सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा जारी निर्देशन गैरकानूनी रहेको संघले दाबी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको समितिलाई हस्तानतरण गर्न गत साता दिएको निर्देशन कार्यान्वयन योग्य नभएको भन्दै संघले आइतबार सो निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको हो।

‘निर्देशनालयले सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न दिएको निर्देशनमा सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ‘के कुन कानूनी आधार हो?’ भनेर संघको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ।

पत्रमा ‘संघको विधान बमोजिम विधिवत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तर्गत रहेर कार्य गरिहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानूनी आधार हो तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन’ भनिएको छ।

'संघको अविच्छिन्नलाई गम्भीर रूपमा असर पुग्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन। प्रचलित कानून र संघको विधानविपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिनाकारण र कानूनी व्यवस्थाबिना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ।'

संघले निर्देशनलायको निर्देशन जस्तै समान प्रकृतिको मिति २०८०/१२/२८ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र सर्वोच्च अदालतबाट रिटको रोहवरमा सुनुवाइ गरी मिति २०८१/०४/२२ मा बदर गरी वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधान अनुसार तोकिएको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने गरी आदेश जारी भएको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको प्रतिकुल हुने र कुनै पनि पनि कानूनी आधार बेगर संघको सम्पूर्ण कर्मचारी, कार्यालय, नगद, जिन्सी समेत हस्तान्तरण गर्न भनि प्राप्त भएको निर्देशन कानूनको प्रथम दृष्टीमै विपरीत छ। कानूनी एवं कुनै साधिकार निकायको निर्णय बेगर प्राप्त भएको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन योग्य छैन’ पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।