परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई गैरकानुनी रुपमा स्पष्टीकरण मागेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको निरन्तरको दबाबपछि गैरअवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको अधिवेशनका विषयमा स्पष्टीकरण मागेको हो।
मन्त्रालयले भदौ १७ मा लेखेको पत्रमा जापानको दशौं अधिवेशनबारे ५ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिइएको छ। जापानको अधिवेशनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै जापानस्थित नेपाली राजदूतले लेखेको पत्रको आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जापानको अधिवेशनबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई भदौ १५ मा प्राप्त भएको उल्लेख छ।
स्पष्टीकरण पत्र काट्न प्रधानमन्त्री पत्नीका साथै जापानस्थित राजदूत प्रतिभा राणाको निरन्तरको दबाबपछि मन्त्रालय पत्र लेख्न बाध्य भएको स्रोतको भनाइ छ। टोकियो दूतावासले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रलाई मुख्य आधार मान्दै मन्त्रालयले जापानलगायत मुलुकमा प्रविधिको दुरुपयोग भएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर जवाफ दिन उल्लेख गरिएको छ।
एनआरएनएको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै राजदुत राणाले मन्त्रालयमा पटक पटक फोन गरेर एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्लाई स्पष्टीकरण सोध्नैपर्ने भन्दै दबाब दिएकी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। गम्भीर प्रकृतीको विषय नभएसम्म एनआरएनएको आन्तरिक मामिलामा मन्त्रालयले चासो देखाउनु उचित नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ।
कांग्रेस निकटहरुको लज्जास्पद पराजयपछि टोकियोस्थित दूतावास राष्ट्रिय परिषद जापानको निर्वाचन पुनः गराउने प्रयासमा छ।
जापानको अधिवेशनका विषयमा छानबिन समितिले केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र त्यसबारे केन्द्रले अन्तिम निर्णय नगर्दै दूतावास र मन्त्रालयले सक्रियता बढाउनु अनावश्यक भएको एनआएरएनए अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
‘आफ्ना नागरिक महाकालीमा बेपत्ता हुँदा र भारतले गैरकानुनी रुपमा नेपाली भूमिमाथि लगातार हेलिकप्टर घुमाउँदा कानमा तेल हालेर बस्ने सरकार एउटा संस्थाको सामान्य विवादमा रातारात तातेको देख्दा अचम्म लाग्छ,’ एक अभियन्ताले भने।
एनआरएनएमा आन्तरिक विवाद टुंग्याउन आफ्नै संयन्त्रहरु छन् र तीनै संयन्त्रमार्फत यसअघि पनि विवादहरु समाधान गरिँदै आएको छ। तर राष्ट्रिय परिषद भित्रको समस्यामा मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने एनआरएनए नेतृत्वको भनाइ छ।
एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्माले भने नेपाल सरकारको पत्रलाई संघले सकरात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन्। सरकारी पत्रले संस्थालाई विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने थप सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारको पत्रको कानुनी दायरा, संघको विधान र परम्परा हेरेर संघले आवश्यक प्रतिउत्तर पठाउने छ,’ शर्माले भने, ‘संघको पदाधिकारी बैठकले यसअघि गरेको निर्णय अनुरुप संघको राष्ट्रिय समितिमा उत्पन्न प्रतिनिधि विवादलाई विधान अनुरुप समस्या समाधान निकाल्न आग्रह गर्दछु।’
एनआएएनए अन्तराष्ट्रिय परिषद्को चुनाव नजिकिदै गर्दा पुनः अत्तालिएको कांग्रेस आफ्नो पक्षका उमेद्वारको पक्षमा नतिजा ल्याउन राज्य संयन्त्रको परिचालनका लागि सक्रिय बनेको हो।
कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले साउन ७ गते नेपाली विदेशस्थित जनसंपर्क समितिका संयोजक तथा अध्यक्षहरुलाई पत्र लेख्दै एनआरएनएमा कांग्रेस पक्षधर उम्मेद्वारहरुलाई विजयी गराउन निर्देशन दिएका थिए। तर कतिपय देशमा आफूअनुकुलको नतिजा नआएपछि सम्भव भएका देशका राजदूतसमेत परिचालन गर्न थालिएको छ।
छानबिन समितिले काम थाले देखिनै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा राणाले तारन्तार परराष्ट्र मन्त्रालयमा फोन गरेकी थिइन्। उनले कुनैपनि हालतमा जापानको पुनः निर्वाचन गराउनुपर्नेमा दबाब दिएको मन्त्रालयका एक जना अधिकारी बताउँछन्।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ ०२:५५ आइतबार
