सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन एआइजी दानबहादुर कार्कीलाई आइजीपीमा पदोन्नति गर्‍यो।

कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी कार्कीलाई आइजीपीका पदोन्नति गर्ने निर्णयपछि प्रहरी सङ्गठनभित्र आइजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह (फुली) कसले लगाउने भन्ने बहस चल्यो।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकार भएकाले प्रहरी सङ्गठनले फुली लगाउने तहबाटै परिवर्तन खोजिरहेको थियो। जेनजी आन्दोलनबाट प्रताडित भएको सङ्गठनको मनोबल उकास्न पनि केही न केही परिवर्तनको अपेक्षा थियो।

सरकारको पहिलो अनुहार प्रहरी हो। हर गाउँ हर ठाउँ सरकारको पहिलो उपस्थितिको प्रतिनिधित्व प्रहरीले गर्छ। सरकारले कस्तो आचरण भएको प्रहरीलाई सङ्गठनको जिम्मेवारी दिन्छ भनेर चासोको साथ हेर्ने गरिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि यो विषयलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। एकै ब्याचमा जो कोही प्रतिस्पर्धी र अब्बल अधिकृतहरूलाई सङ्गठनको जिम्मेवारी दिन सक्ने भएकाले पनि आइजीपीको नियुक्ति पदोन्नतिलाई चासोको साथ हेर्ने गरिन्छ।

त्यही क्रममा सरकारले पहिलो वरियतामा रहेका कार्कीलाई आइजीपीमा नियुक्ति गर्‍यो। जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारबाट परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक जस्तै बन्यो। 

कात्तिक २५ गते गृह मन्त्रालयमा आइजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह (फुली) लगाउने विषयमा सामान्य चर्चा भयो। आइजीपीलाई कसले दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा हुँदा गृहमन्त्रीले यस पटक परम्परा तोड्ने सङ्केत गरेका थिए।

प्रहरी प्रशासनले लामो समयदेखि निजामती कर्मचारीबाट अपमानित हुनु परेको गुनासो गर्दै आएको थियो। त्यो गुनासो गर्नुमा एउटै तहका कर्मचारी सचिवले आइजीपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुपर्ने थियो। एउटै तहमा भए पनि नेपाल सरकारका सचिवभन्दा आइजीपी दोस्रो वरियतामा राखिएको छ। जसले गर्दा एउटै तहबाट दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदा आफूहरू हेपिएको महसुस भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए।

सधैझैं कात्तिक २५ मा आइजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिने चर्चा चलाइयो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिने बताए।

‘अब परम्परा तोड्नुपर्छ, प्रहरीलाई अलिकति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने गरौँ यो विगतमा पनि थियो, अब सुरु गरौं।’

कात्तिक २६ मा कार्कीलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने कार्यक्रम थियो। करिब २० वर्षदेखि गृह सचिवले आइजीपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिने गरिएको थियो। तर त्यस दिन तत्कालीन गृहमन्त्रीले यो परम्परालाई तोड्न खोजे। ‘अब आइजीपीको फुली लगाउने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ प्रधानमन्त्रीले लगाउनु हुन्छ’, गृहमन्त्रीले भनेका थिए।

त्यति बेला गृहसचिव थिए रामेश्वर दंगाल। पहिला पनि गृहमा बसेका र विभिन्न मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीमा रहेर पुनः गृहमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दंगाललाई यो कुरा चित्त बुझेन।

उनले यदि त्यस्तो हो भने आफू बिदा बस्ने र आइजीपीको नियुक्ति पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने सन्देश प्रवाह गर्न थाले। गृहमन्त्री अर्यालले यो वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीले नै फुली लगाउने बताउँदै आए।

कात्तिक २६ गते बिहान पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फुली लगाउने कार्यक्रम गर्ने र प्रधानमन्त्रीले लगाउने भन्ने थियो।

तर गृह मन्त्रालयका रहेका सबै कर्मचारीहरूले गृहको परम्परा नै तोडिने भएकाले यसको सन्देश राम्रो नजाने भन्दै सचिव दंगालको कार्यकक्षमा बैठक समेत बस्यो।

प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने विषयमा निवर्तमान आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई समेत जानकारी भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि तयारी हुन थालेको बेला गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली गृहमन्त्री अर्यालको कार्यकक्षमा पुगेर सबै परम्परा तोडिन लागेकाले निकै अप्ठेरो पर्ने र निजामती कर्मचारीको मन खिन्न हुने भन्दै सम्झाएपछि मन्त्री अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी दिएर मन्त्रालयमा फुली लगाइदिन अनुमति दिएका थिए। यसरी कात्तिक २६ को बिहान गृहसचिव दंगालले कार्कीलाई आइजीपीको फुली लगाएका हुन्।

विगत १० वर्षदेखि नै नेपाल प्रहरीभित्र गृह सचिवले लगाइदिने फुलीको बारेमा चर्चा भइरहेको थियो। प्रहरीले अघिल्ला केही प्रधानमन्त्रीसँग हुनेवाला आइजीपीलाई अवकाशमा जान लागेको आइजीपीले नै फुली लगाइदिनु पर्ने र त्यो कार्यक्रम नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो। तर सुनुवाइ कसैले पनि गरेका छैनन्।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले यो विषयमा सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। गृहमन्त्री रहेका सुधन गुरुङले प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण भ्रमण र निर्देशको क्रममा आइजीपीको फुली कसले लगाउने हो अब हामी ‘सिस्टम’ बसाल्छौं भने।

सोमबार बिहान मन्त्री गुरुङले नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण र सम्बोधन गरेपछि यसो भनेका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अडिटोरियम हलमा प्रहरी अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट दर्ज्यानी चिह्न लगाउने सिस्टम बनाइने बताए।

‘नवनियुक्त आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने सिस्टम हामी बनाउँछौं,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने। उनले यसो भन्दै गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूले ताली बजाएका थिए। अर्थात् खुसी भएका थिए।

हाल गृह सचिवले आईजीपीलाई फुली लगाइदिने परम्परा रहेको छ। तर लामो समयदेखि प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा आइजिपीबाट दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिन माग आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

यदि अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा अवकाश जान लागेको आइजीपीले लगाइदिने नयाँ नियुक्ति आइजीपीलाई फुली लगाइदिने व्यवस्था गरेका ३४ आइजीपीले यो अवसर पाउनेछन्।

नव नियुक्त प्रहरी प्रमुखलाई बिदा हुँदै गरेका प्रमुखले फुली लगाइदिएर पद हस्तान्तरण गर्ने परम्परा राखेमा मात्र पनि प्रहरी पुरानो गौरवमा फर्कने थियो। नेपालमा पनि २००७ सालदेखि २०४९ सम्म पद हस्तान्तरण गर्नेक्रममा नवनियुक्तलाई फुली लगाइदिने परम्परा रहेको थियो। 

१२ औं आईजीपी हेमबहादुर सिंहले १३ औं आइजीपी रत्न शमशेर जबरालाई फुली लगाइदिँदा समेत यो परम्परा कायम थियो। तर १४ औं आइजीपी मोतीलाल बोहराले रत्न शमशेर जबराको हातबाट फुली लगाउने अवसर पाएनन्।

उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फुली लगाइदिए। फेरि २०५२ मा आइजिपीले आइजीपी फुली लगाइदिने परम्परा सुरु भयो। १४ औं आइजीपी मोतीलाल बोहराले अच्युतकृष्ण खरेललाई फुली लगाएर पद हस्तान्तरण गरे।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि ओमविक्रम राणा अस्वाभाविक रूपमा आइजीपी भए।

१९ औं आइजिपीको रूपमा आएका राणालाई भने आइजीपी, गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री होइन गृह सचिवले फुली लगाइदिए। आइजीपीलाई फुली लगाइदिने उमेश मैनाली पहिलो गृहसचिव थिए।

दोस्रो जनआन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै चार महिना कार्यकाल छदै २०६३ भदौमा तत्कालीन आइजिपी श्यामभक्त थापालाई बर्खास्त गरेर राणालाई आइजीपी बनाउँदा कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री थिए।

तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीलाई आइजीपीलाई फुल लगाउन निर्देशन दिएपछि उनले पहिलो हुने अवसर पाएका हुन्।

त्यसयता हालसम्म सबै आइजीपीले गृह सचिवबाट फुली लगाउँदै आएका छन्।