार भइसकेको छैन। आर्थिक मन्दिको चपेटामा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको छ। चर्को व्याजका कारण मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरू ब्याजदर घटाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार पार्न माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन्।

विराटनगरबाट सुरु भएको ब्याजदर घटाउने मागसहितको आन्दोलन देशव्यापी भइसकेको छ। ब्याजदरको समस्या समाधान हुँदा नहुँदै सुनसरी– मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू अघोषित लोडसेडिङको मारमा परेका छन्। यहाँ दैनिक १० घण्टासम्म विद्युत् कटौटी हुने गरेको छ। विद्युत् कुन वेला आउँछ – कुन वेला जान्छ भन्ने समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना दिँदैन।

धेरै जसो समय त विद्युत् सेवा ठप्प नै हुन्छ। विद्युत् आएको वेला पनि ट्रिपिङका कारण छिन/छिनमा विद्युत् कटौती भएर थप समस्या निम्याइ रहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। गत पुस देखि देखिएको यस खालको समस्या समाधानका लागि बारम्बार सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि आइतबार देखि मोरङ व्यापार संघको अगुवाइमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरूले आइतबार चर्को लोडसेडिङ र अनियमित विद्युत् कटौटीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै सुनसरीको दुहवी स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिडमा घेराउ गरेका छन्।

‘विद्युत् नै आउँदैन, आइहाले पनि छिन–छिनमा ट्रिपिङ भएर विद्युत् कटौती भइहाल्छ’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले भने ‘विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा मेशिनका पार्टपुर्जा बिग्रेर नोक्सानी हुन्छ। यति मात्रै हैन प्लान्टमा रहेको कच्चा पदार्थसमेत बिग्रेर ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ।’

गुणस्तरहीन विद्युत्कै कारण उद्योगहरूले ठुलो क्षति बेहोरिरहनु परेको उनको गुनासो छ। आफूहरूले लोडसेडिङको सेड्युल निकाल्न माग गरे पनि विद्युत् प्राधिकरणले सेड्युल ननिकालेको उनले बताए। सेड्युल ननिकाल्ने, विना सूचना विद्युत् कटौती गर्ने यस्तो रबैयाले कसरी उद्योग चलाउने? अब, आन्दोलनमा उत्रनेबाहेक आफूहरूसँग केही विकल्प बाँकी नरहेकाले विद्युत् प्राधिकरणको दुहवी ग्रिडमा धर्ना दिइएको उनले बताए।

खोला नै नभएको अन्य देशमा पनि सरकारले बिजुली उपलब्ध गराइरहेको भन्दै रिजालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन बर्खा कुरेर बसिरहेको गुनासो गरे।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बर्खा कुरेर बसेको छ’ उनले भने ‘कहिले वर्षा हुन्छ र बिजुली पाइन्छ टुङ्गो छैन।’

उद्योगी प्रकाश मुण्दडाले अस्थिर औद्योगिक नीति, विद्युत् अव्यवस्थाको समस्या जस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा औद्योगिक वातावरण खलबलिएको बताए।

उद्योग, व्यवसाय बढाउने, नयाँ उद्योगहरू थप्ने, उद्योग क्षेत्रमा नयाँ सोच बनाएर देशको आथिर्क समृद्धिमा योगदान गर्नुपर्नेमा सानातिना अव्यवस्था विरुद्ध बारम्बार आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यताले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको मुण्दडाले बताए। उनले भन े‘हामी त हैरान भैसक्यौं।’ उनले आफूहरूले विद्युत् प्राधिकरणसँग लोड सेडिङ्को लिखित सेड्युल उपलब्ध गराउन माग गरेको बताए।

‘लिखित सेड्युल दिए लोडसेडिङको वेला हामी आफ्नो व्यवस्था गर्ने थियौं’ उनले भने ‘जब कामदार उद्योगमा आउँछन्। अनि विद्युत् कटौती हुन्छ।’ मुण्दडाले औद्योगिक फिडरको विद्युत् नियमित उपलब्ध गराउन वा लोडसेडिङको तालिका उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। मुण्दडाले राज्यले नीतिगत रूपमै उद्योगका लागि न्यूनतम आवश्यकतालाई नीतिगत रूपमै पुरा गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म नयाँ उद्योग आउने र देशमा औद्योगीकरण हुने परिकल्पनै गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण तयार नपारे हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि धेरै दिन चल्न नसक्ने मुण्दडाले बताए।

प्रकाशित: १० वैशाख २०८० १३:३७ आइतबार