जापानी संसदले मंगलबार गरेको संशोधनबाट चीन भने आक्रोशित बन्ने निश्चित छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानको विस्तारवादी नीतिको शिकार कोरियाली राष्ट्रसहित चीन पनि भएको थियो। जापानले ६० वर्ष पुरानो नीति परिवर्तनको अमेरिकाले भने स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मंगलबारको संशोधनपछि अब जापानले उसका कुनै मित्र राष्ट्र युद्धरत भए युद्धमा आफ्नो मित्र राष्ट्रका पक्षमा युद्ध गर्न वा सामेल हुन बाटो खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री आबेले छिमेकमा बदलिँदो सुरक्षा स्थितिका कारण जापान आफ्नो पुरानो नीति फेर्न बाध्य भएको अडान दोहोर्या ए। टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारित पत्रकार सम्मेलनमा आबेले जापानी सेना विदेशमा युद्ध गर्न नजाने बताए।
दक्षिण चीन समुद्रमा दुई वटा टापुको स्वामित्व विवाद चर्कंदै गएपछि चीन र जापान दुवैबीच सम्बन्ध पनि कटु बन्दै गएका बेला जापानले सामरिक नीति परिवर्तन गरेको छ। जापानसँगै फिलिपिन्स र मलेसियासँग समेत चीनको जलसीमा क्षेत्र विवाद चर्कन थालेको। साथै चीनले विवादित जलसीमा क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बलियो पार्दै गएका कारण छिमेकी देश चीनसँग सशंकित बन्दै गएका छन्।
जापानमा संविधान संशोधन भएपछि चीनले मंगलबारै यसको कडा विरोध गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानको साम्राज्यवादी नीतिको सिकार भइसकेको। त्यसबेला जापानी सेनाले कोरियाली र चिनियाँ महिलालाई यौन दासीका रुपमा उपयोग गरेको मामिला बेलाबेला चर्कने गरेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लीले जापानी नीति परिवर्तनको विरोध गर्दै देशभित्रका राजनीतिक एजेन्डा पन्छाउन यस्ता फन्डा गरेको आरोप जापानी प्रधानमन्त्री आबेमाथि लगाए। चीनको बढ्दो आर्थिक र सामरिक शक्ति तथा विवादित जलसीमा क्षेत्रमा चीनको सैन्य उपस्थितिका कारण सशंकित अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र भने जापानी निर्णयबाट खुसी भएका छन्।
संविधान संशोधनको विरोधमा एक जना जापानीले राजधानी टोक्योमा आइतबार आत्मदाह गरे। आबेको पत्रकार सम्मेलन टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदा अवकासप्राप्त कर्मचारी, गृहिणीलगायत हजारौं प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयनजिकै विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले ‘संविधानको धारा खारेज नगर', ‘हामी युद्धविरुद्ध छौं' र ‘आबे चाहिन्न'जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित विरोध गरेका थिए।
प्रकाशित: १७ असार २०७१ २०:२१ मंगलबार
