सन् २०१० मार्चमा बर्माको सत्ता सम्हालेपछि थिएनले लगातारजस्तै बर्माका जेलमा कैद राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्दै आएका छन्। लामो समय सैनिक शासनमा रहेको बर्मामा उनीभन्दा अघिका सैनिक शासकहरूले त्यहाँ राजनीतिक बन्दी रहेको तथ्य अस्विकार गर्दै आएका थिए। बर्मामा राजनीतिक सुधार गरिरहेका राष्ट्रपति थिएनको सुधारकै एउटा प्रक्रिया राजनीतिक बन्दीको रिहाइ पनि हो।
राष्ट्रपति थिएन बर्माको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन चाहन्छन्। बर्मामा सन् २०१० मा राजनीतिक सुधार थालिएपछि अहिले अमेरिकालगायत पश्चिमी देश बर्मामा लगानी गर्न इच्छुक छन्। प्राकृतिक साधन स्रोत सम्पन्न बर्मामा सैनिक शासन कायम हुन्जेल र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूची नजरबन्द हुन्जेलसम्म अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रले बर्मामाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण बर्माको अर्थतन्त्र खस्केको हो।
राष्ट्रपति थिएनभन्दा पहिले बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुनले थिएनसँग बर्मामा मानवअधिकार हननका मामिलामा ठोस कारबाही गर्न जोड दिएका थिए। क्यामरुनले बौद्ध बहुल बर्मामा अल्पसंख्यक आप्रवासी रोहिंग्या मुसलमानसँगको व्यवहार चिन्ताको विषय भएको बताए। गएको वर्ष बर्माको रखाइन प्रान्तमा आदिवासी बौद्ध र आप्रवासी रोहिंग्या मुसलमान समुदायबीच भएको साम्प्रदायिक हिंसामा दुई सयभन्दा बढी मारिएका थिए। मारिने र विस्थापित हुनेमध्ये अधिकांश रोहिंग्या मुसलमान थिए। बर्मेली सरकारमाथि रोहिंग्या मुसलमानप्रति भेदभाव गरेको र उनीहरूविरुद्ध हुने हिंसाको बेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर बर्मा सरकार भने रोहिंग्या समुदाय बंगलादेशी आप्रवासी भएको र बर्मेली नभएकाले बर्माको संविधानबमोजिम नागरिक बन्न अयोग्य भएको बताउँदै आएको छ।
राष्ट्रपति थिएनले सन् २०१० नोभेम्बरको चुनावपछि बर्मामा राजनीतिक सुधार अभियान चलाएका छन्। राजनीतिक सुधारअर्न्तगत त्यहाँका सयौं राजनीतिक बन्दी रिहा गरिनुका साथै सञ्चारमाध्यममाथिको सेन्सरसिप समेत हटाइएको छ। सन् २०१० को चुनाव बहिस्कार गरेको सूचीको नेसनल लिग पार्टी अहिले राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको छ। बर्माको संसदमा पार्टीका केही सांसदसमेत छन्।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७० २२:५७ मंगलबार
