'हामीले दूतावासबाटै २५ हजारलाई एमआरपी वितरण गरिसक्यौं, तर होलिडेमा नेपाल जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै एमआरपी लिनेको संख्या धेरै छ', कार्यवाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले भने, 'त्यसैले सन् २०११ देखि करिब २० हजारले नेपालबाटै एमआरपी लिएको अनुमान हाम्रो हो।'

कार्यवाहक राजदूत क्षेत्रीले भने, 'आवेदकको चाप हेर्दा तोकिएको अवधिभित्र सबैको एमआरपी जारी गर्न कठिन छ। नेपाली दूतवासमा दैनिक ८० भन्दा बढी एमआरपीका निवेदन आउने गरेका छन्।' बेलायतमा नेपाली समुदायको जनघनत्वलाई मध्यनजर गरेर दूतावासले केही महिनादेखि ठाउँ–ठाउँमा घरदैलो शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। शिविरमा कार्यवहाक राजदूत क्षेत्रीसहितको टोली हप्तैपिच्छे बेलायतका विभिन्न शहरमा खटिने गरेका छन्।

'दूतावासको जनशक्ति पुरानै हो, थोरै कर्मचारीको भरमा सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन कठिन छ। एमआरपीको चाप धन्न सक्ने जनशक्ति दूतावाससँग छैन मुस्किलले काम चलाएका छौं, क्षेत्रीले भने। स्वीन्डेन, फोक्स्टन, बर्मिघम, टिडवर्थ, अक्फोर्डशर, आशफोड, बेजिङस्टक, साउथ वेल्स, ग्लास्गो, एबरडिन, मेडस्टोन, फानवरो, वरिकशर, क्याम्बे्रली, ब्राक्नेल, वीलस्वीच, गोर्खा ब्रिगेड र रेडिङलगायतका क्षेत्रबाट एनआरपी संकलन भइसेको जानकारी कार्यवाहक राजदूत क्षेत्रीले दिए।

नेपाली बसोबास गर्ने अल्डरशट, फानवरो, पलम्बस्टेडलगायतका क्षेत्रमा दोहोराएर एमआरपी शिविर सञ्चालन गर्ने दूतावासको योजना रहेको कार्यवाहक राजदूतले सुनाए। आगामी दिनमा योकशार, डंनकास्टर, लेस्टर, विटरवरो, ग्रेस, कनवेललगायत ग्रेटर लण्डनभित्रका विभिन्न स्थान एमआरपी शिविर सञ्चालन गरिने दूतावासले जनाएको छ।

भूपू गोर्खाहरुले बेलायतमा आवासीय सुविधा पाएपछि यहाँ नेपालीको जनसंख्या करिब १ लाख ५० हजार रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये धेरैले बेलायती राहादानी लिइसकेका छन्। तर, त्यसको वास्तविक तथ्यांक छैन। दूतावासका राहादानी शाखाका प्रमुख बाबुकाजी डंगोलका अनुसार बेलायती राहदानी लिइ सकेकाहरुले पनि एमआरपीको निवेदन दिन आउने गरेका छन्।

डंगोलका अनुसार धेरैजना अन्जानमै एमआरपीको निवेदन दिन आउँछन भने कतिपयले बेलायती राहादानी लिएको छैन भनेर आवेदन दिने गरेका छन्। बेलायती राहादानी लिइसकेको भेटिएमा त्यस्ता निवेदकलाई सम्झाइ बुझाई नेपालीमा दोहोरो नागरिकताको ब्यवस्था नभएको जानकारी दिएर दूतावास फिर्ता पठाउने गरेको डगोलले बताए।

दूतवासमा प्रयाप्त जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीलाई पूर्ण सेवा प्रदान गर्न नसकिएको डंगोलको कथन छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक महिना करिब २ हजार राहादानी बेलायतस्थित नेपाली दूतवासमा पठाउँदै आएको छ। दूतावासमा कर्मचारीको अभाव हुँदा त्यसको अभिलेखसमेत राख्न नकिने अवस्था रहेको गुनासो डंगोलको छ। राहादानी शाखामा नेपाल सरकारले खटाएका एक मात्र कर्मचारी डंगोल हुन् भने उनलाई स्थानीय कर्मचारीले सहयोग गर्दै आएका छन्।

हस्तलिखित राहदानी लिएका धेरैलाई जानकारी समयमा पुग्न सकेका हुँदैन, त्यसैले एमआरपी बनाउनेको संख्या अझै उल्लेख्य रुपमा बढ्नसक्ने दूतवासको अनुमान छ। सेवाग्राहीले एमआरपी फारम भर्दा ध्यान नपुर्याैदा केही निवेदनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले रद्द गरेको छ। डंगोलका अनुसार फारमको साइज र फोटो राम्रोसँग नमिलाउँदा धेरैको फारम रद्द भएको हो। नाम, जन्म मिति, नागरिकता जारी मितिलगायत सामान्य ब्यक्तिगत विवरण फारममा भर्दासमेत निवेदकले ध्यान नपुर्यातएको दूतावासको भनाइ छ। समयसीमा नजिकिंदै जाँदा आवेदकको संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान दूतावासले गर्दै एमआरपी दिने प्रकृया समयमै थाल्न बेलायतमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गरेको छ।

दूतावासले एमआरपीसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दूतावासको वेवसाइटमा अध्यावधिक गर्ने गरेको छ, तर सेवाग्राहीले सो सूचनाको सदूपयोग नगरेको दूतावासले बतायो। कार्यवाहक राजदूत क्षेत्रीले भने– 'एमआरआरपीका लागि निवेदन दिनेलाई सजिलो होस् भनेर सबै गाइडलाइन वेवसाइटमा राखेका छौं तर सेवाग्राहीको अझै पनि वेवसाइटमा गएर जानकारी लिने बानी बसिसकेको छैन। दूतावासले बिभिन्न सामाजिक संघसंस्था, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमार्फत् एमआरपीसम्बन्धी सूचना दिँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को नियमअनुरुप सन् २०१५ को नोभेम्बर २४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई यात्रुले अनिवार्य रुपमा एमआरपी बोक्नुपर्ने छ। नेपाल आइकाओको सदस्य राष्ट्र भएका कारण आइकाओको प्रावधान मान्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था छ।