नेपाल सरकारले आफ्नो कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र अधिवेशन रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ।

सरकारले संघको निर्वाचन प्रक्रियमा भएका अनियमितताबारे छानविन गर्ने र छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि निर्वाचनको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो।

गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले सरकारको पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै संघले नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने बताए।

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै भदौ २५ गते जारी गरेको निर्देशन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी काम रोक्नू भनिएको छ।

चुनाव रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न दिएको असन्तुष्ट समूहप्रति लक्षित गर्दै डा. शर्माले शक्ति र सत्ताका भरमा मन्त्रालयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। मन्त्रालयले महाधिवेश प्रतिनिधि चयनमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालका लागि चुनाव स्थगन गर्न आग्रह गरेपनि ती समस्या टुंग्याएर चुनाव गरिने बताए।

मन्त्रालयले आसन्न चुनावलाई प्रभावित पार्न खोजेको र आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएको डा शर्माको भनाइ छ।  

नेपाल सरकारले एनआरएनए आईसीसीका लागि प्रतिनिधि छान्ने क्रममा विभिन्न देशहरुमा धांधली भएको भन्ने उजुरीहरु प्राप्त भएको भन्दै त्यस्ता उजुरीहरु छानविन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन गरेको छ।

सहसचिव रेग्मी परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुख हुन्। रेग्मीको समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।  

यो समितिले कति समयमा प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने कुरा निर्देशन पत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन। तर, यो समितिले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेलसम्मलाई आईसीसी र एनसीसीका निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम रोक्न भने आदेश जारी गरेको छ।

सरकारी निर्देशन पत्रमा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगललगायतका मुलुकहरुमा निर्वाचनमा अनियमितता भएकोबारे उजुरी परेको र ती देशहरुका निर्वाचनबारे छानविन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा एनआरएनए एनसीसी जापानको निर्वाचनमा भएको अनियमितताबारे सोधिएको पत्रको जवाफबारे प्रतिउत्तर नदिएको आरोप पनि एनआरएनए आईसीसीलाई लगाइएको छ। जापानको निर्वाचनमा एमआईएस सिष्टम प्रयोग गरेको र त्यसमा आफू पक्षधरलाई जिताउन फर्जी मतको प्रयोग भएको आरोप वामपन्थी पक्षलाई लगाइएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ सम्बन्धी नियमावलीबमोजिम नै सरकारले निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

पत्रमा भनिएको छ,'गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ बमोजिम उल्लेखित विषयहरुमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रायको नीति, योजना, विकास, कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन भएको व्यहोरा मिति २०७८/५/२५ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ।'

संघको १० औं महाधिवेशन अक्टोबर २३ देखि २५ तारिखसम्म हुने मिति तय भएको थियो। नयाँ नेतृत्वको लागि संघका उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। संघको निर्वाचन अनलाइन माध्यमबाट हुने तयारी गरिएको थियो। 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ०४:०६ सोमबार