बेइजिङले अमेरिकासँगको सैनिक आदानप्रदान कार्यक्रमलाई निलम्बन गर्ने भएको छ भने हतियार बेच्ने कम्पनीलाई नाकाबन्दी र सहयोगको महत्वपूर्ण कुरामा पुनर्विचार गर्ने भएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई ६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बेच्ने निर्णय गरेको थियो। इन्टरनेटमाथिको सेन्सरशीप र व्यापारका कारण दुई देशको सम्बन्ध यसअघि नै चिसिएको छ।
विश्लेषकहरूले चीनको पछिल्लो कदम अमेरिकी अपेक्षाअनुसार भएको बताएका छन्। चीनसँगको सैनिक अदानप्रदान सीमित रहेको अमेरिकी धारणा छ।
'अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्दाका धेरै नोक्सानी तथा घृणित प्रभावलाई विचार गरेर चिनियाँ पक्ष परस्परिक सैनिक भ्रमण योजनालाई रोक्ने निर्णयमा पुगेको छ,' चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाद्वारा उद्धृत रक्षा मन्त्रालयले भनाइमा उल्लेख छ, 'हामी चिनियाँ पक्षको स्वार्थहरूलाई सम्मान गर्न अमेरिकासँग जोडदार माग गर्दछौं।' रक्षा मन्त्रालयले सो बिक्री रोक्न अमेरिकासँग माग गरेको छ।
यसैबीच विदेश मन्त्रालयले ताइवानलाई हतियार बेच्ने अमेरिकी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने र महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विषयको सहकार्य प्रभावित हुने बताएको छ। यस प्रकारको प्रतिबन्धको प्रभाव के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
सिन्ह्वाले चीनले अमेरिकी सैनिक सहचारीलाई बोलाएर विरोध जनाएको बताएको छ। ताइवानको विषयमा रहेको मतभेदका कारण दुई देशबीचको रक्षा सम्बन्ध वर्षौदेखि असहज रहँदै आएको छ। तर सन् २००९ मा दुवै देशका नेताहरूले त्यसलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री हे याफेइले अमेरिका-ताइवान सैनिक सम्झौताले कसैले चाहना नगरेको प्रभाव पर्नसक्ने बताएका छन्।
विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा हेले भनेका छन्, 'अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्ने घोषणाले दुवै देशबीचको आदानप्रदान र सहकार्यका धेरै महŒवपूर्ण क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ।'
यसअघि चीनले अमेरिकी राजदूत जोन हुन्ट्सम्यानलाई बेलाएर सम्झौताको प्रभावबारे चेतावनी दिँदै तत्काल रद्द गर्न आग्रह गरेको थियो। यसैबीच ताइवानले अमेरिकी कदमको स्वागत गरेको छ।
ताइवानी राष्ट्रपति मा यिङ जेओले भने, 'यसले ताइवानलाई थप आत्मविश्वासयुक्त र सुरक्षित पर्नेछ। त्यसले चीनसँग थप अन्तर्क्रिया गराउनेछ।'
बेइजिङले सयौं क्षेप्यास्त्र ताइवानतर्फ निसाना साँधेर राखेको छ र ताइपेइले औपचारिक स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने कुनै कदम चाले बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिने बताएको छ। सन् १९४९ को गृहयुद्धपछि ताइवान र चीनमा छुट्टाछुट्टै सरकारले शासन गर्दै आएका छन्।
यसअघि पेन्टागनले अमेरिकी संसदलाई प्रस्तावबारे सूचना दिएको थियो। कानुन अनुसार डेफेन्स सेक्युरिटी कोअपरेसन एजेन्सीले शुक्रबार संसदलाई त्यसबारे जानकारी गराएको थियो। यसको अर्थ बिक्री भइसक्यो भन्ने होइन।
अमेरिकी सांसदहरूलाई प्रस्तावित बिक्रीबारे ३० दिनभित्र टिप्पणी गर्न समय दिइन्छ। प्रस्तावमा कुनै विरोध भएन भने त्यो प्रक्रियामा जान्छ। सैनिक प्याकेजमा १ सय १४ वटा प्याटि्रट क्षेप्यास्त्र, ६० वटा ब्ल्याक हक हेलिकप्टर र ताइवानी एफ-१६ का लागि सञ्चार उपकरण छ। त्यसमा ताइवानी सेनाले खोजिरहेको एफ-१६ युद्धक विमान पनि छ।
लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको यो सम्झौता अहिले निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ तर चीन यसलाई रोक्न चाहन्छ। यसअघि नै बेइजिङले ताइवानसँग सैनिक सामग्री बिक्री सम्झौता नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको थियो।
अमेरिका सुरक्षा एजेन्सीले प्रस्तावित हतियार बिक्रीले ताइवानलाई 'सशस्त्र फौजलाई आधुनिकीकरण गर्ने निरन्तरको प्रयास र प्रतिरक्षा क्षमतालाई विस्तार गर्न' सहयोग गर्ने बताएको छ। उसले भनेको छ, 'प्रस्तावित बिक्रीले खरिदकर्ताको सुरक्षामा सुधार तथा त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थायित्व, सैनिक सन्तुलन तथा आर्थिक प्रगतिलाई जारी राख्न सहयोग पुग्ने छ।'
प्रस्तावित अस्त्र बिक्री
- १ सय १४ वटा प्याटि्रट क्षेप्यास्त्र (२.८१ अर्ब)
- ६० वटा ब्ल्याक हक हेलिकप्टर (३.१ अर्ब)
- सूचना उपकरण (३४ करोड)
- २ वटा पानी जहाज (१० करोड ५० लाख)
- १२ वटा हापोन क्षेप्यास्त्र (३ करोड ७० लाख)
ताइवान-चीन सम्बन्ध
- सन् १९४९ को चिनियाँ गृहयुद्ध समाप्तिपछि छुट्टाछुट्टै शासन
- सो द्वीपलाई चीनले आफ्नो भूभाग रूपमा लिन्छ
- चीनद्वारा 'एक देश, दुई शासन प्रणाली' को समाधान प्रस्ताव, हङकङ जस्तै
प्रकाशित: १६ माघ २०६६ १२:४० शनिबार
