‘यो जिल्लाको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। धेरै गाविसको विद्यालयमा वाइफाई प्रयोग भइसकेको छ,' उनले भने। राजनीतिक दलको सर्वदलीय संयन्त्रबाट प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि प्रारम्भिक अध्यायनसहितको प्रतिवेदनका लागि योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत माधव ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ। सदस्यमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर हर्षबहादुर गुरुङ, आइटी इन्जिनियर प्रवीण पौडेल, शासन विज्ञ सन्तोष पन्थी, सूचना अधिकृत पदम भण्डारी, समाजिक विकास अधिकृत हरिकृष्ण आचार्य र स्थानीय विकास कोषका कार्यकारी सचिव राजेन्द्र आचार्य छन्। समितिले लागत पुनरावलोकन, भौगोलिक अवस्था, जनशक्ति, उपकरण लगायत विषयमा प्रतिवदेन तयार गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको सदस्य सचिव एवं सूचना अधिकृत भण्डारीले बताए।
फ्री वाइफाईको तयारी सुरु भएपछि प्रवासमा रहेका म्याग्देलीले आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसैगरी जिविसले कुल बजेटको ०.५ प्रतिशत, बेनी नगरपालिकाले १ प्रतिशत, प्रत्येक गाविसले १.५० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जिविस स्रोतका अनुसार आगामी जिल्ला परिषदबाट निर्माण लागत तथा वार्षिक बजेट अनुमोदन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिने छ। जापान भ्रमणबाट फर्किएका पुनको सल्लाहअनुसार टावर राखिने क्षेत्र तथा आवश्यक उपकरणको विवरण तयार भइरहेको छ।
बेनी नगरपालिकाका साथै जिल्लाको राम्चे, शिख, नारच्याङ, हिस्तान, दाना, पात्लेखेत, झीँ, कुहुँ, दरवाङ, चिमखोला, बिम लगायत गाविसमा रहेका निमावि, मावि र उच्च माविले बेतारे इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। जिल्लाभर फ्री वाइफाई सुरु गर्न विद्यालयका साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावरसमेत प्रयोग गर्न सके लागत कम पर्ने प्राविधिक टोलीले जनाएको छ। करिब ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि अभियान सफल बनाउन झन्डै डेढ करोड संकलन हुने देखिएको छ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७१ २१:४३ सोमबार
