व्यापारको छेको पारेर साम्राज्यवाद फैलाउँदै आएका अङ्ग्रेजहरूले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडासम्म सीमा भएको हाम्रो मुलुकमा आक्रमण गरे। हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो वीरता र मूर्खता एकैपटक प्रदर्शन गरे। हाम्रो वीरतासँग आकर्षित भएका तथा हाम्रो मूर्खताको लाभ लिन सकिने देखेपछि उनीहरूले हाम्रा जवान पुर्खाहरूलाई काँधमा बन्दुक बोकाएर आफ्नो साम्राज्यवादी यात्राका लागि प्रयोग गर्न थाले। 

ल्हासातिर ऊन बेचेर सुन भित्र्याउने नेपालले आफ्ना स्रोत त्यति नै बेलादेखि नचिनेर होला, पहाडतिरका बलिया र सग्ला पाखुराहरू लाहुरे बन्ने होडमा लागे। कसैले थर फेरे, कसैले घर फेरे, जसरी भए पनि लाहुरे बनेर घरमा पैसा पठाए।

नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध सकिएपछि सन् १८१५ मा देहरादुनमा नसिरी बटालियन स्थापना गरी बेलायती सेनाको भर्ती केन्द्र (Recruit) खोलियो। यही अङ्ग्रेजी शब्द Recruit को अपभ्रंश रूप नै रिकुटे बन्यो।

लीलबहादुर क्षेत्रीको बसाइ उपन्यासका जवान पात्र झूमा र रिकुटे चरित्र आजको परिवेशमा पनि उस्तै लाग्छन्। पञ्जाब राज्यका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुन पहिलो पटक नेपालीहरू हाल पाकिस्तानमा पर्ने लाहोर पुगे। त्यसरी विदेश जानेहरू लाहुरे कहलाए। मृत्युलाई व्यवसाय बनाएर सुरु भएको हाम्रो त्यो यात्रा आज पनि ‘घाम, डर्टी, डेन्जरस एन्ड डिफिकल्ट (3D)’ कामका लागि विदेशिने क्रमकै रूपमा निरन्तर छ।

यसरी नेपालीहरूले विदेशबाट पाहुर, कोसेली, नासो आदिका रूपमा सुन र विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका थिए, जसलाई आज हामी रेमिट्यान्स भनिरहेका छौँ।

ल्याटिन शब्द Remitter (Re = फिर्ता, Mittere = पठाउनु) बाट आएको शब्द हो Remittance। ओल्ड फ्रेन्च र मिडिल इङ्गलिसमा Remission भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो, जसको नजिकको नेपाली भावानुवाद ‘छुट’ वा ‘माफी’ हुन्छ। Transmit, Submit, Permit, Admit, Commit जस्ता पछाडि mit आउने शब्दहरूले पनि लगभग एउटै भाव बोकेका छन्, जुन Remittance को मूल शब्दसँग सम्बन्धित छन्।

१५औँ शताब्दीमा युरोपभर चर्च र पादरीहरूको वर्चस्व थियो। राज्यका कानुनभन्दा चर्चका निर्णयहरूको प्रभाव बढी थियो। त्यतिबेला पादरीहरूले Remit शब्दको चरम दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। उनीहरू भन्थे "तिमीले चर्चलाई पैसा दियौ भने भगवानले तिम्रो पाप Remit गरिदिनुहुन्छ, अर्थात् माफ गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तिमीहरू सिधै स्वर्ग जान पाउनेछौ।"

नेपालमा पनि मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ— राज्यले गरेका पाप प्रत्येक नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धोइरहेको छ। तर त्यतिबेलाका युरोपेली नागरिक स्वर्ग पुगे वा पुगेनन् भन्ने थाहा नभएजस्तै नेपालको राज्यले गरेका पाप पनि वास्तवमै पखालिए वा पखालिएनन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन। शब्दको मर्म जे भए पनि आज नेपालजस्ता अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूको पूँजी निर्माणको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स नै बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.६ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८३ जेठ महिनामा मात्र विप्रेषण आप्रवाह रु. २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो रकम रु. १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड थियो। हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा यसको झन्डै ३१.५ प्रतिशत योगदान रहेको छ।

यो महत्वपूर्ण योगदानका लागि विप्रेषणलाई वैधानिक माध्यमबाट सहज र सुरक्षित रूपमा भित्र्याउन आईएमई लिमिटेड लगायत विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले खेलेको भूमिका नेपालको आर्थिक इतिहासले सधैँ सम्झिरहनेछ।

तर पनि वर्तमानमा हाम्रा अधिकांश आवश्यकताहरू पूरा गरेको, हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको यही रेमिट्यान्स विस्तारै नेपो डच डिजिज बन्दै गइरहेको छ।

आजभन्दा ६७ वर्षअघि हामीभन्दा करिब ३.५ गुणा सानो (कुल क्षेत्रफल ४१,८५० वर्ग कि.मि., जसमध्ये ३३,५०० वर्ग कि.मि. जमिन र ८,३५० वर्ग कि.मि. समुद्र) युरोपको एउटा मुलुकसँग हाम्रो अर्थतन्त्रको संयोग मिल्दै गएको छ।

जर्मनीले ग्यास र तेलको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेपछि सिमाना जोडिएको नेदरल्याण्डले पनि आफ्नो देशमा प्राकृतिक स्रोतको खोजी सुरु गर्‍यो। ग्रोनिङ्गेन प्रान्तको स्लोख्तेरेन (Slochteren) भन्ने स्थानमा एन्टिक्लाइन (Anticline) देखिएको थियो। एन्टिक्लाइन भनेको यस्तो चट्टानी बनोट हो, जसको मुनि तेल वा ग्यास थुनिएर रहेको सम्भावना हुन्छ।

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) कम्पनीले भूगर्भविद् जे. एच. एल्डरडिङ्क (J. H. Elderdink) को नेतृत्वमा सोही क्षेत्रको एउटा कृषि फर्ममा Slochteren–1 नामक कुवा खनेर अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। जमिनमुनि करिब २,८०० मिटर गहिराइमा पुगेपछि उक्त टोलीले युरोपकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला पार्यो। यही ग्यास नै सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा डच डिजिज (Dutch Disease) को आधार बन्यो।

ग्यास फेला पर्दाको समयमा करिब १ करोड १३ लाख जनसंख्या, १३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आय १,१००–१,२०० अमेरिकी डलर रहेको उक्त मुलुकले ग्यास क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गर्‍यो। सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा त्यहाँको जनसंख्या १ करोड ३४ लाख, जीडीपी १३५ अर्ब अमेरिकी डलर तथा प्रतिव्यक्ति आय ९,७०० अमेरिकी डलर पुगेको थियो।

त्यस अवधिभर नेदरल्याण्डले युरोपभर आफ्नो मुद्रा गिल्डर (Guilder) मा कारोबार गर्‍यो। फलस्वरूप गिल्डरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगियो। मुद्राको मूल्य बढेसँगै देशले उत्पादन गर्ने कृषि, मेसिनरी तथा अन्य वस्तु र सेवाको लागत पनि महँगो भयो। त्यसका कारण ती वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहन सकेनन् र बिक्री हुन छाडे। अन्य देशले पनि ती वस्तु किन्न सकेनन्।

ग्यासको एकोहोरो आम्दानीले देश धनी त बन्यो, तर उद्योगहरूमा मन्दी आयो, बेरोजगारी बढ्यो र बजारमा महँगी चुलियो। यही अवस्थालाई द इकोनोमिस्ट (The Economist) पत्रिकाले "पैसा हुँदाहुँदै पनि गरिब बनेको नेदरल्याण्ड" को समस्या भन्दै Dutch Disease नाम दियो।

आज नेपालमा रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई हेर्दा पनि अवस्था त्यसभन्दा धेरै फरक देखिँदैन। त्यसैले अहिलेको हाम्रो आर्थिक प्रवृत्तिलाई "नेपो डच डिजिज" भन्नु अस्वाभाविक नहुने देखिन्छ।

"छोरी फेल भए बिहे, छोरा फेल भए विदेश" — यो नेपालमा सन्तानको असफलताको सामाजिक व्यवस्थापनजस्तै बनिसकेको छ, जसलाई हामीले पनि सामान्य रूपमा स्वीकार गरिरहेका छौँ।

१९औँ शताब्दीमा ब्रिटिस साम्राज्यमा Remittance Man भन्ने एउटा रोचक शब्द प्रचलित थियो। त्यसबेला बेलायतका धनी, उच्च वा सम्भ्रान्त परिवारका छोराहरू बिग्रिए, जुवाडे बने, जड्याहा भए वा वेश्यावृत्तिमा लागे भने त्यसलाई परिवारको प्रतिष्ठामाथिको ठूलो धक्का मानिन्थ्यो।

त्यस्ता सन्तानका कारण समाजमा बदनाम हुनुभन्दा पहिले नै उनीहरूलाई बेलायतबाट धेरै टाढाका ब्रिटिस उपनिवेशहरूमा पठाइन्थ्यो। परिवारले उनीहरूलाई प्रत्येक महिना वा निश्चित अवधिमा पैसा पठाइरहने व्यवस्था गर्थ्यो, तर सकेसम्म घर फर्किन दिँदैनथ्यो। विदेशमा परिवारबाट आउने त्यही Remittance को भरमा ऐसआरामको जीवन बिताउने र कुनै काम नगर्ने व्यक्तिलाई Remittance Man भनिन्थ्यो।

प्रकृति, पात्रता र प्रवृत्ति केही फरक भए पनि केही समययता हाम्रो समाज पनि त्यस्तै Remittance Man Society बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। फरक यत्ति हो—उता परिवारले पैसा पठाउँथ्यो र व्यक्ति काम नगरी बस्थ्यो; यता व्यक्ति विदेशबाट पैसा पठाउँछ र परिवार काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अथवा पठाइएको अधिकांश रेमिट्यान्स दैनिक उपभोगमै सकिन्छ। यदि केही बच्यो भने त्यो घर वा जग्गामा लगानी हुन्छ।

प्रत्येक महिना विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थपिएको रेमिट्यान्सलाई हामी सफलता ठानिरहेका छौँ। तर यो सफलता होइन, बरु घर डढाएर जम्मा गरिएको खरानी जस्तै हो भन्ने महसुस हुन थालेको छ।

रेमिट्यान्स कसरी डच डिजिज बन्दै छ ? समानताहरू हेरौँ

हामी कति गरिब छौँ भने हाम्रो आजको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नेदरल्याण्डको ६७ वर्षअघिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बराबर छ। जसरी सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा त्यहाँका कृषि, मेसिनरी तथा उत्पादनका अन्य क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परे, मन्दीबाट गुज्रिए, ठ्याक्कै हामी अहिले त्यही अवस्थातर्फ उन्मुख छौँ।

गाउँघरहरू खाली हुँदै गएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गइरहेको छ। परम्परागत सीप र रैथाने उत्पादन उच्च लागत तथा अनिश्चित बजारका कारण संकटमा छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थ, प्राविधिक जनशक्ति र नियमित कामदारको चरम अभाव देखिन थालेको छ। यी सबै अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएको संकेत हुन्।

चुनावताका एक जना साथीले भनेको एउटा कुराले मलाई निकै घोचिरहन्छ। उनले भनेका थिए, "हिसाब–किताब र अलिकति प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छे खोज्दा–खोज्दै म थाकें, भेटिनँ। तर तल सडकमा झण्डा बोकेर समृद्धिको नारा लगाउँदै दुई–तीन सय जना मान्छे चिच्याइरहेका थिए।"

फेरिएको के हो भने- बाहरूले गाउँमा खेताला खोजिरहेका छन्, तिनै बाका छोराहरू सहरमा जागिर खोजिरहेका छन्।

जसरी नेदरल्याण्डको तत्कालीन सरकारले ग्यासबाहेक अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिएन, त्यसैगरी वर्तमान हाम्रो सरकार पनि नयाँ–नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुबाहेक अन्य विकल्प खोज्न इच्छुक देखिँदैन।

रेमिट्यान्सको अनुत्पादक प्रयोगका कारण सहरी क्षेत्रमा जनघनत्वको अस्वाभाविक वृद्धि, घरजग्गाको मूल्यमा अप्राकृतिक उछाल, उपभोग बजारको अनावश्यक विस्तार तथा वर्षेनी बढ्दो व्यापार घाटाजस्ता समस्या गहिरिँदै गएका छन्। यिनै उपभोगमुखी गतिविधिबाट प्राप्त राजस्वसमेत सम्बन्धित प्रशासनिक खर्च धान्न पर्याप्त छैन।

देशले अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको यो अवस्था आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मनोसामाजिक रूपमा पनि झन् डरलाग्दो बन्दै गएको छ। सामाजिक विचलन र पारिवारिक विघटनतर्फ हाम्रो ध्यान कहिले पुग्ने हो ?

बुबाको अभावमा हुर्किरहेका बालबालिकामा Father Figure को कमीले आगामी पुस्तामा आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुशासन र जिम्मेवारीबोध कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य, चाडपर्व, भाषा र परम्परामा क्रमशः ह्रास र क्षयीकरण हुँदै गएको छ।

तर समस्या भनेको समस्या मात्र होइन, अवसर पनि हो। त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ—डच डिजिजबाट बाहिर निस्कन नेदरल्याण्डले के गर्‍यो ? र हामीले के गर्न सक्छौँ ?

१. वासेनार सम्झौता (Wassenaar Agreement – १९८२)

नेदरल्याण्डले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न गरेको यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य हस्तक्षेपकारी कदम थियो। देशका सबै श्रमिक संगठन र रोजगारदातालाई एकै ठाउँमा बोलाएर सरकारले तलब वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति गराएको थियो।

हामीले पनि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई भरपर्दो तथ्यांक तयार गर्न लगाएर देशको आवश्यक क्षेत्रमा उपलब्ध मानव श्रमको सम्मानजनक परिचालन गर्नुपर्छ।

२. सार्वभौम सम्पत्ति कोष (Sovereign Wealth Fund)

नेदरल्याण्डले ग्यास बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको एउटा निश्चित हिस्सा छुट्टै कोषमा जम्मा गरेर अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो।

हामीले पनि रेमिट्यान्सबाट आएको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य बचत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बाँकी रकम मात्र परिवारले प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसरी संकलित कोषलाई रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिककै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सीप विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ।

३. बजेटमा कडाइ र वित्तीय अनुशासन

नेदरल्याण्डले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लोककल्याणकारी सुविधा तथा अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरेको थियो।

हामीले पनि अत्यावश्यकबाहेकका आयातित उपभोग्य वस्तु तथा विलासी सामानमा कडाइ गर्नुपर्छ। यसले उपभोगमा खर्च भइरहेको रेमिट्यान्सलाई बचत र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणतर्फ मोड्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

४. नलेज इकोनोमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी

हाइड्रोपोनिक्स र ग्लासहाउस कृषिको सफल प्रयोग नेदरल्याण्डले नै विश्वलाई देखाएको हो। Rotterdam Port तथा ASML जस्ता उच्च प्रविधिका उद्योगहरूमा ठूलो लगानी गरेर उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः सुदृढ बनायो।

नेपालले पनि पारिवारिक तथा राष्ट्रिय रेमिट्यान्सलाई परम्परागत सीप र ज्ञानको आधुनिकीकरण, बहुआयामिक कृषि, कृषि यान्त्रीकीकरण, जीविकोपार्जनमुखी शिक्षा, सीप विकास, ऊर्जा तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने नीति लिनुपर्छ।

निष्कर्ष

यसरी हेर्दा, तत्काल अरू विकल्प नदेखिएकाले देश छोडेर विदेशमा श्रम गरी आम्दानी गरिरहेका नेपालीहरूको योगदानप्रति सम्मान गर्दै पनि अब भने हामीले फरक ढंगले सोच्नैपर्ने समय आएको छ।

रेमिट्यान्स आज नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। यसले लाखौँ परिवारको जीवन धानेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर यही रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेर उपभोग, घरजग्गा र आयातमै सीमित भइरहने हो भने यसले दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नेपो डच डिजिज तर्फ धकेल्ने खतरा बढ्दै जानेछ।

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेशिनु, गाउँ रित्तिनु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु, उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर बन्दै जानु र सांस्कृतिक मूल्यहरूको क्षयीकरण हुनु—यी सबै एउटै आर्थिक संरचनाका लक्षण हुन्।

यस अवस्थामा सरकारले केवल नयाँ–नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने नीतिमै सीमित नरही रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउन आवश्यक छ। रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, पर्यटन, ऊर्जा, सीप विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोड्न सके मात्रै यसको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यस्तो बेला राम्रो पढेका भनिएका अर्थमन्त्रीले रेमिट्यान्समा चिठ्ठा प्रणाली लागू गरिएको छ भनेर मुसुमुसु हाँस्दा भने मेरो चित्त दुखेको छ। रेमिट्यान्सलाई उपभोग बढाउने माध्यम होइन, उत्पादन र समृद्धिको आधार बनाउने विषयमा राज्यको गम्भीर बहस हुनुपर्ने बेला आएको छ।

अन्ततः रेमिट्यान्स आफैँ समस्या होइन, यसको प्रयोग गर्ने हाम्रो सोच र राज्यको नीति नै मुख्य प्रश्न हो। यदि सही नीतिसहित यसको उपयोग गर्न सक्यौँ भने यही रेमिट्यान्स नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, यो विस्तारै नेपो डच डिजिज को रूप लिँदै जानेछ।

इति।

कुश्मा नगरपालिका–१२, ठूलीपोखरी, पर्वतका लेखक करिब १७ वर्षदेखि रेमिट्यान्स क्षेत्रमा कार्यरत छन्।