.png)
पाकिस्तानमा सामान्य जनताले दैनिक १२ देखि १८ घन्टासम्म विद्युत आपूर्तिबिना बिताउनुपर्छ। यस अवस्थामा दिनभर एयर कन्डिसनयुक्त कार्यालयमा बिताउने अधिकारीहरूमाथि कुनै कारबाही गरिएको छैन।
जल तथा ऊर्जामन्त्री अबिद सेरले भुक्तानी हुननसकेको शुल्क उठाउन विनाभेदभाव कारबाही गरिने बताएका छन्। उनले शुल्क नतिर्ने सबै कार्यालय तथा ग्राहकको विद्युत आपूर्ति कटौती हुने जनाए।
उनले संसदीय आवास, संसदीय भवन, राष्ट्रपतिको सचिवालयले लाखौं महसुल नतिरेकाले त्यहाँ विद्युत आपूर्ति कटौती गर्न आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए।
इस्लामाबाद सरकारी कार्यालयहरूको शुल्क भुक्तानीका लागि जिम्मेवार सरकारी संस्था पुँजी विकास प्राधिकरणले इस्लामाबाद विद्युत आपूर्ति कम्पनीलाई २ अर्ब ३६ हजार रूपैयाँ अर्थात २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबर भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
राष्ट्रपतिको सचिवालय राष्ट्रप्रमुखको कार्यालय तथा आवास हो र यसले २ करोड ८० लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यसै गरी सांसदहरूको आवासले पनि २ करोड रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
ऊर्जा कम्पनीका अधिकारीहरूले शुल्क भुक्तानी नभएकाले सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालयलाई दिइएको विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको बताएका छन्।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले सन् २०१३ को आम निर्वाचनमा भाग लिँदा ऊर्जा आपूर्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
लोडसेडिङको नाम दिइएको दैनिक ऊर्जा आपूर्तिमा कटौती यस वर्ष आरम्भ भइसकेको छ। पाकिस्तानमा तापक्रम अझै बढ्न बाँकी छ र एक महिनापछि यहाँको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान छ।
विद्युत कम्पनीले मात्र ऊर्जा आपूर्ति बन्द गरिदिएको होइन। सरकारी ग्यास कम्पनीले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७१ २०:५२ मंगलबार
