साउदी अरब– मेसिन रेडेबल राहदानी (एमआरपी) सहज ढंगले उपलब्ध गराउन साउदी अरबमा रहेका आप्रवासी नेपालीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले यहाँ रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र हकहितका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार दम्माममा आयोजित साउदीअरबमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन एनआरएनएको सातौं वार्षिकोत्सवमा उनीहरूले आफ्नो समस्या राखेका हुन्। एमआरपी बनाउन श्रम विभागले तोकेको अवधि सकिन पाँच महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत सरकारले साउदीमा कार्यरत नेपालीको राहदानीका लागि आवेदन संकलन गर्ने उचित प्रबन्ध गरेको छैन। एनआरएनएका स्यवंसेवकहरूको मात्रै भरपर्नु पर्ने अवस्था छ।

एनआरएनएका स्वयंसेवकहरूले साताको शुक्रबा र शुक्रबार दम्माम, जेद्दा, अल कासिम, ताबुक र रियादबाट आवेदन फारम भर्न र संकलन गर्न सघाए पनि दैनिक सयभन्दा बढीलाई सेवा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। साउदी अरबमा ६ लाख कामदार रहेको र त्यसमध्ये ५५ प्रतिशतसँग मात्रै एमआरपी छ। बाँकी ४५ प्रतिशतसँग हस्तलिखित राहदानी छ। ती ४५ प्रतिशतलाई एमआरपी समयमै उपलब्ध गराउन नसके यसले ठूलो समस्या निम्ताउने भएकाले सरकारले यथाशीघ्र पर्याप्त जनशक्ति र आवेदन संकलन केन्द्र विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए।

त्यसैगरी नेपाली कामदार कार्यरत क्षेत्रको अनुगमन गर्न आवश्यक मात्रामा श्रम सहचारीको व्यवस्था नगरिएकोमा पनि सहभागीले दुःख व्यक्त गरे। यहाँ अंगभंग र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विमा रकम, तलबभत्ता बुझाउन एवं मृतकको शव पठाउन नेपाली दूतावासले ढिलाइ गरेको सहभागीको गुनासो थियो। नेपाली कामदारहरू जोखिममा रहेको र उनीहरूले सम्झौताअनुसार तलब भत्ता र अन्य सुविधा नपाएकोतर्फ पनि सरकार मौन रहेको उनीहरूको आवाज थियो।

कार्यक्रममा नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख हरिचन्द्र घिमिरेले पर्याप्त जनशक्तिका नहुँदा भनिएजसरी र सोचेअनुरुप कार्य गर्न नसकेको स्वीकारे। दूतावास म्यानपावर दलालहरूको हितका लागि नभई साउदी अरबमा रहेका नेपाली कामदारको सेवाका लागि खोलिएको र उनीहरुकै सेवामा समर्पित भएको उनले बताए।

दूतावासमा आवश्यक कर्मचारी थप्न साउदी अरब सरकारका नीति र नियमहरू बाधक भएकाले सीमित दायरामा काम गर्न बाध्यता रहेको उनको प्रष्टीकरण थियो।

गैरआवासीय नेपाली संघ साउदीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संघका संस्थापकहरू एवं एनआरएन साउदी अरबका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेकालाई सम्मान गर्नुका साथै आर्थिक, सांगाठानिक लगायतका प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको थियो।