आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका अनुसार जुम्ला, कालिकोट र मुगुको राजश्व सङ्कलन निराशाजनक देखिएको छ। यी तिन जिल्लामा साढे ६ महिनाको अवधिमा ३४.६५ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका कर अधिकृत खेष प्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साढे ६ महिनाको राजश्व संकलन निराशाजनक देखिएको हो।
'जुम्ला कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतपछिको ठुलो शहर मानिन्छ। यता साना मझौला उद्योग, होटल व्यवसाय फड्को मारेको जुम्ला, मुगु र कालिकोट ३ जिल्लाको साढे ६ महिनामा राजश्व सङ्कलन निराशाजनक छ।' उनले भने।
उपाध्यायका अनुसार राजश्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य ४७ करोड ५६ लाख ८ हजार रहेकोमा ६ महिनामा २३ करोड ८२ लाख १८ हजार राजश्व उठ्नुपर्ने थियो। तर चालु आवको माघ १६ गतेसम्म जुम्ला कालिकोट र मुगु जिल्लाको जम्मा १६ करोड ४८ लाख १८ हजार मात्रै राजश्व उठेको छ, लक्ष्यको ७ करोड ३४ लाख राजश्व भने असुली हुन नसकेको उनले जनाए।
गत वर्ष ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी नै राजश्व उठेको बताइएको छ। कोरोनापछि अर्थतन्त्र गतिशील नहुनु, बैङ्कमा ब्याजमाथि ब्याज थपिनु, व्यापारिक गतिविधि न्यून हुनु लगायतका कारणले उद्यमीहरू नियमित राजश्व तिर्ने अवस्थामा नरहेको कर अधिकृत उपाध्यायको भनाइ छ।
उद्यमीमा कर, शिक्षा तथा पुँजी अभाव, ननफाईलर, बक्यौता लामो समय नतिर्ने र अनुदानमुखी उद्यमीका कारण राजश्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कमी हुन पुगेको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष आव आव २०७७/०७८ मा लक्ष्यभन्दा ७ करोड बढी उठेको थियो। अर्थात ३२ करोड ९८ लाख ९८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
तर चालु आवको साढे ६ महिनामा १६ करोड ४८ लाख ८१ हजार कुल राजश्व उठ्दा सबैभन्दा बढी आयकर शीर्षकबाट १० करोड ९८ लाख ९५ हजार राजश्व असुली भएको छ। भ्याटतर्फ ४ करोड ३० लाख ८८ हजार, अन्तःशुल्कतर्फ ४९ लाख ४८ हजार, बहाल करमार्फत ४७ लाख २४ हजार र ब्याज कर तर्फ २१ लख ६० हजार गरी करिब साढे १६ करोड राजश्व उठेको छ।
राजश्व असुली निराशाजनक भएपनि करदाताको सङ्ख्या भने बर्सेनि बढेको देखिन्छ।कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार तीन जिल्लाका कुल ३० हजार २८४ जना मतादाता रहेका छन्।
जसमा सबैभन्दा बढी आयकरतर्फ १४ हजार १२२ जना र सबैभन्दा कम डब्लुप्यानतर्फ २ सय १७ जना करदाता रहेको कर अधिकृत तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका सूचना अधिकारी खेष प्रसाद उपाध्यायले बताए।
व्यक्तिगत प्यानतर्फ १३ हजार ९७५, अन्तः शुल्कतर्फ ५ सय ७२ र भ्याटतर्फ १३ सय ९८ जना गरी ३० हजारभन्दा बढी मतदाता रहेका छन्। लक्ष्यअनुसार राजश्व असुली गर्न उद्यमी मैत्री अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति ल्याउनु पर्ने कर विज्ञहरूको सुझाव छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७९ १६:४५ शनिबार
