नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) कार्यालयमा लागेको तालाबन्दी मंगलबार खुला गरिएको भए पनि बुधबार पुनः ताला लगाइएको छ। तलब वृद्धि, बिमा लगायतका विभिन्न माग राख्दै संयुक्त पर्यटन ट्रेड युनियन फोरमले नाट्टा सचिवालयमा लगाएको तालाबन्दी वडा कार्यालय, प्रहरी, सिडीओ कार्यालय र अन्य संस्थाका प्रतिनिधिको रोहवरमा मंगलबार खुलाइएको थियो। बुधबार पुनः एकीकृत ट्रेड युनियन, नेपाल ट्रेड युनियन समाजवादी ट्रेड युनियन लगायतका ६ घटक संगठले पुनः नाट्टा सचिवालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद दाहलले नाट्टा तलब वृद्धि गर्ने आधिकारिक संस्था नभएको उल्लेख गर्दै श्रम मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा जान आग्रह गरेका छन्। श्रम मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित निकायबाट तलब वृद्धिको निर्णयको अधिकार भएको र संस्था राज्यले वा कानुनले तोकेको नीति, निर्णयहरूको परिपालना गर्न लगाउने छाता संगठन मात्र भएको उनले बताए।

नाट्टा सिडीओ कार्यालयमा दर्ता भएको गैर नाफामूलक एनजिओ भएको उल्लेख गर्दै दाहलले भने ‘नाट्टा भनेको ट्राभल एजेन्सीहरूको छाता संगठन हो। संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको नीति, नियम प्रवाह गर्ने र कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने अधिकार मात्र हामीसँग छ।’ उनले थपे, ‘हामी तलब वृद्धि गर्ने आधिकारिक निकाय पनि हैनौं, हामीलाई मजदुरहरूको तलब वृद्धि गर्ने अधिकार विधानले दिँदैन।’

कोभिड १९ पछि भर्खरै सुचारु हुने तर्खरमा रहेको पर्यटन व्यवसायमा यस प्रकारको घटनाबाट स्वदेश तथा विदेशमा नकारात्मक सन्देश गई नेपालको पर्यटन विकासमा समेत दीर्घकालीन क्षति पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको भनी नाट्टा कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम कार्यलयमा लागेको ताला खोलेकोमा युनियनले पुनः तालाबन्दी गरेको हो।

यस्तै एकीकृत पर्यटन श्रमिक संगठनका अध्यक्ष प्रशान्त ढुंगानाले नाट्टा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत संघ भएकाले पर्यटन श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नाट्टा रोजगारदाता संघ होइन भने पटक पटकको मागपत्र किन स्वीकृत गरेको? सुरुमै होइन किन भनिएन? पटकपटक अनौपचारिक वार्ता गर्न किन बोलाउनु?’ उनले थपे ‘एक पक्षीय रूपमा तोडिएको ताला हामीले पुनः बन्द गरिदिएका हौं।  

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७९ ०२:५० शुक्रबार