औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीले भाडा नतिर्ने घोषणा गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अस्वाभाविक भाडा वृद्धि गरेको भन्दै भाडा नतिर्ने बताएका हुन्।
लिमिटेडका अनुसार १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगले करिब ५३ करोड रूपैयाँ भाडा बक्यौता बाँकी रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एक पक्षीय रूपमा अव्यवहारिक ढंगले भाडा वृद्धि गरेकाले नतिर्ने घोषणा गरेको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र बढाएको भाडा तिर्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष पाठकले भने, ‘एकपक्षीय रूपमा बढाएको भाडा तिर्न सक्दैनौं।’ महासंघले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भाडा बढाएको दाबी गरेको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्धारण गरेको भाडा महँगो भएको भन्दै भाडा नतिर्ने घोषणा गरेका उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा ताला लगाएका छन्। लिमिटेडले भाडा निर्धारण गरेपछि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार भेटघाट गरेर भाडा नतिर्ने घोषणा गरेका हुन्।
लिमिटेडले एक पक्षीय रूपमा भाडा वृद्धि गरेको आरोप छ। ‘भाडा तिर्दैनौं भनेका छैनौं,’ अध्यक्ष पाठकले भने, ‘अवैज्ञानिक रूपमा बढाएको भाडा तिर्न सक्दैनौं।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत काठमाडौंको बालाजु, पाटन, भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, धरान, नेपालगञ्ज, वीरेन्द्रनगरलगायतमा ६ सय ८७ उद्योग सञ्चालनमा छन्। औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि भाडा विवाद रहेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विगतमा प्रतिरोपनी वार्षिक १६ हजार रूपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा गत साउनदेखि बढाएर प्रतिरोपनी वार्षिक ८१ हजार रूपैयाँ पु¥याइएको छ। औद्योगिक क्षेत्रअनुसार भाडाको दर र बढाएको भाडा दरको प्रतिशत फरक छ। लिमिटेडले २०७५ सालमा भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन समयमा उद्योगीहरूले भाडा महँगो भएको भन्दै बढेको भाडा नतिर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले स्थगित गरेका थिए। २०७५ देखि नै बढेको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै लिमिटेडले गत साउनदेखि विलिङ सुरु गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको भाडा ९० प्रतिशतदेखि ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म बढेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारी निकायले एकैपटकमा जग्गाको भाडा अचाक्ली बढाएर औद्योगिक वातावरण बिगारेको उद्योगीको आरोप छ।
निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारले अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) लगायतका संस्थाले भाडा वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
उद्योगीहरूले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले मुलुकमा वातावरण बनाएर स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राथमिकता दिएको भन्दै आए पनि व्यवहार भने विपरीत देखिँदै आएको उद्योगीको गुनासो छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७९ ०१:३७ सोमबार
