बिहीबार सम्पन्न गोरखाको सातौं जिल्ला सभाले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने योजना १० लाखभन्दा बढीको हुनुपर्ने निणर्य गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले संघ र प्रदेशबाट छनोट भएका योजना र बिनियोजन भएका बजेट थोरै-थोरै हुँदा कार्यक्रमा दोहोरोपन आएको, स्रोतसाधन खेर गएको निष्कर्षसहित यो निर्णय गरेका हुन्।  

सभाका सदस्यहहरूले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू योजना आयोगको मापदण्ड बमोजिम १० लाखभन्दा बढीका योजनामा मात्रै बजेट बिनियोजन र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले बताए। स्थानीय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सदस्यहरूले माग गरे। मंगलबार र बुधबार दुईदिन जिल्लाभरका कार्यालय, स्थानीय तहहरूले गत वर्ष सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गरेका थिए। उक्त समयमा प्रदेश र संघका कार्यालयले दुई-तीन लाखका योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विवरण प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले त्यस्ता कार्यक्रम सोझै पालिकालाई पठाउनुपर्ने बताउँदै बिहीबारको जिल्ला सभामा उक्त निर्णय गरेका हुन्। एकैखाले कार्यक्रम प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदा दोहोरोपनको जोखिम हुने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।  

जिल्ला सभाले बिकास निर्माणका कामको गुणस्तर परीक्षण गर्नेगरी जिल्लामा एउटा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गर्न प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ। सभाले जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूले पालिका स्तरीय गुरुयोजना निर्माण गरि कार्यान्व्यन गर्ने, सडक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। गोरखाको पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय भएको समन्वय अधिकारी पोखरेलले बताए। आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको बजेट १ करोड ४५ लाख ५३ हजार रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षकालागि बिनियोजन बजेट, खर्च तथा कार्यक्रम जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट सभाले अनुमोदन गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतको उपस्थिती थियो।

प्रकाशित: २० माघ २०७९ ०१:२१ शुक्रबार